ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने सिडनी विश्वविद्यालय में एक नीतिगत भाषण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के लिए एक समर्पित सरकारी कार्यालय बनाने और बड़े डेटा सेंटरों पर कानूनी बाध्यताएँ लगाने की योजना प्रस्तुत की। इस घोषणा का तात्कालिक प्रभाव यह है कि अब तक मंत्रालय-दर-मंत्रालय चल रही खंडित प्रतिक्रिया को समाप्त करते हुए प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल विभाग के भीतर ‘AI कार्यालय’ स्थापित किया जाएगा, जो संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा।

नए मानकों के तहत बड़े डेटा सेंटरों को अपनी बिजली आपूर्ति स्वयं सुनिश्चित करने, ग्रिड से ली गई ऊर्जा से अधिक वापस डालने, जल उपयोग को न्यूनतम करने और आवासीय भूमि से प्रतिस्पर्धा न करने वाले स्थानों पर निर्माण का कानूनी दायित्व दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे निवेशकों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया स्पष्ट और तीव्र होगी। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब मार्च तिमाही में डेटा सेंटर निवेश देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे बड़ा योगदानकर्ता रहा, लेकिन साथ ही जलवायु परिषद जैसे संगठनों ने अनियंत्रित विस्तार से बिजली की कीमतें बढ़ने और प्रदूषण फैलने की चेतावनी दी है।

बौद्धिक संपदा के मोर्चे पर अल्बनीज़ ने स्पष्ट किया कि ऑस्ट्रेलियाई पुस्तकों, संगीत, कला या समाचार का उपयोग बिना रचनाकार के नियंत्रण के AI मॉडल प्रशिक्षण में करना “चोरी” है। यह टिप्पणी अमेरिकी स्टार्टअप एंथ्रोपिक द्वारा कॉपीराइट कानूनों में ढील के लिए ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों पर दबाव बनाने की पृष्ठभूमि में आई। विपक्षी नेता एंगस टेलर ने इस पहल को निजी क्षेत्र के बजाय नौकरशाही पर ध्यान केंद्रित करने वाला कदम बताते हुए आलोचना की, जबकि सरकार का तर्क है कि यह ढाँचा रोज़गार सृजन और निवेश के लिए निश्चितता प्रदान करेगा।

अगला ठोस कदम अगले माह होने वाली राष्ट्रीय मंत्रिमंडल की बैठक है, जिसमें प्रधानमंत्री राज्य और क्षेत्रीय नेताओं के साथ प्रस्तावित कानूनों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद अगले वर्ष के आरंभ में संसद में विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है।