ब्रिटिश पुलिस ने लिवरपूल निवासी 39 वर्षीय वाहिद अबेरी को एक विदेशी ख़ुफ़िया सेवा की सहायता करने के आरोप में गिरफ़्तार कर शुक्रवार को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करने की तैयारी की है। आतंकवाद-रोधी पुलिस के अनुसार, यह गिरफ़्तारी बर्मिंघम इलाके में बुधवार को हुई और जांच सीधे तौर पर ईरान से जुड़ी है। अबेरी पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 3(1) और (9) के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने बर्मिंघम और लिवरपूल में कई ठिकानों पर तलाशी ली, लेकिन स्पष्ट किया कि इस जांच के सिलसिले में किसी व्यक्ति या समुदाय के लिए कोई प्रत्यक्ष ख़तरा चिह्नित नहीं किया गया है।

यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब ब्रिटिश सरकार ईरान से जुड़ी कथित शत्रुतापूर्ण गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए क़ानूनी दायरा बढ़ा रही है। ब्रिटिश गृह मंत्रालय ने इसी सप्ताह संसद में एक नई राज्य-ख़तरा व्यवस्था के तहत इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) को नामित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे हाउस ऑफ़ कॉमन्स ने मंज़ूरी दे दी और अब हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स में विचाराधीन है। ब्रिटिश अधिकारियों का कहना है कि आतंरिक सुरक्षा एजेंसी एमआई5 ने पिछले एक साल में ईरान समर्थित कम से कम 20 संभावित घातक षड्यंत्रों का पर्दाफ़ाश किया है, जिनमें ब्रिटेन में मौजूद ईरानी विपक्षी व्यक्तियों और यहूदी समुदाय को निशाना बनाने की कोशिशें शामिल थीं। सरकार का मानना है कि आईआरजीसी पैसे देकर स्थानीय आपराधिक गिरोहों और निगरानी नेटवर्कों का इस्तेमाल करती है, और नया क़ानून ऐसे ही प्रॉक्सी ऑपरेटिवों को रोकने के लिए लाया गया है।

ईरानी पक्ष ने ब्रिटेन में किसी भी शत्रुतापूर्ण गतिविधि में शामिल होने से लगातार इनकार किया है। लंदन स्थित ईरानी दूतावास ने पहले ऐसे आरोपों को “निराधार, राजनीति से प्रेरित और शत्रुतापूर्ण” बताते हुए ख़ारिज किया था। हालांकि, वाहिद अबेरी की गिरफ़्तारी पर अभी तक तेहरान या लंदन स्थित दूतावास की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले, एक ईरानी पत्रकार पर चाकू से हमले के मामले में दो रोमानियाई नागरिकों को दोषी ठहराए जाने के बाद ब्रिटेन ने ईरान के वरिष्ठ राजनयिक को तलब किया था; अदालत ने अभियोजन पक्ष के इस तर्क को स्वीकार किया कि हमला ईरानी शासन के इशारे पर किया गया था।

नई राज्य-ख़तरा व्यवस्था के तहत, यदि कोई व्यक्ति जानते हुए या तर्कसंगत रूप से यह मानते हुए कि उसका कार्य आईआरजीसी जैसी नामित इकाई की सहायता करेगा, कोई गतिविधि करता है, तो उसे 14 वर्ष तक के कारावास का सामना करना पड़ सकता है। ब्रिटिश सरकार के क़ानूनी सलाहकार जोनाथन हॉल के अनुसार, यह क़ानून आतंकवाद अधिनियम 2000 से अलग है, क्योंकि वह किसी विदेशी राज्य की सैन्य या ख़ुफ़िया इकाई पर प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं बना था। अबेरी के मामले में अगली क़ानूनी कार्रवाई शुक्रवार को अदालत में पेशी के साथ आगे बढ़ेगी, जबकि आईआरजीसी को नामित करने वाले प्रस्ताव पर हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स का निर्णय शीघ्र आने की उम्मीद है।