अमेरिकी सेना ने गुरुवार को ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों पर लगी नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह हटा ली, जिसके बाद होर्मुज जलडमरूमध्य से व्यावसायिक जहाज़ों और तेल टैंकरों की आवाजाही फिर शुरू हो गई। सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने बयान में कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर सभी नाकेबंदी प्रवर्तन प्रयास समाप्त कर दिए गए हैं, हालाँकि अमेरिकी युद्धपोत समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए क्षेत्र में बने रहेंगे। उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने व्हाइट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि बुधवार रात अकेले 1.25 करोड़ बैरल से अधिक तेल इस जलडमरूमध्य से गुज़रा और ईरान ने लगातार दूसरी रात जहाज़ों पर गोलीबारी नहीं की। यह घटनाक्रम उसी दिन सामने आया जब ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वर्साय महल में एक मोमबत्ती-रोशन रात्रिभोज के दौरान ईरान के साथ 14-सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसे ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अलग से स्वीकृति दी।

यह समझौता ज्ञापन, जिसे पाकिस्तानी मध्यस्थ शहबाज़ शरीफ़ की भूमिका के कारण ‘इस्लामाबाद एमओयू’ भी कहा जा रहा है, फरवरी में इज़राइली-अमेरिकी हमलों से शुरू हुए तीन महीने के क्षेत्रीय युद्ध को विराम देने का प्रयास है। इसके तहत सभी मोर्चों—जिनमें लेबनान भी शामिल है—पर तत्काल और स्थायी युद्धविराम, होर्मुज जलडमरूमध्य को बिना शुल्क के खोलना, ईरानी तेल निर्यात की अस्थायी बहाली, जमी हुई संपत्तियों को मुक्त करना और 30 दिनों के भीतर ईरान के आसपास से अमेरिकी बलों की वापसी जैसे प्रावधान शामिल हैं। साथ ही, 60 दिनों की अवधि में स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित व्यापक मुद्दों पर ‘अंतिम’ समझौते के लिए बातचीत होनी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को झकझोर देने वाले इस संघर्ष के थमने से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई और अमेरिकी शेयर बाज़ार ने रिकॉर्ड ऊँचाई छुई।

समझौते पर प्रतिक्रियाएँ तीखी और विभाजित रहीं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आलोचकों को “मूर्ख” और “ईर्ष्यालु” करार दिया, जबकि वेंस ने इज़राइल के भीतर से उठ रही आपत्तियों पर असाधारण कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अमेरिका इज़राइल का “एकमात्र शक्तिशाली सहयोगी” है और उसे शांति प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। रूसी, लातिन अमेरिकी और एशियाई मीडिया में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि समझौते की शर्तें काफ़ी हद तक ईरान के पक्ष में झुकी हुई हैं, जबकि ईरानी पक्ष ने इसे अपनी जीत बताया। स्वतंत्र विशेषज्ञों ने भी चेताया कि यह अंतरिम व्यवस्था नाज़ुक है और इज़राइल जैसा असंतुष्ट पक्ष इसे पटरी से उतार सकता है।

आगे की राह अनिश्चितताओं से भरी है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से वाशिंगटन और तेहरान के बीच सीधे राजनयिक संबंध नहीं हैं, ऐसे में स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित वार्ता का स्वरूप स्पष्ट नहीं है—क्या दोनों पक्ष आमने-सामने बैठेंगे, यह तय नहीं। वेंस ने संकेत दिया कि वे सप्ताहांत में वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड जा सकते हैं, लेकिन साथ ही स्वीकार किया कि ईरान जैसे देश से त्वरित उत्तर पाना आसान नहीं। अमेरिकी नौसेना की क्षेत्र में मौजूदगी और 60-दिवसीय वार्ता की सफलता पर ही यह तय होगा कि क्या यह युद्धविराम एक स्थायी शांति में बदल पाएगा।

दक्षिण एशिया, विशेषकर भारत के लिए इस समझौते के तात्कालिक लाभ स्पष्ट हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य के खुलने से वैश्विक तेल आपूर्ति शृंखला में आई रुकावट दूर हुई है, जिससे ऊर्जा आयात पर निर्भर भारतीय अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी। पाकिस्तान की मध्यस्थता ने इस्लामाबाद की कूटनीतिक हैसियत को मज़बूत किया है, लेकिन यह भूमिका भारत-पाकिस्तान संबंधों के नाज़ुक संतुलन में नई जटिलता जोड़ सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि अगले दो महीने केवल तकनीकी बातचीत का नहीं, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की पुनर्परिभाषा का समय होंगे—और इस दौरान कोई भी चूक पश्चिम एशिया को फिर से अनिश्चितता की ओर धकेल सकती है।