चीन और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से अमेरिका और ईरान के बीच तत्काल युद्धविराम और वार्ता की बहाली का आह्वान किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार, शंघाई में विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री इशाक डार की मुलाकात के बाद जारी वक्तव्य में कहा गया कि दोनों पक्ष मौजूदा स्थिति के बिगड़ने पर चिंतित हैं और उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से शत्रुता तत्काल रोकने, कठिनाइयों को दूर करने, संपर्क और संवाद फिर से शुरू करने तथा बातचीत के जरिए व्यापक शांति समझौते की दिशा में प्रयास करने का आग्रह किया। यह अपील ऐसे समय आई है जब दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव तेज हो गया है और हाल के दिनों में अमेरिकी हवाई हमलों तथा ईरानी जवाबी कार्रवाइयों में तीव्रता आई है।

वाशिंगटन और तेहरान के रुख में फिलहाल कूटनीतिक गुंजाइश नजर नहीं आ रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत को ‘समय की बर्बादी’ करार दिया था और 8 जुलाई से सैन्य कार्रवाई फिर शुरू कर दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, ये हमले ईरान की सैन्य क्षमताओं, विशेषकर समुद्री नौवहन पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के लिए इस्तेमाल ठिकानों को कमजोर करने के लिए हैं। दूसरी ओर, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनका देश पूरी तरह अपनी रक्षा पर केंद्रित है और बातचीत की कोई योजना नहीं है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने स्पष्ट किया कि अमेरिका ने इस्लामाबाद ज्ञापन के तहत अपनी सभी प्रतिबद्धताएं तोड़ दी हैं, खासकर समुद्री नाकेबंदी हटाने के वादे को पलट कर, इसलिए ईरान खुद को किसी दायित्व से मुक्त मानता है।

होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाला वैश्विक ऊर्जा व्यापार इस संघर्ष से सीधे प्रभावित हो रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका-ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी और 17 जून को जो समझौता ज्ञापन हुआ, उसमें युद्धविराम के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा, जलडमरूमध्य में नौवहन और आर्थिक प्रतिबंधों पर बातचीत की रूपरेखा तय की गई थी। चीनी विदेश मंत्री ने इस ज्ञापन को कठिनाई से प्राप्त उपलब्धि बताते हुए कहा कि इसके मूल प्रावधान संबंधित पक्षों के दीर्घकालिक हितों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं। बीजिंग ने इस्लामाबाद के मध्यस्थता प्रयासों को समर्थन जारी रखने और तनाव कम करने में रचनात्मक भूमिका निभाने की बात कही है। दक्षिण एशिया के लिए यह संकट ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता और क्षेत्रीय कूटनीतिक संतुलन, दोनों ही दृष्टियों से संवेदनशील है।

फिलहाल किसी भी पक्ष ने बातचीत की ओर लौटने का ठोस संकेत नहीं दिया है। चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने संकेत दिया है कि वे अपने कूटनीतिक प्रयास जारी रखेंगे और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी समर्थन की अपेक्षा करेंगे। क्षेत्रीय विश्लेषकों के अनुसार, सैन्य दबाव और कूटनीति के समानांतर चलने की पुरानी परिपाटी को देखते हुए आने वाले दिनों में मध्यस्थता के नए प्रयासों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, बशर्ते दोनों पक्ष संघर्ष विराम के लिए न्यूनतम राजनीतिक सहमति बना सकें।