शनिवार तड़के 1:30 बजे ब्राज़ील की राष्ट्रीय आपात चेतावनी प्रणाली डिफ़ेंसा सिविल अलर्टा को साइबर हमले के बाद बंद कर दिया गया। इस हमले में लगभग दस फ़र्ज़ी ‘अत्यधिक चेतावनी’ (एक्सट्रीम अलर्ट) संदेश भेजे गए, जो देश के आठ राज्यों के करोड़ों मोबाइल फ़ोनों पर एक साथ गूंज उठे। संदेश में केवल ‘मिसांथ्रोपिया’ (मानवता से घृणा) शब्द था या कुछ मामलों में ‘एलियन आक्रमण’ का ज़िक्र, जिससे गहरी उलझन और भय फैल गया। यह प्रणाली सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक पर काम करती है, जो बिना पूर्व पंजीकरण के किसी भौगोलिक क्षेत्र के फ़ोनों पर, यहाँ तक कि साइलेंट मोड में भी, तेज़ सायरन के साथ चेतावनी भेज सकती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा एवं नागरिक सुरक्षा सचिव वोल्नेई वोल्फ के अनुसार पहला फ़र्ज़ी अलर्ट पराना राज्य की राजधानी कुरितीबा से भेजा गया, और संभवतः किसी हैकर ने अधिकृत प्रयोक्ता की साख चुराकर या सिस्टम की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर यह सेंध लगाई। आईडीएपी (इंटरफ़ेस डी डिवुल्गासाओ डी अलर्टास पब्लिकास) नामक प्लैटफ़ॉर्म से 180 से अधिक संस्थाएँ जुड़ी हैं, और एक बार पहुँच बनाने के बाद हमलावर ने अलग-अलग राज्यों के खातों से बार-बार संदेश प्रेषित किए। यह प्रणाली दिसंबर 2024 से राष्ट्रव्यापी लागू थी और अब तक 2,500 से अधिक वास्तविक चेतावनियाँ भेज चुकी थी।

घटना के तुरंत बाद एकीकरण एवं क्षेत्रीय विकास मंत्रालय ने संघीय पुलिस को सूचित किया, जिसने प्रारंभिक जाँच शुरू कर दी है। दूरसंचार नियामक अनाटेल ने स्पष्ट किया कि ये संदेश अधिकृत एजेंसियों द्वारा नहीं भेजे गए और कोई वास्तविक आपदा नहीं थी। सचिव ने स्वीकार किया कि इस घटना से जनता के विश्वास को गहरा धक्का लगा है, क्योंकि विशेषज्ञ ‘क्राई वुल्फ’ प्रभाव की चेतावनी देते हैं—लगातार झूठे अलर्ट से लोग वास्तविक आपदाओं की उपेक्षा कर सकते हैं, जिससे हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। प्रभावित राज्यों—पराना, साओ पाउलो, रियो डी जनेरियो, संघीय जिला, मातो ग्रोसो दो सुल, बाहिया, मिनास जेरायस और अक्रे—में नागरिक अचानक तेज़ सायरन से जाग उठे और सोशल मीडिया पर सवाल पूछने लगे।

सरकार ने पूरे सिस्टम को तब तक के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है जब तक सभी पासवर्ड बदल नहीं दिए जाते और सुरक्षा उपाय मज़बूत नहीं कर लिए जाते। एक नया, अधिक सुरक्षित संस्करण पहले से विकासाधीन है, पर उसके लागू होने की कोई तारीख तय नहीं है। संघीय पुलिस इस बात की जाँच करेगी कि हमलावर अकेला था या कोई समूह, और अपराध का स्रोत कहाँ है। पराना सरकार ने आतंकवाद-रोधी क़ानून के तहत मामला दर्ज करने की माँग की है, क्योंकि इस कृत्य से ‘सामाजिक आतंक’ फैला। अगला पड़ाव प्रणाली की सुरक्षित बहाली और फ़ॉरेंसिक जाँच के प्रारंभिक नतीजे होंगे।