यूरोपीय संघ की परिषद ने रासायनिक हथियारों के विकास और प्रसार के सिलसिले में छह रूसी नागरिकों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इन व्यक्तियों को विशेष रूप से एपिबैटिडीन नामक विष के संश्लेषण से जोड़ा गया है, जिसे ब्रसेल्स के अनुसार रूसी दंड कॉलोनी में राजनीतिक कार्यकर्ता अलेक्सी नवलनी की मृत्यु के बाद उनके शरीर से लिए गए नमूनों में पाया गया था। यूरोपीय संघ के आधिकारिक बयान में इस विष को नवलनी की मौत का संभावित कारण बताया गया है। प्रतिबंधों के तहत इन सभी व्यक्तियों की यूरोपीय संघ में स्थित संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी, उन पर यात्रा प्रतिबंध लगेगा और किसी भी यूरोपीय संस्था या नागरिक द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें धन या आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने पर रोक होगी।

यूरोपीय संघ के अनुसार, प्रतिबंधित व्यक्तियों में चार वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र 'सिग्नल' से जुड़े हैं: प्रयोगशाला प्रमुख इगोर बाबकिन, वरिष्ठ शोधकर्ता सर्गेई गालान और ओल्गा यूदिना, तथा शोधकर्ता अलेक्सी अक्सेनोव। ब्रसेल्स का कहना है कि इन सभी ने एपिबैटिडीन के संश्लेषण पर शोध किया और लेख प्रकाशित किए, इस प्रकार इसे रासायनिक हथियार के रूप में विकसित करने में भागीदारी की। सूची में रूसी राजकीय कार्बनिक रसायन एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (गोसएनआईआईओकेएचटी) की रासायनिक विश्लेषक इरीना डेरेव्यागिना भी शामिल हैं, जिसे यूरोपीय संघ रूस के रासायनिक हथियार कार्यक्रम का केंद्रीय अंग मानता है। छठे व्यक्ति मिखाइल गुत्साल्युक हैं, जो विकिरण, रासायनिक और जैविक सुरक्षा सैन्य अकादमी में वैज्ञानिक कार्य संगठन विभाग के प्रमुख हैं।

रूसी पक्ष ने इन आरोपों को खारिज किया है। मेदूज़ा की रिपोर्ट के अनुसार, रूसी विदेश मंत्रालय ने फरवरी में ब्रिटेन, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड द्वारा नवलनी की मौत को एपिबैटिडीन विषाक्तता बताए जाने को 'सूचनात्मक दुष्प्रचार' करार दिया था। इन पाँच देशों ने स्वतंत्र शोधकर्ताओं के हवाले से कहा था कि राजनीतिक कार्यकर्ता के जैविक नमूनों में यह विष पाया गया है। मॉस्को ने इस निष्कर्ष को नकारते हुए इसे पूर्व नियोजित अभियान बताया।

यह कदम यूरोपीय संघ के रासायनिक हथियारों के प्रसार और उपयोग के विरुद्ध मौजूदा प्रतिबंध ढाँचे का विस्तार है। नए नाम जुड़ने के बाद अब इस सूची में कुल 31 व्यक्ति और 6 संस्थाएँ शामिल हो गई हैं। यूरोपीय संघ परिषद ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधों का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के विकास में लगे व्यक्तियों और संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से काटना और उनकी गतिशीलता को सीमित करना है। फिलहाल इस मामले में किसी अतिरिक्त कूटनीतिक या कानूनी कार्रवाई की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यूरोपीय संघ ने संकेत दिया है कि रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ी किसी भी गतिविधि पर वह निगरानी बनाए रखेगा और आवश्यकतानुसार सूची का विस्तार कर सकता है।