अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सोमवार को स्विट्जरलैंड के ब्यूरगेनस्टॉक में ईरान के साथ हुई राजनीतिक स्तर की वार्ता के बाद घोषणा की कि दोनों पक्षों ने एक अंतिम समझौते के लिए "बहुत अच्छी नींव" रखी है। उनके अनुसार, ईरान ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के निरीक्षकों को पुनः आमंत्रित करने पर सहमति दे दी है, और यह कदम संभवतः इसी सप्ताह या आज से प्रभावी हो सकता है। वेंस ने इस सहमति को अमेरिकी जनता के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि तकनीकी वार्ताएं आने वाले दिनों और सप्ताहों में जारी रहेंगी, जबकि राजनीतिक पर्यवेक्षण के तहत तकनीकी दल ब्यूरगेनस्टॉक में कार्यरत रहेंगे।

क्षेत्रीय सुरक्षा पर अमेरिकी पक्ष ने स्पष्ट किया कि वाशिंगटन एक व्यापक क्षेत्रीय युद्धविराम चाहता है और लेबनान में हिजबुल्लाह को निरस्त्र करने के लिए एक तंत्र विकसित कर रहा है। वेंस के अनुसार, इजरायल को दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह से खतरा महसूस होता है, लेकिन उसके कोई क्षेत्रीय लक्ष्य नहीं हैं; अमेरिका इजरायल की सुरक्षा और लेबनान की संप्रभुता दोनों की रक्षा करना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान को हिजबुल्लाह पर नियंत्रण बढ़ाना होगा। इसके अलावा, होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखने और ऊर्जा प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र पर चर्चा हुई, जिसमें माइन-क्लियरेंस समन्वय और समुद्री तनाव की स्थिति में संचार चैनल शामिल हैं। अमेरिकी पक्ष ने कहा कि तनाव घटने से तेल और गैसोलीन की कीमतों में कमी आ सकती है।

ईरान की अवरुद्ध संपत्तियों के संबंध में वेंस ने बिना शर्त जारी करने की खबरों को गलत बताया। उन्होंने बताया कि जेरेड कुशनर और कतरी मध्यस्थों के साथ मिलकर एक प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसके तहत यदि कोई धनराशि जारी होती है तो उसका उपयोग अमेरिकी सोयाबीन, मक्का और गेहूं जैसे कृषि उत्पाद खरीदने में होगा। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धन ईरानी जनता के लाभ के लिए खर्च हो, न कि आतंकवाद के वित्तपोषण में। वहीं, ईरानी नागरिकों की प्रतिक्रियाओं को उद्धृत करने वाले मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि आम ईरानियों को इस बात पर गहरा संदेह है कि जारी धनराशि उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में लगेगी; उनका मानना है कि पिछले अनुभवों के अनुसार यह धन प्रॉक्सी बलों या सैन्य कार्यक्रमों में चला जाता है। कई नागरिकों ने इस बात पर जोर दिया कि इस्लामिक रिपब्लिक उनका प्रतिनिधित्व नहीं करता और किसी भी समझौते में मानवाधिकार शर्तें शामिल होनी चाहिए।

वार्ता के दौरान सोशल मीडिया पर ईरानी पक्ष की ओर से वार्ता छोड़ने की धमकियां आईं, लेकिन वेंस के अनुसार ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत की मेज नहीं छोड़ी और सत्र आधी रात के बाद तक चला। अमेरिकी पक्ष ने ईरानी वार्ताकारों को स्पष्ट कर दिया कि वाशिंगटन गलत बयानों या निराधार धमकियों पर चुप नहीं रहेगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने बताया कि वाशिंगटन इजरायल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ लगातार संपर्क में है और इन देशों ने अमेरिका-ईरान के बीच एक समझ बनने की इच्छा जताई है। तकनीकी वार्ताएं आगामी 60 दिनों की अवधि में जारी रहेंगी, और आईएईए निरीक्षकों का कार्य संभवतः इसी सप्ताह आरंभ होने की उम्मीद है।