फ्रांस के एवियां-ले-बैं में सोमवार को शुरू हुए G7 शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन यूक्रेन युद्ध को लेकर एक नई कूटनीतिक हलचल देखने को मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इमैनुएल मैक्रों के साथ बैठक से पहले कहा कि उन्होंने रविवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से “बहुत अच्छी बातचीत” की और दोनों नेता समाधान के लिए “खुले” नज़र आए। ट्रंप ने हर महीने 25,000 लोगों, ख़ासकर सैनिकों, की मौत का ज़िक्र करते हुए कहा कि अब ईरान समझौते के बाद वह इस युद्ध को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसी दौरान ज़ेलेंस्की ने एक साहसिक प्रस्ताव रखा: पुतिन से अमेरिका में मिलने की पेशकश, ताकि रूसी नेता के लिए मना करना मुश्किल हो जाए।

पश्चिमी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यूरोपीय नेताओं ने ईरान के साथ हुए प्रारंभिक समझौते पर राहत ज़रूर महसूस की, लेकिन अमेरिका के प्रति बढ़ता अविश्वास बरकरार रहा। ज़ेलेंस्की ने खुलासा किया कि पुतिन ने G7 के मौके पर फ्रांस में मिलने का न्योता ठुकरा दिया था, जिसके बाद उन्होंने ट्रंप के साथ फ़ोन पर अमेरिकी धरती पर त्रिपक्षीय बैठक का विचार रखा। यूक्रेनी नेता का कहना था कि यदि रूस इस बार भी मौक़ा गंवाता है तो “अतिरिक्त दबाव” ज़रूरी होगा। यूरोपीय विश्लेषक इसे पुतिन को कूटनीतिक रूप से घेरने की चाल मान रहे हैं, जिसमें ट्रंप की मेज़बानी रूस के लिए इनकार को कहीं अधिक कठिन बना देगी।

रूसी मीडिया ने ज़ेलेंस्की के बयानों को प्रमुखता दी और पुष्टि की कि पुतिन ने G7 में भाग लेने या यूक्रेनी नेता से मिलने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। मॉस्को की ओर से अब तक कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन रूसी सूत्रों के हवाले से कहा गया कि क्रेमलिन अमेरिकी प्रस्ताव को भी संदेह से देख सकता है। इस बीच यूक्रेन ने रूसी तेल ठिकानों पर ड्रोन हमले तेज़ कर दिए हैं, जिससे ज़मीनी समीकरण बदल गए हैं। चार साल से ज़्यादा लंबे इस युद्ध में अब तक कोई ठोस वार्ता नहीं हो पाई है, और पुतिन का लगातार इनकार दर्शाता है कि वह सैन्य दबाव के सहारे अपनी शर्तें थोपना चाहते हैं।

एशियाई और लैटिन अमेरिकी पर्यवेक्षकों का मानना है कि ट्रंप का आशावाद वैश्विक स्थिरता के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है, लेकिन इसकी सफलता पुतिन की सहमति पर टिकी है। भारत जैसे दक्षिण एशियाई देशों के लिए यह मामला ऊर्जा कीमतों और भू-राजनीतिक संतुलन से जुड़ा है। यदि युद्ध थमता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा पर दबाव कम होगा, जिसका सीधा लाभ आयात-निर्भर अर्थव्यवस्थाओं को मिलेगा। वहीं, रूस के साथ भारत के रणनीतिक संबंधों पर भी इस वार्ता का असर पड़ सकता है, क्योंकि पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच नई दिल्ली ने अब तक संतुलित रुख़ अपनाया है।

आगे की राह अनिश्चित है। सोमवार सुबह ही कीव और खारकीव पर रूसी हमलों में कम से कम दस नागरिक मारे गए, जो बताता है कि ज़मीन पर लड़ाई की तीव्रता कम नहीं हुई है। ट्रंप के लिए ईरान समझौता एक कूटनीतिक जीत है, लेकिन यूक्रेन में शांति स्थापित करना कहीं अधिक जटिल होगा। ज़ेलेंस्की का अमेरिका में बैठक का प्रस्ताव पुतिन को एक ऐसे मंच पर लाने की कोशिश है जहाँ इनकार करने की राजनीतिक कीमत बढ़ जाए। यदि रूस इस प्रस्ताव को भी ठुकराता है, तो पश्चिमी दबाव और तेज़ हो सकता है, और युद्ध का लंबा खिंचना तय दिखता है।