एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक वैश्विक रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि एंटी-जेंडर आंदोलन महिलाओं और एलजीबीटी+ समुदायों के अधिकारों के लिए बढ़ता खतरा बन रहे हैं। संगठन के अनुसार, 2010 के दशक से ये समूह एक सुनियोजित, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में तब्दील हो गए हैं, जिनका साझा लक्ष्य यौन और प्रजनन अधिकारों, लैंगिक समानता और एलजीबीटी+ अधिकारों को कमजोर करना है। रिपोर्ट में फ्रांस को एक प्रमुख निशाना बताया गया है, जहां यूरोपीय संसदीय मंच के आंकड़ों के हवाले से कहा गया कि एंटी-जेंडर सक्रियता पर खर्च होने वाली धनराशि के मामले में यह देश यूरोप में दूसरे स्थान पर है। एमनेस्टी ने अमेरिका को इस वैश्विक लहर का 'इंजन' करार दिया, जहां ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और गर्भपात अधिकारों पर तत्काल हमले देखे गए।

इस वैश्विक प्रतिरोध के बीच, लैटिन अमेरिका के कई हिस्सों से अधिकार-विस्तार की पहलें सामने आ रही हैं। मेक्सिको सिटी की कांग्रेस में सत्तारूढ़ मोरेना पार्टी की विधायक ब्रेंडा रुइज़ अगुइलर ने एक प्रस्ताव रखा है जिसके तहत सभी 16 नगर निगमों (अल्काल्दियास) को एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के भेदभाव, हिंसा या अधिकार हनन के शिकार लोगों को कानूनी परामर्श और संस्थागत सहयोग प्रदान करने का दायित्व दिया जाएगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि भय, जानकारी का अभाव और संस्थाओं में व्याप्त पूर्वाग्रह के कारण अधिकांश मामले दर्ज ही नहीं होते। इसी तरह, गुआनाजुआतो राज्य में एक अन्य मोरेना विधायक ने नागरिक संहिता में संशोधन का प्रस्ताव रखा है ताकि 'सह-मातृक परिवारों' (दो माताओं वाले परिवार) को कानूनी मान्यता दी जा सके और सहायक प्रजनन तकनीक से जन्मे बच्चों के फिलिएशन अधिकार सुनिश्चित हों।

दूसरी ओर, मेक्सिको के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (सीएनडीएच) ने राजधानी की नागरिक संहिता में विकलांग व्यक्तियों की कानूनी क्षमता को सीमित करने वाले प्रावधानों को समाप्त करने की सिफारिश की है। आयोग के कार्यकारी प्रतिवेदन में 'मानसिक क्षमता' पर आधारित मानदंडों, अपमानजनक शब्दावली और संरक्षकता जैसी स्थानापन्न व्यवस्थाओं को विकलांग व्यक्तियों के समान कानूनी मान्यता के अधिकार के विपरीत बताया गया। यह कदम अप्रैल 2027 में राष्ट्रीय सिविल और पारिवारिक प्रक्रिया संहिता लागू होने से पहले स्थानीय कानून को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए उठाया गया है।

अर्जेंटीना के तुकुमान प्रांत में शहरी नियोजन संहिता में सुधार की प्रक्रिया एक अलग किस्म की संस्थागत आधुनिकता की ओर इशारा करती है। राजधानी सान मिगेल दे तुकुमान की नगर परिषद ने विशेषज्ञों के साथ पांचवीं सार्वजनिक सुनवाई की, जिसमें अनियंत्रित रियल एस्टेट विकास के कारण बुनियादी ढांचे की कमी और परिधीय क्षेत्रों के हाशिए पर होने पर चिंता जताई गई। शोधकर्ताओं ने 'अर्बनसेंस' नामक एक स्मार्ट गवर्नेंस उपकरण प्रस्तुत किया, जो सेंसर नेटवर्क के माध्यम से साक्ष्य-आधारित योजना को सक्षम करेगा। परिषद का लक्ष्य नवंबर 2025 तक इस सुधार पर बहस कर उसे मंजूरी देना है।

दक्षिण एशियाई संदर्भ में, ये घटनाक्रम भारत जैसे देशों में चल रही समानांतर बहसों को रेखांकित करते हैं। जहां एक ओर भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम जैसे कानून अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़े हैं, वहीं एंटी-जेंडर आंदोलनों की रणनीतियां स्थानीय स्तर पर भी नजर आती हैं। मेक्सिको सिटी का प्रस्ताव संसदीय समितियों को भेजा जा चुका है, गुआनाजुआतो की पहल पर बहस होनी है, और सीएनडीएच की सिफारिशें कांग्रेस के समक्ष हैं। तुकुमान में अगली सुनवाई 6 जुलाई को निर्धारित है, जबकि एमनेस्टी की रिपोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार तंत्रों के समक्ष इन मुद्दों को रख दिया है।