सोमवार को एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन के उस प्रयास को रोक दिया जिसके तहत पांच राज्यों में SNAP लाभार्थियों को सोडा, कैंडी और अन्य शर्करा युक्त उत्पाद खरीदने से प्रतिबंधित किया जाना था। न्यायाधीश एमी बर्मन जैक्सन ने फैसला सुनाया कि कृषि विभाग के पास कांग्रेस द्वारा परिभाषित 'भोजन' की परिभाषा में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से कोलोराडो, आयोवा, नेब्रास्का, टेनेसी और वेस्ट वर्जीनिया में लागू हुआ, जहां राज्य स्तरीय छूटों के माध्यम से प्रतिबंध लगाए गए थे।

यह मामला 'मेक अमेरिका हेल्दी अगेन' अभियान के केंद्रीय स्तंभ से जुड़ा है, जिसे स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर और कृषि सचिव ब्रुक रॉलिंस आगे बढ़ा रहे हैं। प्रशासन का तर्क था कि करदाताओं के पैसे से मोटापा और मधुमेह बढ़ाने वाले उत्पादों को सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। कृषि विभाग ने 23 राज्यों को ऐसी छूटें स्वीकृत की थीं, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इससे खाद्य असुरक्षा बढ़ेगी और रक्त शर्करा प्रबंधन जैसी चिकित्सकीय आवश्यकताओं में बाधा आएगी। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना केली ने फॉक्स न्यूज को बताया कि यह 'अंतिम निर्णय नहीं होगा', जबकि कृषि विभाग ने लड़ाई जारी रखने की कसम खाई।

इसी बीच, व्हाइट हाउस को एक अलग स्वास्थ्य विवाद का सामना करना पड़ा। STAT न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल में एक 79 वर्षीय व्यक्ति के लिए एली लिली की प्रायोगिक वजन घटाने वाली दवा 'रेटाट्रूटाइड' तक 'करुणामय उपयोग' कार्यक्रम के तहत विशेष पहुंच का अनुरोध किया गया था। मरीज की उम्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मेल खाती है, जो इस महीने 80 वर्ष के हुए। आवेदन में दुर्दम्य मोटापा, ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया और जानलेवा पल्मोनरी हाइपरटेंशन का उल्लेख था। व्हाइट हाउस ने सीधे इनकार नहीं किया, बल्कि प्रश्नों को स्वास्थ्य विभाग की ओर भेज दिया और ट्रंप की नवीनतम चिकित्सा रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें इन बीमारियों का कोई जिक्र नहीं है।

एली लिली की वैश्विक रणनीति पर भी ट्रंप की मूल्य निर्धारण नीति का प्रभाव पड़ रहा है। कंपनी के कार्यकारी उपाध्यक्ष पैट्रिक जोंसन ने रॉयटर्स को बताया कि लिली 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में यूरोप और ब्रिटेन में अपनी मोटापा-रोधी गोली लॉन्च करने की योजना बना रही है, मुख्यतः सीधे भुगतान बाजार के लिए। ट्रंप की 'सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र' नीति, जो अमेरिकी दवा कीमतों को विदेशी कीमतों से जोड़ना चाहती है, यूरोपीय सरकारों के साथ सार्वजनिक प्रतिपूर्ति वार्ता को जटिल बना रही है। लिली ने पिछले वर्ष ट्रंप प्रशासन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें नई दवाओं पर इस नीति को लागू करने की प्रतिबद्धता जताई गई थी।

अगला ध्यान देने योग्य कदम: SNAP मामले में अपील की संभावना और शेष 18 राज्यों में कानूनी चुनौतियों का विस्तार, साथ ही यूरोपीय औषधि एजेंसी द्वारा लिली की मोटापा-रोधी गोली के लिए नियामकीय मंजूरी की समय-सीमा।