शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला अभी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, हालाँकि देश ने पिछले सात महीनों में काफी प्रगति की है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि तेल उत्पादन बढ़ा है और अमेरिकी कंपनियाँ भी लाभान्वित हो रही हैं। ट्रंप ने संकेत दिया कि जब वेनेजुएला तैयार होगा, तब अमेरिका चुनावी प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी करेगा।

जनवरी 2026 में अमेरिकी सेना द्वारा निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वाशिंगटन ने रोड्रिगेज के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को मान्यता दे दी और प्रतिबंधों में ढील दी। तब से, खाड़ी संकट और ईरान के साथ युद्ध के चलते ऊँचे कच्चे तेल के दामों के बीच वेनेजुएला का तेल उत्पादन अमेरिका के लिए रणनीतिक बन गया है। इसके अतिरिक्त, 24 जून को आए भूकंपों से देश को भारी तबाही का सामना करना पड़ा—विश्व बैंक के अनुसार, 19.6 अरब डॉलर का नुकसान और 5,400 से अधिक मौतें हुईं। इस पृष्ठभूमि में, अमेरिकी प्रशासन जमे हुए विदेशी धन को मुक्त कराने की कोशिश में जुटा है, ताकि पुनर्निर्माण में मदद मिल सके और अमेरिकी करदाताओं पर बोझ न पड़े।

हालाँकि, विपक्षी गुट और अंतरराष्ट्रीय समुदाय त्वरित चुनाव की माँग कर रहे हैं। विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो 1 अगस्त से शुरू होने वाली सरकार-विपक्ष वार्ता में शामिल नहीं होंगी, जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि चुनाव से पहले स्वतंत्र मीडिया और नए चुनाव आयोग की आवश्यकता होगी। विपक्षी संगठनों के अनुसार, सैकड़ों राजनीतिक बंदी अभी भी जेल में हैं और मादुरो शासन के कई अधिकारी अमेरिकी न्याय विभाग की वांछित सूची में शामिल हैं। यूरोपीय संघ और लैटिन अमेरिकी देशों ने मादुरो के 2024 के पुनर्निर्वाचन को मान्यता नहीं दी थी।

लैटिन अमेरिकी मामलों के विशेषज्ञों के अनुसार, ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला को 'डॉनरो सिद्धांत' के तहत क्षेत्र में अमेरिकी प्रभुत्व बहाल करने का एक नमूना मानता है और क्यूबा पर दबाव के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। स्टिम्सन सेंटर के बेंजामिन गेडान का मानना है कि भूकंप के बाद देश को आर्थिक अवसर के रूप में प्रस्तुत करना चुनौतीपूर्ण होगा। फिलहाल, अंतरिम सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत शुरू होने वाली है, लेकिन चुनाव की कोई समय-सीमा तय नहीं है और पुनर्निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है।