अमेरिकी राज्य न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होकुल ने मंगलवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर 50 मेगावाट से अधिक बिजली खपत वाले नए डेटा सेंटरों के निर्माण पर एक साल की रोक लगा दी। यह कदम तुरंत प्रभावी होगा और इस दौरान राज्य सरकार ऐसे केंद्रों के लिए पर्यावरणीय नियम विकसित करेगी तथा बिजली ग्रिड पर उनके प्रभाव की समीक्षा करेगी। अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और छोटे डेटा सेंटरों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। यह आदेश राज्य विधायिका में पिछले महीने पारित एक समान विधेयक की जगह लेता है, जिसमें भी एक साल के प्रतिबंध की मांग की गई थी।

यह निर्णय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के विस्तार से जुड़े डेटा सेंटरों की तीव्र वृद्धि के खिलाफ बढ़ते स्थानीय विरोध की पृष्ठभूमि में आया है। इन सुविधाओं को भारी मात्रा में बिजली और पानी की आवश्यकता होती है, जिससे उपभोक्ताओं के बिल बढ़ने और स्थानीय संसाधनों पर दबाव की चिंताएं सामने आई हैं। होकुल ने कहा कि डेटा सेंटर विकास से उपयोगिता बिल बढ़ने, प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण और न्यूयॉर्कवासियों के लिए अनिश्चितता का खतरा है, इसलिए कार्रवाई करना उनकी जिम्मेदारी है। रोक के दौरान स्थानीय प्रशासनों को कंपनियों से बुनियादी ढांचे में निवेश जैसी शर्तें मनवाने का अवसर भी मिलेगा।

उत्तरी अमेरिका में यह विरोध अलग-अलग स्तरों पर दिख रहा है। कनाडा के ओंटारियो प्रांत में हेमिल्टन शहर बुधवार को एक साल के मोरेटोरियम पर मतदान करने वाला है, जो देश का पहला ऐसा कदम हो सकता है। बर्लिंगटन, मिसिसॉगा और वैंकूवर में भी इसी तरह के प्रस्तावों पर इसी महीने चर्चा अपेक्षित है। दूसरी ओर, मेन राज्य की विधायिका ने नवंबर 2027 तक प्रतिबंध का विधेयक पारित किया था, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नर जेनेट मिल्स ने एक विशेष परियोजना को छूट न देने के कारण उसे वीटो कर दिया। कैलिफोर्निया, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया जैसे राज्यों के गवर्नर डेटा सेंटर निर्माण का समर्थन करते दिखे हैं। गैलप सर्वेक्षण के अनुसार, 71 प्रतिशत अमेरिकी अपने समुदाय में डेटा सेंटरों का विरोध करते हैं, जो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के विरोध (53 प्रतिशत) से अधिक है।

भारत और दक्षिण एशिया में डेटा सेंटर बाजार तेजी से बढ़ रहा है, जहां मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहर प्रमुख केंद्र बन रहे हैं। इन क्षेत्रों में भी बिजली और पानी की खपत को लेकर चिंताएं उठती रही हैं, लेकिन अभी तक किसी राज्य या शहर ने निर्माण पर रोक जैसा कदम नहीं उठाया है। न्यूयॉर्क का यह कदम भारतीय नीति-निर्माताओं के लिए एक संदर्भ बिंदु बन सकता है, खासकर तब जब देश में डेटा स्थानीयकरण और एआई अवसंरचना पर जोर दिया जा रहा है।

अगला ठोस पड़ाव हेमिल्टन नगर परिषद का बुधवार को होने वाला मतदान है, जिसके बाद यह स्पष्ट होगा कि कनाडा का पहला शहर-स्तरीय मोरेटोरियम लागू होता है या नहीं। न्यूयॉर्क में नियामक ढांचा एक साल के भीतर तैयार होने की उम्मीद है, जिसके बाद बड़े डेटा सेंटरों के लिए नए पर्यावरणीय मानक तय होंगे।