रूस पर 21वें प्रतिबंध पैकेज पर यूरोपीय संघ की बैठक बेनतीजा, तेल मूल्य सीमा 23 जुलाई तक स्थिर
सदस्य देशों के आर्थिक हितों के टकराव के कारण नए प्रतिबंधों पर सहमति नहीं बन पाई, जिससे रूसी तेल राजस्व पर दबाव बनाए रखने का तंत्र अस्थायी रूप से स्थिर हुआ।
यूरोपीय संघ (ईयू) 15 जुलाई की समय-सीमा तक रूस पर 21वें प्रतिबंध पैकेज को मंजूरी देने में विफल रहा, जिसके बाद राजदूतों ने रूसी कच्चे तेल की मूल्य सीमा को 44 डॉलर प्रति बैरल पर एक सप्ताह के लिए स्थिर रखने का निर्णय लिया। यह सीमा स्वचालित रूप से बढ़कर लगभग 58 डॉलर हो जाती, क्योंकि ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से वैश्विक तेल कीमतों में उछाल आया है। ब्रसेल्स में राजनयिक सूत्रों के अनुसार, यह अस्थायी कदम 23 जुलाई तक व्यापक प्रतिबंधों पर सहमति बनाने के लिए समय देने के उद्देश्य से उठाया गया।
नए पैकेज में 250 व्यक्तियों और संस्थाओं को सूचीबद्ध करना, रूसी मछली आयात पर प्रतिबंध, और यूक्रेन युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों के लिए वीज़ा सीमित करना शामिल था, लेकिन कई सदस्य देशों ने अपने आर्थिक हितों के चलते आपत्ति जताई। ग्रीस ने रूसी तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के परिवहन पर प्रतिबंध का विरोध किया, क्योंकि उसकी शिपिंग कंपनी डायनागैस के आर्कटिक-श्रेणी के टैंकर यमल एलएनजी परियोजना के लिए विशेष रूप से बने हैं और उनका कहीं और उपयोग संभव नहीं। पुर्तगाल, जर्मनी और पोलैंड ने कॉड और पोलक जैसी मछलियों के आयात प्रतिबंध का विरोध किया, जबकि फ्रांस और स्पेन ने वीज़ा पाबंदियों को पर्यटन के लिए हानिकारक बताया। बुल्गारिया ने रूसी पैट्रिआर्क किरिल को प्रतिबंध सूची में शामिल करने पर आपत्ति की, हालांकि बाद में नाम हटा लिया गया।
यह गतिरोध ऐसे समय में आया है जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में लौटने के बाद यूरोपीय संघ रूस पर प्रतिबंध लगाने वाला एकमात्र प्रमुख पश्चिमी ध्रुव बन गया है। अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य सहायता रोक दी है और जी7 देशों के साथ मिलकर तेल मूल्य सीमा को और कम करने से इनकार कर दिया है। इस बीच, यूरोपीय संघ के देश रूसी एलएनजी का रिकॉर्ड स्तर पर आयात कर रहे हैं—पर्यावरण संगठन उर्गेवाल्ड के आंकड़ों के अनुसार, 2026 की पहली छमाही में यमल एलएनजी से कुल निर्यात का 97 प्रतिशत यूरोपीय बंदरगाहों पर पहुंचा। विश्लेषकों का कहना है कि मूल्य सीमा का स्तर भारत जैसे प्रमुख तेल आयातकों को मिलने वाली रूसी कच्चे तेल पर छूट को सीधे प्रभावित करता है, क्योंकि यह पश्चिमी बीमा और शिपिंग सेवाओं के उपयोग की शर्तें तय करता है।
लिथुआनिया के विदेश मंत्री केस्तुतिस बुद्रिस ने इस प्रवृत्ति को "खतरनाक" बताया, जबकि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन ने कीव में कहा कि समझौता निकट है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे प्रतिबंधों को जारी रखें, यह कहते हुए कि रूसी अर्थव्यवस्था भी हर पैकेज से कमजोर हो रही है। अगले सप्ताह 23 जुलाई तक राजदूतों की बैठक फिर से होगी, जिसमें मूल्य सीमा को स्थायी रूप से स्थिर करने और शेष प्रतिबंधों पर सहमति का प्रयास किया जाएगा।
| महाद्वीपीय यूरोपीय प्रेस | −0.40 | critical |
|---|---|---|
| अटलांटिक / अंग्रेज़ी-भाषी प्रेस | −0.60 | critical |
| रूसी और सीआईएस प्रेस | 0.00 | neutral |
The EU cannot overcome cross-vetoes: France and Italy block approval of the 21st sanctions package, while the price cap is frozen for a week.
The narrative focuses on divergences among member states, portraying the EU as paralyzed by conflicting national interests.
It does not mention the expansion of the sanctions list by 250 individuals and organizations, which is also part of the package.
The European Union once again fails to strengthen sanctions against Russia, because some members put their national interests ahead of solidarity.
The narrative emphasizes the EU's inability to act, using the delay as evidence of European weakness.
It does not mention that the price cap was extended only until July 23 and that negotiations continue.
The EU decided to extend the price cap on Russian oil until July 23, and negotiations will resume next week.
The news is reported dryly, citing Western sources, without commentary or evaluation.
It does not mention the cross-vetoes from France and Italy or the internal EU divisions.
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