
G7 शिखर सम्मेलन: यूक्रेन को सैन्य सहायता बढ़ाने और ईरान समझौते का ऐतिहासिक स्वागत
फ्रांस के एवियां में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में नेताओं ने यूक्रेन के लिए वायु रक्षा प्रणालियों और दूरगामी हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने, रूस पर प्रतिबंध कड़े करने और अमेरिका-ईरान युद्धविराम समझौते का ऐतिहासिक अवसर के रूप में स्वागत किया।
फ्रांस के एवियां-ले-बैं में संपन्न तीन दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन ने वैश्विक कूटनीति में एक निर्णायक क्षण को चिह्नित किया, जहां प्रमुख पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं ने यूक्रेन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नए सिरे से पुख्ता किया और मध्य पूर्व में शांति की संभावनाओं को ऐतिहासिक अवसर करार दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पहली बार सर्वसम्मति से जारी संयुक्त वक्तव्य में नेताओं ने यूक्रेन की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अटूट समर्थन दोहराया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज ने इसे कठिन वार्ता का परिणाम बताया, जो ट्रंप प्रशासन के साथ यूरोपीय सहयोगियों के बढ़ते तालमेल को रेखांकित करता है।
यूक्रेनी मोर्चे पर G7 ने युद्ध के 'नए क्षण' को पहचानते हुए कीव को वायु रक्षा प्रणालियों, इंटरसेप्टर मिसाइलों और दूरगामी हथियारों की आपूर्ति में तेजी लाने का वादा किया। साथ ही, यूक्रेन के घरेलू सैन्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाइसेंसिंग रियायतों पर विचार करने और अगली सर्दी के लिए ऊर्जा सहायता सुनिश्चित करने की बात कही गई। रूसी अर्थव्यवस्था पर दबाव कसने के लिए तेल और गैस क्षेत्र पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की गई, जिसे मॉस्को की युद्ध मशीन को कमजोर करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। रूसी मीडिया ने इन फैसलों को प्रमुखता से प्रसारित किया, जो क्रेमलिन की बढ़ती चिंता को दर्शाता है।
शिखर सम्मेलन का दूसरा बड़ा केंद्र अमेरिका-ईरान युद्धविराम समझौता रहा, जिसे G7 ने 'ऐतिहासिक अवसर' बताते हुए ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने और उसकी क्षेत्रीय गतिविधियों से निपटने का माध्यम करार दिया। नेताओं ने लेबनान में तत्काल युद्धविराम की मांग की और होर्मुज जलडमरूमध्य पर निर्भरता घटाने के लिए ऊर्जा आपूर्ति मार्गों में विविधता लाने की प्रतिबद्धता जताई। हालांकि, ट्रंप ने चेतावनी भी दी कि जरूरत पड़ने पर वह युद्ध फिर से शुरू कर सकते हैं, जो समझौते की नाजुकता को उजागर करता है। स्विट्जरलैंड में शुक्रवार को अपेक्षित औपचारिक हस्ताक्षर से पहले वाशिंगटन और तेहरान से समझौते के विवरण लीक होते रहे।
ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच 'बहुत अच्छी' मुलाकात ने शांति की उम्मीदों को बल दिया। ट्रंप ने रूस से समझौता करने को कहा और दावा किया कि यह युद्ध उनके लिए सुलझाने में सबसे आसान होता, हालांकि उनके आठ युद्ध समाप्त करने के दावे पर सवाल उठते रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि G7 नेता इस बात पर सहमत हैं कि रूस युद्ध नहीं जीत रहा। शिखर सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) कंपनियों के प्रमुखों के साथ बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर असामान्य सत्र भी आयोजित हुआ, जो समकालीन चुनौतियों से निपटने के व्यापक एजेंडे को दर्शाता है।
भारत और दक्षिण एशिया के लिए इस शिखर सम्मेलन के दूरगामी प्रभाव हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य से ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण का निर्णय वैश्विक तेल बाजार को प्रभावित कर सकता है, जिससे भारत जैसे बड़े आयातक को अपनी ऊर्जा सुरक्षा रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। रूस पर कड़े प्रतिबंधों से वैश्विक गैस की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है, जबकि अमेरिका-ईरान समझौता क्षेत्रीय स्थिरता ला सकता है लेकिन भारत के ईरान के साथ आर्थिक संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने की मांग करेगा। कुल मिलाकर, एवियां शिखर सम्मेलन ने ट्रंप युग में पश्चिमी एकता की पुष्टि की, लेकिन इसकी असली परीक्षा समझौतों के क्रियान्वयन और रूस तथा मध्य पूर्व में उभरती प्रतिक्रियाओं से तय होगी।
वही कहानी कहीं और कैसे बताई जाती है।
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G7 नेताओं ने यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि की और रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाने पर सहमति जताई। उन्होंने विशेष रूप से तेल और गैस क्षेत्रों पर प्रतिबंधों को कड़ा करने का वादा किया। शिखर सम्मेलन में अन्य भू-राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई, लेकिन मुख्य ध्यान कीव को सैन्य सहायता पर रहा।
एवियन-लेस-बेंस में बैठक करते हुए, G7 नेताओं ने यूक्रेन की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अटूट समर्थन की घोषणा की। उन्होंने वायु रक्षा प्रणालियों और लंबी दूरी के हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने और देश को अगली सर्दी से उबरने में मदद करने पर सहमति जताई। नए प्रतिबंध रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को निशाना बनाएंगे, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
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