फ्रांस में पर्यावरण मंत्री मोनिक बार्बू ने बुधवार को अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी, जिसका कारण संसद द्वारा पारित आपातकालीन कृषि कानून में दो प्रतिबंधित कीटनाशकों—एसिटामिप्रिड और फ्लुपिराडिफ्यूरोन—को सीमित शर्तों पर पुनः अनुमति देना था। हालांकि, कुछ ही घंटों बाद राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के सीधे आग्रह पर उन्होंने अपना निर्णय वापस ले लिया। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा अस्वीकार कर दिया और मंत्री ने वन, जल एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य जैसे तीन प्रमुख क्षेत्रों में अपनी भूमिका को अधिक प्रभावी मानते हुए पद पर बने रहने का निर्णय लिया।

इस विधेयक ने फ्रांसीसी राजनीति में गहरी दरारें उजागर कर दी हैं। सरकारी पक्ष के अनुसार, चुकंदर, सेब और हेज़लनट जैसी फसलों के किसानों को यूरोपीय संघ के अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा के लिए इन कीटनाशकों की आवश्यकता है, जो यूरोपीय संघ में स्वीकृत हैं लेकिन फ्रांस में 2018 और 2019 से प्रतिबंधित थे। वहीं, वामपंथी विपक्ष और पर्यावरण संगठनों ने इसे ‘ज़हर कानून’ करार दिया है। ग्रीन पार्टी की नेता मरीन टोंडेलियर ने कहा कि मैक्रों के कार्यकाल में पर्यावरण मंत्रालय का राजनीतिक वजन ‘शून्य’ है, और यह आठवीं बार है जब नौ वर्षों में इस पद पर परिवर्तन हुआ है। वैज्ञानिक समुदाय भी विभाजित है—फ्रांस की स्वास्थ्य एजेंसी एन्सेस को सशर्त अनुमति देने का अधिकार दिया गया है, जबकि बार्बू ने स्वयं 2016 के एहतियाती सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि दस वर्ष बाद भी अध्ययन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर संदेह बनाए हुए हैं।

इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच, प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने एक अलग मोर्चे पर सख्ती दिखाई है। उन्होंने पेरिस मैच पत्रिका को बताया कि सरकारी मंत्रालयों में अचानक और अनिवार्य ड्रग टेस्ट के बाद कई कर्मचारियों को सकारात्मक परिणामों के कारण बर्खास्त कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के अनुसार, यह कदम संवेदनशील सूचनाओं तक पहुंच रखने वाले अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई में सरकार की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि यह जांच यादृच्छिक रूप से जारी रहेगी और भविष्य के प्रधानमंत्री इसे और कड़ा कर सकते हैं।

ये घटनाक्रम फ्रांस में लगातार सरकारी अस्थिरता की पृष्ठभूमि में हो रहे हैं, जहां हाल के वर्षों में कई प्रधानमंत्री बदले हैं और संसद में बहुमत का अभाव रहा है। यूरोपीय संघ के स्तर पर एसिटामिप्रिड को अन्य नियोनिकोटिनॉइड की तुलना में कम विषैला माना जाता है, लेकिन स्वीडन जैसे देशों में भी इसके सीमित उपयोग की अनुमति है। दक्षिण एशिया के संदर्भ में, भारत जैसे कृषि प्रधान देशों के लिए यह विवाद कीटनाशक नियमन और एहतियाती सिद्धांत के बीच संतुलन का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। फिलहाल, बार्बू के पद पर बने रहने से तत्काल संकट टल गया है, लेकिन विपक्षी दल और पर्यावरण संगठन संवैधानिक परिषद से हस्तक्षेप की उम्मीद कर रहे हैं, जिसने पिछले वर्ष इसी तरह के प्रावधान को रद्द कर दिया था।