लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ़ आउन ने इज़राइल के साथ अमेरिकी मध्यस्थता में हुए ढांचागत समझौते पर बातचीत से पीछे न हटने की घोषणा की है। राष्ट्रपति कार्यालय से जारी बयानों और मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि युद्ध का विकल्प विफल साबित हो चुका है और यह न तो कब्ज़े वाली ज़मीन वापस दिलाता है, न ही लोगों को उनके घर लौटाता है। आउन ने हिज़्बुल्लाह को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक संगठन का फ़ैसला ईरान के हित में होगा, तब तक कोई प्रगति संभव नहीं; मामले तभी सुलझेंगे जब हिज़्बुल्लाह का विकल्प लेबनानी होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि हिज़्बुल्लाह दक्षिण में युद्ध समाप्त करने के प्रयासों में सहयोग नहीं करता, तो वह स्वयं इसकी ज़िम्मेदारी लेगा और इससे साबित हो जाएगा कि उसकी निष्ठा ईरान के प्रति है, लेबनान के प्रति नहीं।

हिज़्बुल्लाह और उसके सहयोगियों ने इस रुख़ का कड़ा विरोध किया है। हिज़्बुल्लाह महासचिव नईम क़ासिम ने एक बयान में समझौते को “निरस्त और अमान्य” बताते हुए सशस्त्र प्रतिरोध जारी रखने की घोषणा की। संसद अध्यक्ष नबीह बेरी, जो हिज़्बुल्लाह के क़रीबी माने जाते हैं, ने चेतावनी दी कि यह समझौता लेबनानियों के बीच दरार पैदा कर सकता है और इसे लागू नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी ओर, लेबनानी फोर्सेज़ के नेता समीर गीगीया ने राष्ट्रपति आउन से मुलाक़ात के बाद कहा कि राज्य को ही फ़ैसले लेने चाहिए, हिज़्बुल्लाह को नहीं। उन्होंने ढांचागत समझौते को वर्तमान में एकमात्र विकल्प बताया और शिया नागरिकों से राज्य के साथ खड़े होने की अपील की। आउन ने आलोचकों पर पलटवार करते हुए कहा कि ये आवाज़ें लेबनानी मसले को दोबारा ईरान के हाथों का औज़ार बनाना चाहती हैं।

अमेरिकी भूमिका इस कूटनीतिक प्रक्रिया में केंद्रीय बनी हुई है। राष्ट्रपति आउन ने शीघ्र ही व्हाइट हाउस की यात्रा को “सुनहरा अवसर” बताया, जहाँ वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बताएंगे कि समझौते के क्रियान्वयन में अमेरिकी विश्वसनीयता दांव पर है। वे यह भी स्पष्ट करेंगे कि हिज़्बुल्लाह के हथियारों का मसला बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि लेबनान के भीतर एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा रणनीति के तहत सुलझाया जाना चाहिए। इस बीच, इस्लामाबाद वार्ता के बाद वाशिंगटन और तेहरान के बीच बनी समझौता ज्ञापन से जुड़ी समिति में लेबनान ने अभी अपना प्रतिनिधि नामित नहीं किया है, क्योंकि अमेरिकी पक्ष की ओर से अनुरोध नहीं आया है और ईरान ने भी अपने प्रतिनिधि का नाम नहीं भेजा है। आउन ने खुलासा किया कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के बयानों ने दक्षिण में प्रायोगिक क्षेत्रों की योजना को पटरी से उतार दिया था, जिसका मूल उद्देश्य इज़राइली सेना को नबातिया से दूर रखना था।

हथियारों के मुद्दे पर आउन का दृष्टिकोण बल प्रयोग के बजाय कारणों के समाधान पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि हिज़्बुल्लाह केवल हथियार नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवेश भी है, इसलिए चालीस वर्षों से लंबित मसले आसानी से नहीं सुलझाए जा सकते। सेना की भूमिका पर उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि सेना एकजुट है और सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। अगले सप्ताह ज़मीनी स्तर पर सकारात्मक क़दमों की उम्मीद जताते हुए भी आउन ने क्षेत्रीय तनाव के लेबनान पर पड़ने वाले प्रभावों की आशंका व्यक्त की। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल प्रायोगिक क्षेत्रों पर सेना नेतृत्व से बातचीत के लिए शीघ्र ही बेरूत पहुंच रहा है, जबकि इज़राइल के साथ सीमा वार्ता केवल तेरह विवादित बिंदुओं तक सीमित रहेगी।