फ्रांस ने डिजिटल संप्रभुता की दिशा में एक साहसिक कदम उठाते हुए अपनी आंतरिक सुरक्षा एजेंसी डीजीएसआई को अमेरिकी टेक दिग्गज पैलेंटिर के सॉफ्टवेयर से मुक्त करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री सेबास्तियन लेकोर्नू के अनुसार, यह निर्णय रणनीतिक स्वायत्तता की आवश्यकता से प्रेरित है—फ्रांस अब अपनी संवेदनशील खुफिया सूचनाओं के विश्लेषण के लिए किसी विदेशी शक्ति के उपकरणों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। पैलेंटिर की जगह अब फ्रांसीसी स्टार्टअप चैप्सविज़न लेगा, हालांकि अर्थव्यवस्था मंत्री रोलां लेस्क्योर ने स्पष्ट किया है कि यह तकनीकी बदलाव रातोंरात नहीं होगा—पूर्ण कार्यान्वयन में 2027 तक का समय लग सकता है।

यह कदम महज़ एक अनुबंध समाप्ति नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप में उभरती उस सोच का प्रतीक है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को केवल एक व्यावसायिक सेवा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का रणनीतिक संसाधन मानती है। स्विट्ज़रलैंड की एक अदालत ने हाल ही में पैलेंटिर से जुड़े एक मामले में यह स्पष्ट किया कि AI तक पहुंच अब केवल पैसे का खेल नहीं रही, बल्कि राजनीतिक नियंत्रण का विषय बन गई है। इटली ने भी बिना किसी शोर-शराबे के पैलेंटिर से दूरी बना ली है—रोम ने न तो कोई सार्वजनिक हमला किया है और न ही कोई नया रणनीतिक अनुबंध दिया है। इतालवी सरकार फ्रांस के फैसले से हैरान नहीं है, क्योंकि यूरोपीय साझेदारों को अब यह भय सताने लगा है कि डेटा विश्लेषण का ठेका देकर वे अपने नागरिकों और संस्थानों की संवेदनशील जानकारी डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक पीटर थील जैसे उद्योगपतियों के हाथों में सौंप रहे हैं।

जर्मनी और फ्रांस इस चिंता को एक साझा प्रयास में बदल रहे हैं। पेरिस में आयोजित विवाटेक मेले के दौरान फ्रांसीसी आईटी अनुसंधान संस्थान इनरिया और जर्मन AI शोध केंद्र डीएफकेआई एक संयुक्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र की दिशा में पहला कदम बढ़ाने वाले हैं। यह गठबंधन वाशिंगटन द्वारा विदेशियों के लिए सर्वोत्तम AI मॉडलों को अवरुद्ध करने के ताज़ा प्रतिबंधों की पृष्ठभूमि में हो रहा है, जिसने यूरोपीय राजधानियों को झकझोर दिया है। दोनों देश अब पहले से कहीं अधिक तेज़ी और निकटता से AI क्षेत्र में हाथ मिलाना चाहते हैं, ताकि अमेरिकी तकनीकी वर्चस्व का कोई यूरोपीय विकल्प खड़ा किया जा सके।

यह घटनाक्रम वैश्विक तकनीकी भू-राजनीति में एक नए अध्याय का संकेत देता है। अब तक AI को वैश्विक सार्वजनिक उपयोगिता के रूप में देखने की धारणा तेज़ी से टूट रही है, और उसकी जगह राष्ट्रीय स्वामित्व वाली रणनीतिक संपत्ति का विचार ले रहा है। भारत जैसे देशों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सबक है, जहाँ डेटा संप्रभुता और स्वदेशी AI मॉडलों की बहस पहले से ही जोरों पर है। यूरोप का यह प्रयोग दिखाता है कि तकनीकी आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक नहीं, बल्कि गहरा भू-रणनीतिक मामला है—और इसमें देरी की कीमत संप्रभुता के क्षरण से चुकानी पड़ सकती है।