हिंसा से बचने के लिए एक महिला जब किसी आश्रय-गृह के दरवाज़े पर पहुँची, तो वह बंद मिला। यह कोई काल्पनिक दृश्य नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र महिला की एक नई रिपोर्ट में दर्ज वास्तविकता है, जो बताती है कि जनवरी 2025 से अंतरराष्ट्रीय सहायता में भारी कटौती के चलते कम से कम दस लाख महिलाओं और लड़कियों ने जीवनरक्षक सेवाओं तक पहुँच खो दी है। 52 संकटग्रस्त देशों की 855 महिला-नेतृत्व वाली संस्थाओं के सर्वेक्षण पर आधारित यह रिपोर्ट एक ऐसे पतन की ओर इशारा करती है, जहाँ ज़रूरतें ऐतिहासिक ऊँचाई पर हैं, मगर संसाधन सूख रहे हैं।

यह संकट अकेला नहीं है। यूनेस्को के शोध के अनुसार, 2025 में 113 विकासशील देशों ने शिक्षा की तुलना में विदेशी कर्ज़ चुकाने पर अधिक खर्च किया। उप-सहारा अफ़्रीका में तो कर्ज़ पर खर्च, शिक्षा बजट का 3.6 गुना रहा। दक्षिण एशिया में श्रीलंका जैसे देशों ने शिक्षा पर होने वाले खर्च से 16 गुना अधिक रकम कर्ज़ अदायगी में झोंक दी। यूरोप और अमेरिका से आने वाली सहायता में कटौती ने इस दोहरी मार को और गहरा कर दिया है—एक तरफ सरकारी खजाना कर्ज़ में जा रहा है, दूसरी ओर बाहरी मदद सिकुड़ रही है। नतीजा यह कि स्कूलों के संचालन और शिक्षकों के वेतन तक के लिए पैसे नहीं बचते, और लड़कियों का स्कूल छोड़ने का सिलसिला तेज़ हो गया है।

महिला संगठनों पर पड़ने वाली मार की गवाही खुद उनकी कार्यकर्ता दे रही हैं। 65 प्रतिशत महिला-नेतृत्व वाली संस्थाओं ने बताया कि उनके कर्मचारी बिना वेतन के काम कर रहे हैं ताकि सेवाएँ बंद न हों। लगभग आधी संस्थाओं में थकान और मानसिक दबाव बढ़ा है, जबकि 88 प्रतिशत का कहना है कि जिन महिलाओं और लड़कियों की वे मदद करती हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। अफ़ग़ानिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और हैती जैसे देशों में ये संगठन अक्सर अकेली उम्मीद होते हैं—वहाँ जहाँ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ नहीं पहुँच पातीं, ये स्थानीय महिला समूह ही हिंसा से बची महिलाओं, विस्थापित माताओं और स्कूल छोड़ने को मजबूर लड़कियों तक सहायता पहुँचाते हैं। लेकिन अब आधी संस्थाओं ने प्रतीक्षा सूची शुरू कर दी है या ज़रूरतमंदों को लौटाना शुरू कर दिया है। 62 प्रतिशत संस्थाओं के अनुसार, महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान या तो बंद हो चुके हैं या बुरी तरह सिमट गए हैं।

यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब संघर्ष-संबंधी यौन हिंसा 2025 में दोगुनी हो गई है, और 86 प्रतिशत संगठन अपने समुदायों में लिंग-आधारित हिंसा में वृद्धि दर्ज कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महिला की मानवीय कार्रवाई प्रमुख सोफ़िया काल्टॉर्प के शब्दों में, "महिला संगठनों से हर डॉलर वापस लेना, संघर्ष-संबंधी यौन हिंसा की पीड़िताओं, विस्थापित माताओं, स्कूल छोड़ने को मजबूर लड़कियों और जीवित रहने के लिए संघर्षरत समुदायों से एक डॉलर वापस लेने जैसा है।" रिपोर्ट यह भी चेतावनी देती है कि यह सिर्फ मानवीय प्रतिक्रिया का कमज़ोर पड़ना नहीं है—यह महिला अधिकारों के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया के माहौल में हो रहा है। पाँच में से एक संस्था ने महिला नेतृत्व और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले काम पहले ही रोक दिए हैं, और आधे से अधिक संगठन स्थानीय निर्णय-प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी घटने की बात कह रहे हैं।

इस पूरे परिदृश्य में एक तस्वीर बार-बार उभरती है: एक गर्भवती महिला जिसे स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचने के लिए घंटों पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि पास वाला केंद्र फंड की कमी से बंद हो चुका है। या वह माँ जिसे अपने बच्चों के लिए भोजन देने से मना कर दिया जाता है। ये चेहरे किसी एक भूगोल के नहीं हैं—ये काबुल की तंग गलियों से लेकर पोर्ट-ऑ-प्रिंस के तटीय बस्तियों तक, और कांगो के सुदूर गाँवों से लेकर श्रीलंका के कर्ज़-जकड़े शहरों तक फैले हैं। संयुक्त राष्ट्र महिला की अपील साफ है: अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए, तो ये संगठन—जो दुनिया के सबसे बुरे संकटों में महिलाओं और लड़कियों को ज़िंदा रखने की आखिरी कड़ी हैं—खुद युद्ध का एक और शिकार बन जाएँगे।