जर्मनी द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद लगाई गई पाबंदियों को हटाते हुए अपनी ख़ुफ़िया एजेंसियों को साइबर अंतरिक्ष में घुसपैठ, तोड़फोड़ और विदेशी हमलावरों को गुमराह करने की शक्तियाँ देने जा रहा है। एक मसौदा क़ानून के अनुसार, बढ़ते साइबर और हाइब्रिड ख़तरों, ख़ासकर रूस से जुड़े जोखिमों के मद्देनज़र, घरेलू सुरक्षा एजेंसी और विदेशी ख़ुफ़िया सेवाओं को अब केवल निगरानी ही नहीं, बल्कि सक्रिय कार्रवाई का अधिकार मिलेगा। इसमें आलोचनात्मक ढाँचे में हस्तक्षेप, जानबूझकर झूठी सूचना फैलाना और सख़्त शर्तों के तहत आईटी सिस्टम में सेंध लगाकर डेटा कॉपी या डिलीट करना शामिल है। साथ ही, एक स्वतंत्र नियंत्रण परिषद बनाई जाएगी, जो सबसे आक्रामक निगरानी उपायों की पूर्व-मंज़ूरी लेगी। यह क़दम यूरोपीय संघ के भीतर ख़ुफ़िया संचालन के क़ानूनी ढाँचे में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है।

रूस में, सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के नियमन का केंद्रीय अधिकार डिजिटल विकास, संचार और जनसंचार मंत्रालय (मिनसिफ़्री) को सौंपने जा रही है। एक सरकारी प्रस्ताव के मुताबिक, 1 सितंबर से मिनसिफ़्री AI के क्षेत्र में राज्य नीति निर्माण, क़ानूनी मसौदे तैयार करने और दूसरे विभागों के AI-संबंधी नियमों को मंज़ूरी देने का काम करेगा। इसके लिए मंत्रालय में दो नए विभाग बनाए जा रहे हैं—एक विकास और दूसरा सरकारी क्षेत्र में AI सेवाओं को लागू करने के लिए। इसके साथ ही, एक नया संघीय क़ानून “विश्वसनीय AI मॉडल” का रजिस्टर बनाने का प्रावधान करता है, जिसमें शामिल मॉडल ही सरकारी सूचना प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे में इस्तेमाल हो सकेंगे। मिनसिफ़्री पहले ही दूरसंचार कंपनियों को एफ़एसबी को अतिरिक्त ग्राहक डेटा देने का आदेश दे चुका है और वीपीएन के इस्तेमाल पर प्रशासनिक दंड लगाने की योजना बना रहा है, जो राज्य की डिजिटल निगरानी क्षमताओं के व्यापक विस्तार का हिस्सा है।

संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की पहली प्रारंभिक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि AI की क्षमताएँ इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं कि दुनिया भर की सरकारें इनके अनुरूप क़ानून बनाने में पिछड़ रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के पास दुनिया की प्रमुख AI सुपरकंप्यूटर क्षमता का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा है और चीन के पास 15%, यानी दोनों देश मिलकर 90% क्षमता पर नियंत्रण रखते हैं। इस असमानता का मतलब है कि शेष दुनिया, ख़ासकर वैश्विक दक्षिण, AI विकास और शासन में हाशिए पर है। पैनल ने “साक्ष्य की दुविधा” को रेखांकित किया—नीति-निर्माताओं को क़ानून बनाने के लिए ठोस वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए, लेकिन जब तक प्रमाण जुटते हैं, तकनीक आगे निकल चुकी होती है। झूठी सूचना, साइबर हमले और पर्यावरणीय प्रभाव जैसे ख़तरे पहले ही सामने हैं।

इन घटनाक्रमों से स्पष्ट है कि प्रमुख शक्तियाँ डिजिटल संप्रभुता को मज़बूत करने के लिए राज्य-नियंत्रित मॉडल अपना रही हैं। जर्मनी अपनी ख़ुफ़िया एजेंसियों को आक्रामक साइबर उपकरण देकर ख़तरों का मुक़ाबला करना चाहता है, जबकि रूस AI के विकास और इस्तेमाल को सरकारी निगरानी में लाकर तकनीकी आत्मनिर्भरता और सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। रूस के AI विधेयक में शुरू में अनिवार्य मार्किंग और केवल रूसी डेटा पर प्रशिक्षण जैसे प्रावधान थे, जिन्हें बाद में व्यापारिक दबाव में हटा लिया गया, लेकिन सरकारी प्रणालियों के लिए “विश्वसनीय मॉडल” की अनिवार्यता बनी रही। अगला महत्वपूर्ण पड़ाव: रूसी सरकार का प्रस्ताव 1 सितंबर को लागू होगा, जर्मन विधेयक पर संसदीय बहस शुरू होगी, और संयुक्त राष्ट्र पैनल अंतिम सिफ़ारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट जारी करेगा। इनसे यह संकेत मिलेगा कि AI और साइबर शक्तियों का वैश्विक शासन किस दिशा में जा रहा है।