मिस्र में विदेशी शरणार्थियों से जुड़ा पहला एकीकृत राष्ट्रीय कानून लागू हो गया है, जिसे विदेश मंत्री बद्र अब्देलअत्ती ने ‘ऐतिहासिक कदम’ बताया। इस कानून के तहत शरणार्थी मामलों के लिए प्रधानमंत्री के अधीन एक स्थायी समिति गठित की गई है, जो अब तक संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (यूएनएचसीआर) द्वारा संभाले जा रहे पंजीकरण, दस्तावेज जारी करने और डेटाबेस प्रबंधन की जिम्मेदारी लेगी। मिस्र के अधिकारियों के अनुसार, देश में 133 देशों के 90 लाख से अधिक विदेशी नागरिक रह रहे हैं, जिन पर सालाना करीब 10 अरब डॉलर का आर्थिक भार पड़ता है। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के बीच संतुलन बनाएगी, साथ ही शरणार्थियों को छह महीने के भीतर अपनी स्थिति नियमित करने की समय-सीमा भी तय की गई है।

जॉर्जिया ने भी प्रवासन नियंत्रण को कड़ा करते हुए नकली विवाह के जरिये निवास परमिट लेने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए एक नया कानून पारित किया है। गृह मंत्रालय के अधीन गठित एक अंतर-विभागीय आयोग अब विदेशी नागरिकों और जॉर्जियाई नागरिकों के बीच होने वाले विवाहों की सत्यता की जांच करेगा, और संदेह होने पर पति-पत्नी का अलग-अलग साक्षात्कार ले सकेगा। दोषी पाए जाने पर विदेशी नागरिक को दस साल के लिए देश से निष्कासित और प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जबकि जॉर्जियाई नागरिक को दो साल तक की कैद हो सकती है। जॉर्जियाई गृह मंत्रालय के मुताबिक, कुछ एशियाई और अफ्रीकी देशों के नागरिकों ने नियंत्रण के अभाव का दुरुपयोग करते हुए फर्जी विवाह किए। यह कदम रूस में हाल ही में लागू हुए उस कानून से मेल खाता है, जिसमें विवाह के तीन साल बाद ही स्थायी निवास के लिए आवेदन की अनुमति दी गई है।

इस बीच फ्रांस की एक अदालत ने प्रवासन और विवाह के अधिकार को लेकर एक विवादास्पद फैसला सुनाया। म्यो शहर की एक अदालत ने शेसी नगरपालिका पर 6,000 यूरो का हर्जाना और 1,500 यूरो कानूनी खर्च लगाया, क्योंकि मेयर ने एक अल्जीरियाई व्यक्ति और उसकी फिनिश साथी के विवाह को रोक दिया था। मेयर ओलिविये बोर्जू ने अलग-अलग साक्षात्कार के बाद इसे निर्वासन आदेश से बचने का नकली विवाह करार दिया था, लेकिन अभियोजक ने तकनीकी आधार पर उस आदेश को समय-सीमा समाप्त बता दिया। अदालत के दबाव में विवाह संपन्न हुआ, हालांकि बाद में न्यायाधीश ने स्वीकार किया कि दंपति साथ नहीं रहते, जिससे मुआवजा राशि कुछ कम हुई। इस प्रकरण ने स्थानीय प्रशासन के विवेक और न्यायिक हस्तक्षेप के बीच तनाव को उजागर किया है।

ये तीनों घटनाक्रम एक ऐसे वैश्विक रुझान की ओर इशारा करते हैं जिसमें राज्य आर्थिक बोझ और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए प्रवासन और निवास पर अपना नियंत्रण बढ़ा रहे हैं। मिस्र में यूएनएचसीआर से राष्ट्रीय समिति को डेटाबेस हस्तांतरण की प्रक्रिया छह महीने के भीतर पूरी होनी है, और शरणार्थियों को नए दस्तावेजों के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा। जॉर्जिया में आयोग जल्द ही साक्षात्कार शुरू करेगा, जबकि फ्रांस में इस फैसले के बाद मेयरों के अधिकारों पर बहस तेज हो गई है, हालांकि अभी तक कोई नया कानूनी संशोधन प्रस्तावित नहीं हुआ है।