ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने सोमवार को स्पष्ट किया कि अमेरिका के साथ किसी भी समझौते का भविष्य पूरी तरह पारस्परिक प्रतिबद्धताओं पर निर्भर करेगा। सोशल मीडिया पर एक बयान में उन्होंने कहा, "यदि अमेरिकी पक्ष समझौते का पालन करता है, तो हम भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेंगे।" यह बयान ऐसे समय आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने परमाणु निःशस्त्रीकरण पर सहमति दे दी है और 30 जून को दोहा में दोनों पक्षों के बीच बैठक होगी। हालांकि, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने तकनीकी वार्ता की किसी भी तत्काल योजना से इनकार करते हुए कहा कि जब तक 14-सूत्रीय सहमति पत्र (एमओयू) के प्रमुख प्रावधान लागू नहीं हो जाते, तब तक कोई परामर्श नहीं होगा।

वाशिंगटन और तेहरान के बीच यह ताज़ा गतिरोध 18 जून को इस्लामाबाद में पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता से हस्ताक्षरित एमओयू के इर्द-गिर्द घूम रहा है। इस समझौते ने कई सप्ताह तक चले सैन्य टकराव को विराम दिया था। अमेरिकी पक्ष के अनुसार, व्हाइट हाउस ने दोहा वार्ता के लिए विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनर को नामित किया है, और ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा कि ईरान ने परमाणु हथियार न रखने पर सहमति जताई है। दूसरी ओर, ईरानी राष्ट्रपति कार्यालय ने किसी नए परमाणु समझौते से इनकार करते हुए ज़ोर दिया कि तेहरान केवल मौजूदा एमओयू के तहत ही आगे बढ़ेगा, और कोई भी एकतरफा दबाव या धमकी स्वीकार नहीं की जाएगी।

पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता से तैयार एमओयू में होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री सुरक्षा, ईरानी तेल निर्यात की बहाली, जब्त ईरानी परिसंपत्तियों को मुक्त करने और प्रतिबंधों में ढील जैसे प्रावधान शामिल हैं। रूसी सूत्रों के अनुसार, समझौते के तहत ईरान को 5 से 15 वर्षों के लिए यूरेनियम संवर्धन रोकने और बमबारी से प्रभावित उच्च-संवर्धित यूरेनियम को स्थानांतरित करने पर सहमत होना है, जबकि अमेरिका 300 अरब डॉलर की पुनर्निर्माण सहायता और अंतरराष्ट्रीय खातों को अनफ्रीज़ करने का वचन देता है। इसके अतिरिक्त, 30-दिवसीय वार्ता अवधि के दौरान होर्मुज और ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी चरणबद्ध तरीके से हटाई जानी है, और व्यापक समझौते की अंतिम तिथि 16 अगस्त निर्धारित की गई है।

दक्षिण एशिया और वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों के लिए इस कूटनीतिक खींचतान के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुज़रने वाला कच्चा तेल भारत जैसे बड़े आयातकों की आपूर्ति शृंखला के लिए महत्वपूर्ण है, और किसी भी रुकावट से कीमतों में उथल-पुथल मच सकती है। ईरानी सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने शुरू में इस समझौते पर संदेह जताया था, लेकिन राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने संघर्ष बढ़ने पर सरकार गिरने के खतरे का हवाला देकर उन्हें राज़ी कर लिया। रूस ने पाकिस्तान और कतर के मध्यस्थता प्रयासों का स्वागत किया है।

फिलहाल, दोहा बैठक को लेकर विरोधाभासी दावों ने प्रक्रिया को अनिश्चितता में डाल दिया है। ईरानी अधिकारियों ने बार-बार चेताया है कि यदि वाशिंगटन अपने वादों से मुकरा, तो पूरी रूपरेखा ध्वस्त हो सकती है। अगला ठोस कदम 30-दिवसीय वार्ता अवधि के तहत प्रारंभिक प्रावधानों का क्रियान्वयन है, जिसके बाद ही व्यापक मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ेगी। 16 अगस्त की समय-सीमा तक दोनों पक्षों को परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों जैसे संवेदनशील विषयों पर अंतिम सहमति बनानी है।