ईरान ने अमेरिका से मांगा लेबनान से इज़रायली वापसी का समयबद्ध खाका
तेहरान का कहना है कि बिना शर्त वापसी के बिना अंतिम समझौता संभव नहीं, जबकि लेबनानी पक्ष नए अमेरिकी-इज़रायली तंत्र को षड्यंत्र बता रहा है।
ईरान ने अमेरिका के समक्ष यह शर्त रखी है कि इज़रायल का लेबनान से बिना शर्त और समयबद्ध वापसी सुनिश्चित की जाए, अन्यथा 18 जून की समझौता ज्ञापन के तहत स्थायी समझौता मुश्किल होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि पहले खंड का पूर्ण क्रियान्वयन—यानी इज़रायली सैन्य कार्रवाइयों की समाप्ति और कब्जे वाले क्षेत्रों से वापसी—क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अनिवार्य शर्त है। संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने लेबनानी समकक्ष नबीह बेरी से फोन पर बात करते हुए इसी बात को दोहराया और कहा कि स्विस वार्ता में ईरान, अमेरिका और लेबनान के बीच एक विवाद नियंत्रण इकाई बनाने पर सहमति बनी थी जो इस बिंदु की निगरानी करेगी।
तेहरान का मानना है कि अमेरिका पर यह जिम्मेदारी है कि वह इज़रायल को हमले रोकने और पीछे हटने के लिए बाध्य करे। इसके विपरीत, अमेरिकी-इज़रायली पक्ष की स्थिति भिन्न है: सीएनएन अरबी के अनुसार इज़रायल ने हिजबुल्लाह के खतरे का हवाला देते हुए दक्षिण लेबनान से सेना हटाने से लगातार इनकार किया है, और विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा कि शांति के लिए ईरानी प्रभाव समाप्त करना और हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण जरूरी है। लेबनानी पक्ष से, नबीह बेरी ने वाशिंगटन में हुए इज़रायल-लेबनान समझौते को “साजिश और फितना” करार दिया और आरोप लगाया कि इज़रायल लेबनान की संप्रभुता बहाली को अलग रास्ते से परिभाषित कर रहा है। वहीं हिजबुल्लाह के सांसद हसन फजलल्लाह ने उसे “अपमानजनक समझौता” कहते हुए भविष्यवाणी की कि यह कभी लागू नहीं होगा और आंतरिक टकराव को जन्म देगा।
यह गतिरोध ईरान-अमेरिका के बीच हुए 14-सूत्रीय व्यापक समझौते पर संकट खड़ा कर सकता है, जो क्षेत्र में सैन्य उत्तेजना के बाद अस्तित्व में आया था। ज्ञापन की पहली धारा में सभी मोर्चों पर शत्रुता रोकने का उल्लेख तो है, पर स्पष्ट वापसी की समय-सारणी नहीं है, जिससे व्याख्या का अंतर बना हुआ है। इस बीच, ईरानी हथियार आपूर्ति नेटवर्क को एक और चुनौती का सामना करना पड़ सकता है: इज़रायली वेबसाइट यनेट के एक विश्लेषण के अनुसार, सोमालिया ने 15 अंतरराष्ट्रीय समुद्री संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं, विशेषकर 2005 की नौवहन सुरक्षा के विरुद्ध गैरकानूनी कार्रवाइयों पर कन्वेंशन, जिससे पश्चिमी नौसेनाओं को संदिग्ध जहाजों को रोकने का कानूनी आधार मिल सकता है। विश्लेषण में कहा गया है कि ईरान ने अमेरिकी-ब्रिटिश निगरानी के चलते हूती विद्रोहियों को हथियार भेजने के लिए सोमाली जलक्षेत्र का इस्तेमाल शुरू किया है, और पकड़े गए चालक दल के बयानों से आईआरजीसी की भूमिका सामने आई है। फिर भी, रिपोर्ट आगाह करती है कि सोमाली सरकार अल-शबाब और स्थानीय सरदारों के कब्जे वाले बड़े तटीय इलाकों पर नियंत्रण न होने के कारण व्यावहारिक प्रवर्तन सीमित रहेगा।
विवाद प्रबंधन इकाई की बैठक जल्द बुलाने पर दोनों पक्ष सहमत हैं, पर मूलभूत मतभेद बरकरार हैं। ईरान के भीतर राजनीतिक स्तर पर अविश्वास स्पष्ट दिखता है: संसदीय सुरक्षा समिति के एक सदस्य ने आशंका जताई कि अमेरिका इस ज्ञापन को भी परमाणु समझौते (जेसीपीओए) की तरह फाड़ सकता है, जबकि न्यायपालिका प्रमुख ने अमेरिकी संपत्तियों की जब्ती की धमकी दी है। अगला ठोस कदम त्रिपक्षीय नियंत्रण इकाई की बैठक होगी, किंतु स्पष्ट वापसी समय-सीमा के बिना अंतिम समझौते की राह अनिश्चित है।
| ईरानी और संबद्ध प्रेस | +0.70 | aligned |
|---|---|---|
| अरब लेवांत-मगरिब प्रेस | +0.60 | aligned |
| अटलांटिक / अंग्रेज़ी-भाषी प्रेस | −0.50 | critical |
We demand a binding timetable for the Zionist withdrawal from Lebanese soil; without it, no final deal with Washington is possible. The so-called ceasefire is a cover for continued occupation, and the Lebanese government's silence is complicity.
The bloc uses the rhetorical technique of 'sovereignty framing' — presenting Iran's demand as a non-negotiable principle of international law and national dignity, thereby delegitimizing any agreement that does not include withdrawal. It also employs 'victimization' by portraying Lebanon as a victim of Israeli aggression and Iran as its protector.
The bloc omits any mention of Hezbollah's military role in southern Lebanon and the fact that the Israeli presence is partly a response to cross-border attacks. It also does not report on the UAE's welcome of the framework agreement, which suggests division among Arab states.
This agreement is a document of shame that grants the enemy the right to stay on our land and move freely. The Lebanese state is celebrating while our people are prevented from returning to their homes. We demand the full withdrawal of Zionist forces, nothing less.
The bloc uses 'moral escalation' — framing the agreement as a betrayal of national honor and the resistance, thereby raising the stakes and delegitimizing any compromise. It also employs 'immediate evidence' by citing ongoing Israeli strikes to prove the agreement's failure.
The bloc omits any mention of the UAE's positive reaction to the agreement, which indicates that not all Arab states view it as a humiliation. It also does not discuss the internal Lebanese political divisions that led to the agreement, nor the fact that Hezbollah's own military activities contributed to the Israeli incursion.
Iran is once again making maximalist demands, linking a final deal to an unrelated issue — Israeli withdrawal from Lebanon. Meanwhile, the US warns that any threat to the Strait of Hormuz will be met with military strikes on Iranian infrastructure. The cancellation of technical talks shows Tehran is not serious about negotiations.
The bloc uses 'issue linkage reversal' — framing Iran's demand as an artificial connection between two separate conflicts, thereby delegitimizing it as a negotiating tactic. It also employs 'threat hierarchy' by juxtaposing Iran's demand with US military warnings, implying that Iran is in a weaker position.
The bloc omits any discussion of the legal basis for Iran's demand (UN resolutions on Israeli withdrawal from Lebanon) and does not report on the Hezbollah perspective that the current ceasefire is a sham. It also ignores the UAE's welcome of the framework agreement, which could be seen as a diplomatic success.
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