ईरान की न्यायपालिका ने मंगलवार तड़के मोहिउद्दीन अब्दुल्लाही और हुसैन पलानी को फांसी दे दी। न्यायपालिका की समाचार एजेंसी मिज़ान के अनुसार, दोनों को ‘इस्लामिक स्टेट (ISIS) से जुड़े एक गुट का सदस्य’ और ‘इस्लामी गणराज्य के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह’ का दोषी पाया गया था। कुर्दिस्तान ह्यूमन राइट्स नेटवर्क ने बताया कि सज़ा कर्मानशाह के दिज़लाबाद केंद्रीय कारागार में गुप्त रूप से दी गई और परिवारों को अंतिम मुलाकात का मौका नहीं दिया गया।

ईरानी न्यायपालिका के बयान में कहा गया कि यह गुट इराक और सीरिया में ISIS के ढांचे के ध्वस्त होने के बाद बना था और ईरान-इराक सीमा पर बामो की पहाड़ियों में सक्रिय था। आरोप है कि ये लोग लड़ाके भर्ती कर रहे थे और सीमा पार से हमले की योजना बना रहे थे। सुरक्षा बलों ने 2017 में इस ठिकाने को घेर लिया, जिसमें तीन रिवोल्यूशनरी गार्ड के जवान मारे गए और बाद में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायालय ने अभियुक्तों और उनके वकीलों की दलीलें सुनने के बाद मौत की सज़ा सुनाई, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा।

हालांकि, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और क्षेत्रीय निगरानी समूह इस मुकदमे की प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ईरान ह्यूमन राइट्स जैसे संगठनों के अनुसार, ईरान में सुरक्षा मामलों की सुनवाई गुप्त होती है और सज़ाएं अक्सर खुफिया रिपोर्टों या यातना के तहत लिए गए बयानों पर आधारित होती हैं। इन संगठनों ने यह भी रेखांकित किया कि फरवरी 2025 में अमेरिका-इज़राइल द्वारा ईरान पर हमले शुरू होने के बाद से फांसी की सज़ाओं में तेज़ी आई है। ईरान ह्यूमन राइट्स के आंकड़ों के मुताबिक, जून 2025 में ही कम से कम 101 लोगों को फांसी दी गई, और 2025 के पहले छह महीनों में यह संख्या 370 से अधिक रही।

तेहरान की एविन जेल जैसे कारागारों में बंद सुरक्षा कैदियों की स्थिति पर भी गंभीर रिपोर्टें आई हैं। ईरान इंटरनेशनल से बात करने वाले प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तेहरान की बड़ी जेल में क्षमता से दोगुने कैदी रखे गए हैं, जिससे आधे लोगों को गलियारों में फर्श पर सोना पड़ता है। उन्होंने खटमल, जूं, संक्रामक बीमारियों के फैलने, साफ पानी की भारी कमी और सर्दी-गर्मी में उपयुक्त सुविधाओं के अभाव का ज़िक्र किया। एक पूर्व कैदी के अनुसार, जेल का स्वास्थ्य केंद्र लगभग निष्क्रिय है और दवाएं परिवारों के ज़रिए मुहैया कराई जाती हैं, जो सब में बांट दी जाती हैं।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष प्रतिवेदक सहित कई पक्षों ने चेतावनी दी है कि ईरान में मृत्युदंड का इस्तेमाल केवल आपराधिक मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे राजनीतिक असंतोष और विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के औज़ार के रूप में भी देखा जा रहा है। न्यायपालिका प्रमुख ग़ुलामहुसैन मोहसिनी एजेई ने युद्ध शुरू होने के बाद गिरफ्तार किए गए लोगों के मामलों में तेज़ी से फैसले लेने के निर्देश दिए हैं। इस बीच, ‘जासूसी सज़ा सख्ती कानून’ जैसे विधायी कदमों ने फांसी की सज़ाओं को कानूनी आधार दिया है। अधिकार समूहों का कहना है कि आने वाले महीनों में यह सिलसिला और तेज़ हो सकता है।