भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2026 में वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात 1.8% था, जो आधारभूत परिदृश्य में 1.9% और गंभीर प्रतिकूल परिस्थितियों में 3.8-4.1% तक बढ़ सकता है। हालांकि, बैंकों की मुख्य इक्विटी पूंजी 15.2% के साथ मजबूत बनी हुई है, जो गंभीर तनाव में भी 11.6% से नीचे नहीं जाएगी। रिपोर्ट में साइबर सुरक्षा जोखिमों और वित्तीय संस्थानों के बीच बढ़ती अंतर्संबद्धता को संक्रमण का संभावित माध्यम बताया गया है।

दूसरी ओर, रूसी उद्योगपतियों और उद्यमियों के संघ (आरएसपीपी) के जून सर्वेक्षण में 24% कंपनियों ने वित्तीय स्थिति में गिरावट दर्ज की, जबकि बैंकों के साथ संबंध खराब होने की शिकायत करने वाली कंपनियों का अनुपात मई के मुकाबले तीन गुना बढ़कर 14% हो गया। गैलप के एक अलग सर्वेक्षण में 60% रूसियों ने अपने क्षेत्र की आर्थिक स्थिति बिगड़ने की बात कही, जो 20 साल का रिकॉर्ड है। विशेषज्ञ एंड्रे ग्लुश्किन के अनुसार, उच्च ब्याज दरें, सख्त ऋण शर्तें और बढ़ा कर बोझ इसका कारण हैं।

इंडोनेशिया में बैंकिंग क्षेत्र का बुनियादी ढांचा मजबूत है, लेकिन बैंक जकार्ता के निदेशक आगुस एच विडोडो के अनुसार, खेल का मैदान बदल गया है। कोविड, भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार नीतियों में बदलाव के चलते बैंकों को डिजिटल परिवर्तन, जोखिम प्रबंधन और लागत नियंत्रण पर जोर देना पड़ रहा है। वहीं, घाना में खुदरा बैंकिंग ने डिजिटल वेतन अग्रिम जैसे उत्पादों के जरिए 1 अरब सेडी तक की वित्तीय जरूरतें पूरी की हैं, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल पहुंच ही काफी नहीं, बैंकिंग को जीवन पर प्रभाव डालने वाला बनाना असली चुनौती है।

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भू-राजनीतिक टकरावों से बाहरी झटकों का जोखिम बढ़ने की चेतावनी दी है। वैश्विक स्तर पर तकनीकी और एआई-लिंक्ड शेयरों में तेज सुधार का असर घरेलू बाजारों पर पड़ सकता है। अगला ध्यान देने योग्य पड़ाव केंद्रीय बैंकों की आगामी मौद्रिक नीति समीक्षाएं और बीमा क्षेत्र में बढ़ती ग्राहक शिकायतों पर नियामकीय कार्रवाई होगी।