मेक्सिको में मोबाइल पंजीकरण की समय-सीमा बढ़ी, अंतिम अंक के अनुसार चरणबद्ध योजना लागू
सरकार ने प्रीपेड लाइनों के लिए अगस्त से दिसंबर तक की नई तारीखें तय कीं, जबकि 57 प्रतिशत उपयोगकर्ताओं ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है।
मेक्सिको की दूरसंचार नियामक संस्था (सीआरटी) ने अनिवार्य मोबाइल लाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 जून से आगे बढ़ाते हुए प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम घोषित किया है। नए नियम के अनुसार, मोबाइल नंबर के अंतिम अंक के आधार पर पंजीकरण की समय-सीमा 15 अगस्त से 31 दिसंबर 2025 के बीच निर्धारित की गई है। सीआरटी के आंकड़ों के मुताबिक, 22 जून तक देश की 14.45 करोड़ सक्रिय लाइनों में से केवल 6.3 करोड़ (43 प्रतिशत) का पंजीकरण हो पाया था, जिसमें 4.02 करोड़ प्रीपेड और 2.28 करोड़ पोस्टपेड लाइनें शामिल हैं। पोस्टपेड उपभोक्ताओं का पंजीकरण स्वचालित रूप से हो चुका है, जबकि प्रीपेड धारकों को स्वयं प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
मैक्सिकन सरकार और सीआरटी के अनुसार, यह कदम संगठित अपराध द्वारा एक्सटॉर्शन, धोखाधड़ी और वर्चुअल अपहरण जैसे अपराधों में गुमनाम प्रीपेड सिम के इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाया गया है। राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने स्पष्ट किया कि इस पंजीकरण का उद्देश्य जनता की जासूसी करना नहीं है, बल्कि सुरक्षा मजबूत करना है। सीआरटी ने यह भी बताया कि सरकार उपयोगकर्ताओं का डेटा संग्रह नहीं करती; यह जिम्मेदारी दूरसंचार कंपनियों की है, जो केवल नाम और सीयूआरपी (राष्ट्रीय पहचान कुंजी) को नंबर से जोड़ती हैं। हालांकि, नागरिक समाज संगठनों और विपक्षी दलों ने डेटा सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंकाएं जताई हैं। सेनेटर मारियो वाज्केज ने 180 दिन के विस्तार की मांग करते हुए कहा कि प्रक्रिया में त्रुटियां और अनियमितताएं सामने आ रही हैं, जिनमें उपयोगकर्ताओं की पहचान से अनजाने में जुड़ी लाइनों के मामले शामिल हैं।
इस नीति के क्रियान्वयन में कई चुनौतियां सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पहले से पंजीकृत सिम कार्डों की कालाबाजारी जारी है, और सेवा निलंबित होने पर उपयोगकर्ता वाई-फाई नेटवर्क के जरिए संचार बनाए रख सकते हैं, जिससे वायरलेस इंटरनेट बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ सकता है। सीआरटी ने चेतावनी दी है कि निर्धारित तिथि के 72 घंटे बाद अपंजीकृत लाइनों की सेवाएं निलंबित कर दी जाएंगी, और केवल आपातकालीन नंबर, नागरिक सेवाएं तथा भूकंप अलर्ट ही सक्रिय रहेंगे। पंजीकरण पूरा होने पर सभी सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी।
वैश्विक स्तर पर, जीएसएमए के अनुसार लगभग 160 देशों में मोबाइल लाइन को पहचान से जोड़ने की अनिवार्यता है। लैटिन अमेरिका में कोलंबिया, ब्राजील, पेरू, चिली और पनामा पहले से ही प्रीपेड उपयोगकर्ताओं के लिए बायोमीट्रिक या पहचान-आधारित सत्यापन लागू कर चुके हैं। स्पेन ने 2004 के मैड्रिड बम विस्फोटों के बाद अनिवार्य सत्यापन कानून पारित किया था। मेक्सिको का अपना पूर्व प्रयास, रेनॉट (2009-2012), डेटा लीक के कारण विफल रहा था और उसका डेटाबेस काले बाजार में बिक गया था। वर्तमान पहल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार और कंपनियां डेटा सुरक्षा की गारंटी कैसे सुनिश्चित करती हैं और पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता कायम रखती हैं।
सीआरटी ने घोषणा की है कि चरणबद्ध पंजीकरण की निगरानी की जाएगी और किसी भी आपराधिक मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कंपनियों से जानकारी मांगी जाएगी। फिलहाल, अगस्त से शुरू होने वाली इस प्रक्रिया के तहत करोड़ों उपयोगकर्ताओं को अपनी लाइन को वैध बनाए रखने के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीकरण कराना होगा।
वही कहानी कहीं और कैसे बताई जाती है।
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The extension of Mexico's mobile line registration, with a phased calendar based on the last digit, is a pragmatic response to the low compliance rate of just 43%. While the government aims to curb extortion and fraud, the business sector worries about service disruptions and the impact on prepaid users who rely on mobile connectivity. The staggered deadline until December provides a reprieve, but technical inconsistencies and poor communication remain unresolved.
Mexico's chaotic extension of its mandatory mobile registry, now staggered by the final digit, exposes the rushed rollout of a sweeping digital identity scheme. Security hawks cheer the end of anonymous prepaid lines used by criminal networks, but privacy advocates warn of a mass surveillance apparatus and the risk of data breaches. The phased deadline is seen as a desperate bid to avert public backlash while pushing through a controversial biometric linkage.
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