ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश स्टील का पूर्ण राष्ट्रीयकरण कर दिया है, जो अब तक चीनी इस्पात कंपनी जिंगये के स्वामित्व में थी। स्टील इंडस्ट्री (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 2026 को शाही स्वीकृति मिलने के बाद यह कदम उठाया गया, जिसके तहत स्कनथॉर्प स्थित इस्पात संयंत्र का प्रबंधन सीधे सरकारी नियंत्रण में आ गया है। ब्रिटेन के व्यापार एवं उद्योग विभाग के अनुसार, यह निर्णय देश में प्राथमिक इस्पात उत्पादन, हजारों कुशल नौकरियों और रेलवे, निर्माण व रक्षा जैसी महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को बचाने के लिए आवश्यक था। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इसे राष्ट्रीय हित में उठाया गया कदम बताते हुए कहा कि सरकार हमेशा ब्रिटिश उद्योग को समर्थन देने के लिए कार्य करेगी।

चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वह इससे “दृढ़तापूर्वक असहमत” और “अत्यधिक असंतुष्ट” है। मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार, ब्रिटेन ने जिंगये समूह के ब्रिटिश अर्थव्यवस्था और समाज में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान की अनदेखी करते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जबरन कंपनी पर कब्जा किया है। चीन का आरोप है कि इससे जिंगये के वैध अधिकारों को गंभीर क्षति पहुंची है और ब्रिटेन में निवेश करने वाली चीनी कंपनियों के विश्वास को गहरा धक्का लगा है। बीजिंग ने ब्रिटेन से अंतरराष्ट्रीय नियमों और द्विपक्षीय निवेश संरक्षण संधि के तहत दायित्वों का पालन करने तथा चीनी कंपनियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। साथ ही, चीन ने कानूनी माध्यमों से अपनी कंपनियों के अधिकारों की रक्षा करने और “मजबूत कदम” उठाने की चेतावनी भी दी है।

यह घटनाक्रम ब्रिटेन-चीन संबंधों में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव की श्रृंखला की ताजा कड़ी है। इससे पहले, ब्रिटेन ने 2020 में हुआवेई को अपने 5जी नेटवर्क से बाहर कर दिया था और सिजवेल सी परमाणु परियोजना से चाइना जनरल न्यूक्लियर की हिस्सेदारी समाप्त कर दी थी। इंडोनेशियाई मीडिया में प्रकाशित विश्लेषणों के अनुसार, यह कदम एक विरोधाभास प्रस्तुत करता है—एक ऐसा देश जो दशकों से मुक्त बाजार का पैरोकार रहा, अब राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर निजी कंपनी का अधिग्रहण कर रहा है। वहीं, इतालवी स्रोत बताते हैं कि ब्रिटिश स्टील का उत्पादन एक सदी के न्यूनतम स्तर पर था और घाटा 640 मिलियन पाउंड से अधिक हो चुका था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ब्रिटेन के लिए यह केवल रणनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक अस्तित्व का प्रश्न भी था।

चीन की प्रतिक्रिया केवल एक कंपनी के अधिग्रहण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पश्चिमी देशों में चीनी निवेश के प्रति बढ़ते संदेह के व्यापक संदर्भ में देखी जा रही है। बीजिंग इसे द्विपक्षीय निवेश संधि के उल्लंघन और मनमाने ढंग से संपत्ति छीनने के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जबकि लंदन का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए यह आवश्यक था। ब्रिटिश सरकार ने नई नेतृत्व टीम नियुक्त कर दी है, जो व्यवसाय को स्थिर कर उसे व्यावसायिक रूप से टिकाऊ और निम्न-कार्बन उद्यम में बदलने पर ध्यान केंद्रित करेगी। चीन ने स्थिति पर करीबी नजर रखने और कानूनी उपायों का समर्थन करने की घोषणा की है, जिससे आने वाले सप्ताहों में इस मामले के अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता या कूटनीतिक स्तर पर पहुंचने की संभावना है।