अमेरिकी न्याय विभाग ने सभी पचास राज्यों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के चुनाव अधिकारियों को पत्र भेजकर चेतावनी दी है कि यदि गैर-नागरिकों को मतदान करने दिया गया तो उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। सहायक अटॉर्नी जनरल हरमीत ढिल्लों द्वारा हस्ताक्षरित इन पत्रों में राज्यों को पाँच दिनों के भीतर यह बताने का निर्देश दिया गया है कि वे संघीय मतदाता पात्रता कानूनों का पालन कैसे करेंगे और ‘स्वच्छ मतदाता सूचियाँ’ कैसे बनाए रखेंगे। विभाग के प्रवक्ता के अनुसार, यह कदम स्वैच्छिक अनुपालन की माँग करता है, लेकिन साथ ही यह स्पष्ट करता है कि जानबूझकर गैर-नागरिकों को सूची में रखने या मतदान में सहायता करने वाले अधिकारियों को ‘सहायता और उकसाने’ के आरोप में आपराधिक दायित्व का सामना करना पड़ सकता है।

राज्य स्तर पर इस पहल का तीखा विरोध हुआ है। मिशिगन की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जोसेलिन बेन्सन, नेवादा के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फ्रांसिस्को अगुइलर और यूटा की लेफ्टिनेंट गवर्नर डिएड्रे हेंडरसन ने पत्र मिलने की पुष्टि की है। हेंडरसन ने सोशल मीडिया पर इसे ‘वास्तव में विचित्र व्यवहार’ बताते हुए कहा कि न्याय विभाग निजी मतदाता डेटा की माँग कर रहा है, जिसे कम से कम एक दर्जन अदालतों ने अवैध ठहराया है। एरिजोना के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एड्रियन फोंटेस ने इस कार्रवाई को अपमानजनक बताया और कहा कि स्थानीय अधिकारी हमेशा कानून का पालन करते आए हैं और राजनीतिक धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। अब तक ग्यारह संघीय अदालतें मतदाता सूचियों को जब्त करने के न्याय विभाग के प्रयासों को खारिज कर चुकी हैं।

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन ने गैर-नागरिक मतदान को एक व्यापक समस्या के रूप में प्रस्तुत किया है, हालाँकि विशेषज्ञों के अनुसार संघीय चुनावों में ऐसे मामले अत्यंत दुर्लभ हैं। इसी संदर्भ में, लुइसियाना में एक ऑस्ट्रेलियाई महिला डेनिस नताली मिग्लियोर को दो संघीय चुनावों में अवैध रूप से मतदान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है; वह एक स्थायी निवासी थीं, नागरिक नहीं। आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) की कार्यवाहक सहायक सचिव ने कहा कि ‘अमेरिकी चुनावों में मतदान करने वाले विदेशियों को हम ढूँढ़ निकालेंगे, गिरफ्तार करेंगे और उन्हें आपराधिक आरोपों तथा निर्वासन का सामना करना पड़ेगा।’ इसके समानांतर, कांग्रेस में सेव अमेरिका एक्ट पर बहस जारी है, जिसके तहत मतदान पंजीकरण के लिए नागरिकता के दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य किए जाने का प्रस्ताव है। विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया के पूर्व रिपब्लिकन सांसदों और गवर्नरों ने इस विधेयक का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि यह वास्तविक चुनाव प्रशासन की समस्या का समाधान नहीं करता, बल्कि लाखों पात्र नागरिकों के लिए नई बाधाएँ खड़ी करता है, क्योंकि सामान्य चालक लाइसेंस या रियल आईडी पर्याप्त नहीं होंगे और पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

वैश्विक स्तर पर भी दस्तावेजी सख्ती की प्रवृत्ति दिख रही है। स्पेन ने इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के नागरिकों के लिए पासपोर्ट की वैधता को लेकर नियम कड़े कर दिए हैं, जिसके तहत क्षतिग्रस्त या अपर्याप्त वैधता वाले दस्तावेजों पर प्रवेश या निकास की अनुमति नहीं दी जाएगी। अमेरिका, मैक्सिको और यूरोपीय संघ ने भी प्रवेश के समय पासपोर्ट की न्यूनतम वैधता अवधि की आवश्यकता को सख्ती से लागू किया है, जिससे नवीनीकरण में देरी करने वाले यात्रियों को सीमा पर लौटाया जा सकता है। अमेरिका में ग्रीन कार्ड धारकों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है कि कुछ आपराधिक मामलों में उन्हें पुनः प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। फिलहाल, न्याय विभाग के पत्रों का मामला न्यायालयों में लंबित है और राज्यों से पाँच दिनों के भीतर जवाब अपेक्षित है, जिसके बाद प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई की अगली कड़ी तय होगी।