अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को क्यूबा के पर्यटन मंत्रालय और नौ अन्य सरकारी संस्थाओं पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की। विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पुष्टि की कि यह कार्रवाई कार्यकारी आदेश 14404 के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य क्यूबा में दमन और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौतियों से जुड़े व्यक्तियों व संगठनों को निशाना बनाना है। प्रतिबंधों के दायरे में अर्धसैनिक बल, ईंधन आयात-निर्यात कंपनियां, समुद्री परिवहन समूह और वित्तीय सेवा इकाइयां शामिल हैं, जिनकी अमेरिकी क्षेत्राधिकार में संपत्तियां और वित्तीय हित अवरुद्ध कर दिए जाएंगे।

वाशिंगटन के अनुसार, ये संस्थाएं क्यूबाई सरकार के लिए राजस्व जुटाती हैं और नागरिक निगरानी व सशस्त्र लामबंदी में भूमिका निभाती हैं। रुबियो ने कहा कि अमेरिका “क्यूबा के साम्यवादी शासन से उत्पन्न राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने और आर्थिक-राजनीतिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करता रहेगा।” इसके जवाब में क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज-कानेल ने इन कदमों को “अमेरिकी युद्ध” और अर्थव्यवस्था को “गला घोंटने” की कोशिश करार दिया, जबकि विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज ने इसे “आपराधिक और नरसंहारक इरादे” का प्रमाण बताया।

इन प्रतिबंधों का सीधा असर क्यूबा के पर्यटन क्षेत्र पर पड़ने की आशंका है, जो पहले से संकट में है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष के पहले पांच महीनों में द्वीप पर आने वाले पर्यटकों की संख्या पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 58 प्रतिशत गिरकर मात्र 3,60,000 रह गई, जबकि पड़ोसी डोमिनिकन गणराज्य में इसी अवधि में दस गुना अधिक पर्यटक पहुंचे। होटल अधिभोग दर 13 प्रतिशत से भी नीचे चली गई है। साथ ही, अमेरिकी क्षेत्राधिकार में कारोबार करने वाले प्रवासियों के लिए भी अनिश्चितता बढ़ गई है, क्योंकि प्रतिबंधित संस्थाओं से जुड़ी किसी भी कंपनी के वित्तीय लेन-देन पर रोक लग सकती है।

इस तनावपूर्ण माहौल के बीच, एक अलग किस्म की पहल सामने आई है। अबू धाबी स्थित बिन हैदर समूह ने क्यूबा के उत्तरी तट पर कायो सांता मारिया में एक विलासितापूर्ण रिसॉर्ट बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसे “ट्रंप आइलैंड” नाम देने के लिए ट्रंप परिवार से संपर्क किया गया है। क्यूबाई सरकार के वार्ताकार दल में शामिल राउल कास्त्रो के पोते राउल गिलर्मो रोड्रिगेज की इस योजना को मंजूरी बताई जाती है। हालांकि, अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में कोई सीधी बातचीत या औपचारिक समझौता नहीं हुआ है।

व्यापक भू-राजनीतिक संदर्भ में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा में ईरानी ड्रोनों की संभावित मौजूदगी की जांच की बात कहते हुए चेतावनी दी कि यदि इसकी पुष्टि हुई तो वाशिंगटन कार्रवाई करेगा। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्ज ने भी द्वीप पर रूसी और चीनी खुफिया चौकियों का आरोप लगाया। फिलहाल प्रतिबंधों की नई सूची लागू हो चुकी है, जबकि “ट्रंप आइलैंड” परियोजना प्रारंभिक चर्चा के स्तर पर है और इसका निर्माण वर्ष के अंत से पहले शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।