अमेरिका-ईरान समझौते से लेबनान में उम्मीद, इस्राइल के इनकार ने बढ़ाई अनिश्चितता

अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता में संपन्न ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की संभावना जगा दी है। रविवार-सोमवार की रात घोषित इस सहमति में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर तुरंत और स्थायी रूप से सैन्य अभियान रोकने का प्रावधान शामिल है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ़ आउन ने इस पहल का स्वागत करते हुए उन सभी देशों और पक्षों का आभार जताया जिन्होंने इस समझौते को मूर्त रूप देने में योगदान दिया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात की सराहना की कि ज्ञापन में लेबनान की विशिष्टता का सम्मान किया गया है और यह स्वीकार किया गया है कि लेबनान की स्थिरता और सुरक्षा क्षेत्रीय शांति के किसी भी गंभीर प्रयास का अभिन्न हिस्सा है। खाड़ी सहयोग परिषद के महासचिव ने भी इस समझ को सकारात्मक क़दम बताते हुए उम्मीद जताई कि इससे लंबित मुद्दों के समाधान का मार्ग निकलेगा।

हालाँकि, कूटनीतिक स्तर पर बनी इस सहमति को ज़मीनी हक़ीक़त में बदलने की राह आसान नहीं दिखती। इस्राइली मीडिया के अनुसार सुरक्षा सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि यह समझौता लेबनान से इस्राइली सेना की वापसी की गारंटी नहीं देता। लेबनानी अख़बार ने भी रिपोर्ट किया है कि अमेरिका और ईरान तथा पाकिस्तानी मध्यस्थ द्वारा लेबनान में युद्धविराम की बात कहे जाने के बावजूद इस्राइल अब तक उसे स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। एक आधिकारिक लेबनानी सूत्र ने फ़्रांस प्रेस को बताया कि बेरूत को अभी तक समझौते की शर्तों की औपचारिक जानकारी नहीं मिली है। इस अनिश्चितता के बीच लेबनानी संसद अध्यक्ष नबीह बेरी के करीबी सांसद अली ख़रीस ने ‘ब्लू लाइन’ से सटे गाँवों के निवासियों को घर लौटने से पहले सतर्कता बरतने की सलाह दी है, जिससे स्थिति की नाज़ुकता साफ़ झलकती है।

दक्षिण एशिया के लिए यह घटनाक्रम कई मायनों में अहम है। पाकिस्तान की मध्यस्थता ने एक बार फिर उसे पश्चिम एशियाई कूटनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है, जबकि भारत के लिए खाड़ी और लेबनान में स्थिरता ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी भारतीयों की सलामती और व्यापक सामरिक हितों से जुड़ी है। समुद्री व्यापार मार्गों पर तनाव कम होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुँचेगा। पश्चिम एशिया के इस समीकरण में यदि ईरान और अमेरिका के बीच विश्वास बहाल होता है, तो इसका सकारात्मक प्रभाव अफ़गानिस्तान से लेकर यमन तक महसूस किया जा सकता है। लेकिन अभी यह सब इस बात पर टिका है कि लेबनानी मोर्चे पर सहमति का अक्षरशः पालन हो।

आने वाले दिन इस बात की कसौटी होंगे कि क्या कूटनीतिक प्रगति दक्षिण लेबनान के उन परिवारों तक पहुँचती है जिन्होंने अपने प्रियजन, घर और रोज़गार खो दिए हैं। राष्ट्रपति आउन ने ज़ोर देकर कहा कि लेबनानी जनता हिंसा के चक्र को स्थायी रूप से समाप्त करने और पुनर्निर्माण की ओर बढ़ने वाले ठोस क़दमों की प्रतीक्षा कर रही है। इस बीच बेरूत के आसमान में इस्राइली ड्रोन की मौजूदगी यह याद दिलाती है कि युद्धविराम की घोषणा और वास्तविकता के बीच अभी बड़ी खाई है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भूमिका अब यह सुनिश्चित करने की है कि यह समझौता ज्ञापन एक और बेअसर दस्तावेज़ न बने, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए स्थायी शांति की नींव रखे।