अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ (फीफा) को जर्मनी की न्यायिक और खेल संस्थाओं से एक साथ कई कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यूरोपीय संघ की शीर्ष अदालत (सीजेईयू) ने खिलाड़ी एजेंटों के नियमन पर एक मिला-जुला फैसला सुनाया, जिसमें अनिवार्य लाइसेंस, कमीशन सीमा और हितों के टकराव पर रोक जैसे प्रमुख प्रावधानों को वैध ठहराया गया, लेकिन कई पाबंदियों को यूरोपीय कानून के तहत सेवा की स्वतंत्रता में बाधा करार दिया। इसी दौरान फ्रैंकफर्ट की एक अदालत ने 2026 विश्व कप की टिकट बिक्री में ‘डार्क पैटर्न’ और भ्रामक मूल्य निर्धारण के आरोपों पर आपातकालीन आदेश जारी कर फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो और महासचिव मैटियास ग्राफस्ट्रोम के खिलाफ प्रति उल्लंघन 2.5 लाख यूरो तक के जुर्माने और छह माह की कैद की चेतावनी दी। जर्मन फुटबॉल महासंघ (डीएफबी) ने भी मार्च में रबात में होने वाले फीफा कांग्रेस से पहले इन्फेंटिनो के पुनर्निर्वाचन का समर्थन करने से सार्वजनिक रूप से इनकार कर दिया।

सीजेईयू का फैसला जर्मनी के माइन्ज स्थित एक जिला अदालत के अनुरोध पर आया, जहां आरआरसी स्पोर्ट्स नामक कंपनी ने फीफा के एजेंट नियमों को चुनौती दी थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि फीफा अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण बाजार में प्रमुख स्थिति रखता है और बहुपक्षीय प्रतिनिधित्व पर रोक, लाइसेंस शर्तों तथा नए ग्राहकों से संपर्क के नियमों को सेवा प्रदान करने की स्वतंत्रता में रुकावट माना जा सकता है। हालांकि, इसने यह तय करने का अधिकार जर्मन अदालत पर छोड़ दिया कि क्या ये बाधाएं खिलाड़ियों और कोचों को एजेंटों के दुर्व्यवहार से बचाने जैसे सार्वजनिक हित के वैध उद्देश्यों से उचित हैं। एक प्रावधान को सीधे कार्टेल निषेध के विपरीत बताया गया: वह नियम जो किसी एजेंट को अनन्य अनुबंध वाले खिलाड़ी या कोच से अनुबंध समाप्ति के दो माह पहले की अवधि के बाहर संपर्क करने से रोकता है। साथ ही, सामान्य डेटा संरक्षण विनियम (जीडीपीआर) के तहत एजेंटों के दंड और लेन-देन का विवरण सार्वजनिक करने पर रोक लगाई गई।

फ्रैंकफर्ट अदालत का आपातकालीन आदेश यूरोपीय पुनर्विक्रय मंच टिकोम्बो की याचिका पर आया, जिसमें फीफा पर व्यवस्थित हेरफेर का आरोप लगाया गया। अदालत ने पाया कि फीफा का प्लेटफॉर्म शुरू में कम कीमत दिखाकर भुगतान के समय अचानक मूल्य बढ़ा देता था, छह मिनट की सख्त समयसीमा के जरिये खरीदारों पर दबाव बनाता था, और स्वतः सबसे महंगी सीट का चयन कर छिपे शुल्क वसूलता था। फीफा के प्रतिनिधियों के सुनवाई में अनुपस्थित रहने के कारण यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हुआ, हालांकि इसका भौगोलिक दायरा यूरोपीय संघ के उपभोक्ताओं तक सीमित है। टिकोम्बो ने स्विट्जरलैंड की अदालत में भी कार्यवाही जारी रखने की योजना बनाई है, जबकि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के महाधिवक्ता पहले ही मेटलाइफ स्टेडियम में होने वाले फाइनल सहित अमेरिकी स्थानों पर फीफा की टिकट बिक्री की जांच कर रहे हैं।

ये घटनाक्रम फीफा के लिए एक व्यापक संस्थागत दबाव का संकेत देते हैं। जर्मन फुटबॉल महासंघ ने बालोगुन मामले का हवाला देते हुए इन्फेंटिनो के पुनर्निर्वाचन का समर्थन करने से इनकार किया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद फीफा ने लाल कार्ड वाले खिलाड़ी को विश्व कप में खेलने की अनुमति दे दी थी। डीएफबी ने कहा कि उसने समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और आगे के कदमों पर विचार करेगी। यूरोपीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अन्य यूरोपीय संघ भी इसी तरह की नाराजगी रख सकते हैं। फीफा ने एजेंट नियमों पर सीजेईयू के फैसले का स्वागत करते हुए इसे अपनी नियामक सत्ता की पुष्टि बताया और कहा कि वह जल्द ही एजेंट प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सहमति का हल ढूंढेगा।

फीफा की कानूनी उलझनें ऐसे समय में गहराई हैं जब वह 2026 विश्व कप से 3 अरब डॉलर से अधिक की टिकट आय की उम्मीद कर रहा है, जो कतर 2022 के 95 करोड़ डॉलर से कहीं अधिक है। पहली बार गतिशील मूल्य निर्धारण का उपयोग कर रहे फीफा पर अंतरराष्ट्रीय पेशेवर फुटबॉलर्स संघ (फिफप्रो) के साथ भी टकराव जारी है। जर्मन अदालत को अब एजेंट नियमों की आनुपातिकता पर अंतिम निर्णय लेना है, जबकि फीफा अध्यक्ष का पुनर्निर्वाचन 18 मार्च को रबात में होने वाले कांग्रेस में तय होगा।