अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को निर्यात नियंत्रण प्रणाली की प्रतिबंधित श्रेणियों D:3 और D:4 से हटाकर सर्वोच्च विश्वसनीयता वाली श्रेणी A:5 में डाल दिया है। इस निर्णय के तहत अब अमीराती सरकार और मान्यता प्राप्त वाणिज्यिक संस्थाएं उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चिप्स, AI सर्वर, सैन्य एवं दोहरे उपयोग की प्रौद्योगिकी, वाणिज्यिक उपग्रह, ड्रोन और नागरिक परमाणु ऊर्जा उपकरण बिना निर्यात लाइसेंस के खरीद सकेंगी। UAE ऐसा दर्जा पाने वाला पहला अरब देश बन गया है, जो अब तक ब्रिटेन, भारत और दक्षिण कोरिया जैसे अमेरिका के निकटतम सहयोगियों तक सीमित था।

अमेरिकी वाणिज्य विभाग के अनुसार, यह कदम ईरान के साथ युद्ध में UAE की सक्रिय सैन्य भागीदारी, प्रमुख रक्षा साझेदार के रूप में उसकी भूमिका और संवेदनशील प्रौद्योगिकी के अनधिकृत हस्तांतरण को रोकने की उसकी प्रतिबद्धता को देखते हुए उठाया गया है। अमीराती पक्ष ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। संयुक्त अरब अमीरात के कृत्रिम बुद्धिमत्ता राज्य मंत्री उमर सुल्तान अल ओलामा ने कहा कि यह वर्गीकरण राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के विश्वास और अंतरराष्ट्रीय मानकों के पालन पर आधारित दृष्टिकोण का परिणाम है। अमीराती अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि इससे संयुक्त अनुसंधान एवं विकास, निवेश और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे।

ईरान ने इस निर्णय की तीखी निंदा की है। ईरानी उप विदेश मंत्री काज़िम ग़रीबाबादी ने इसे अमेरिकी दस्तावेज़ के रूप में “अबू धाबी के लिए शर्मनाक” बताया और कहा कि यह ईरान के खिलाफ सैन्य आक्रमण में UAE की भूमिका की आधिकारिक स्वीकारोक्ति है। उन्होंने कहा कि UAE को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। रिपोर्टों के अनुसार, युद्ध के शुरुआती दिनों से ही UAE ने ईरानी क्षेत्र पर दर्जनों हवाई हमले किए थे, और जवाबी कार्रवाई में ईरान ने खाड़ी के अमेरिकी सहयोगी देशों को निशाना बनाया, जिसका सबसे अधिक प्रभाव UAE पर पड़ा। इस घटनाक्रम से खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका है, जिसका ऊर्जा सुरक्षा और भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों पर असर पड़ सकता है।

अमेरिकी घरेलू राजनीति में इस फैसले की कड़ी आलोचना हुई है। डेमोक्रेटिक सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने इसे “भ्रष्ट सौदा” करार देते हुए वाणिज्य विभाग के अधिकारियों से गवाही की मांग की है। आलोचकों का आरोप है कि ट्रंप परिवार की क्रिप्टोकरेंसी कंपनी में अमीराती शाही परिवार के निवेश के बाद यह विशेष रियायत दी गई। कार्नेगी एंडोमेंट के एंड्रयू लीबर जैसे विश्लेषकों का कहना है कि यह ट्रंप प्रशासन पर अमीराती दबाव का नतीजा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से चिंता जताई गई है कि अमीराती कंपनी G42 के हुआवेई के साथ पुराने संबंधों के कारण संवेदनशील तकनीक चीन तक पहुंच सकती है, और AI डेटा सेंटरों का निवेश अमेरिका से हटकर UAE में स्थानांतरित हो सकता है।

यह निर्णय मई 2025 में घोषित अमेरिका-UAE AI सहयोग ढांचे और 2024 में UAE को प्रमुख रक्षा साझेदार नामित किए जाने के बाद आया है। नया नियम मंगलवार को आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला है। अमेरिकी कांग्रेस में इस मामले पर सुनवाई की संभावना है, जबकि ईरान कूटनीतिक या कानूनी कदम उठा सकता है। भारत के लिए, UAE का समान विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार श्रेणी में आना क्षेत्रीय AI और सेमीकंडक्टर प्रतिस्पर्धा को नया आकार दे सकता है, जिससे सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों के अवसर पैदा होंगे।