लेबनान ने पुष्टि की है कि वह 15 और 16 जुलाई को रोम में इसराइल के साथ होने वाली छठे दौर की सीधी बातचीत में भाग लेगा। लेबनानी अधिकारियों के अनुसार, यह क़दम अमेरिकी मध्यस्थता की भूमिका और वार्ता प्रक्रिया पर वॉशिंगटन की प्रतिबद्धता की गारंटी मिलने के बाद उठाया गया है। इस बीच, एक अमेरिकी सैन्य प्रतिनिधिमंडल बेरूत में लेबनानी सेना कमान के साथ उन तंत्रों पर चर्चा कर रहा है, जिनके तहत दक्षिणी लेबनान में पहले ‘प्रायोगिक क्षेत्र’ से इसराइली सेना की वापसी सुनिश्चित की जा सके। अमेरिकी सूत्रों ने बताया कि रोम बैठकें राजनीतिक सहमति से क्षेत्रीय कार्यान्वयन की ओर बदलाव का प्रतीक होंगी, जहाँ तकनीकी और राजनीतिक समितियाँ गठित की जाएँगी।

लेबनान की भागीदारी पहले इस शर्त से जुड़ी थी कि इसराइल दो प्रायोगिक क्षेत्रों से पीछे हटे, जैसा कि 26 जून को हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय ढाँचा समझौते में तय हुआ था। बेरूत के राजनयिक सूत्रों का कहना है कि अमेरिकी आश्वासनों के बाद यह शर्त नरम पड़ी। इसराइली पक्ष की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जब तक हिज़्बुल्लाह का निरस्त्रीकरण नहीं होता, तब तक दक्षिणी लेबनान में सैन्य उपस्थिति बनी रहेगी; कोई निश्चित वापसी समय-सीमा तय नहीं की गई है। वहीं, हिज़्बुल्लाह के महासचिव शेख़ नईम क़ासिम ने इस समझौते को लेबनान की संप्रभुता का समर्पण बताते हुए ख़ारिज किया और कहा कि यह क़ब्ज़े को वैधता देता है। उन्होंने ईरान-अमेरिका सहमति पत्र का पालन करने और पूर्ण मुक्ति तक प्रतिरोध जारी रखने की अपील की। लेबनानी संसद के कई गुटों ने भी ज़ोर दिया कि हथियारों पर राज्य के एकाधिकार का कोई भी निर्णय राष्ट्रीय संवाद के ज़रिए आंतरिक रूप से लिया जाना चाहिए, न कि बाहरी दबाव में।

क्षेत्रीय कूटनीतिक सक्रियता भी तेज़ हुई है। क़तर के विदेश राज्य मंत्री सीरिया से बेरूत पहुँच रहे हैं और उनके एजेंडे में लेबनान को समर्थन देना तथा वॉशिंगटन के ज़रिए इसराइल पर दबाव बनाकर सैन्य अभियान रोकना और वापसी की समय-सीमा तय करना शामिल है। इसी समयांतर, जर्मनी और फ़्रांस ने लेबनान में शांति के लिए एक संयुक्त पहल की घोषणा की है, हालाँकि इसका ब्योरा अभी स्पष्ट नहीं है। ओमान की राजधानी मस्कट में ईरानी विदेश मंत्री ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य में सुरक्षित आवागमन और मध्य गलियारे को खोलने की संभावनाओं पर बात की, जिसे क्षेत्रीय तनाव कम करने के व्यापक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। यूरोपीय स्रोतों के अनुसार, यूनिफ़िल के जनादेश की समय-सीमा नज़दीक आने के साथ वैकल्पिक बल की तलाश पर भी विचार हो रहा है।

अमेरिकी सैन्य सूत्रों ने दावा किया है कि हाल के घंटों में क्षेत्रीय समन्वय को लेकर ‘सकारात्मक रुझान’ उभरे हैं, जिससे रोम वार्ता की सफलता की उम्मीदें बढ़ी हैं। सेंटकॉम (अमेरिकी केंद्रीय कमान) प्रायोगिक क्षेत्रों की निगरानी और दोनों पक्षों के बीच समन्वय का ज़िम्मा संभालेगी। लेबनानी सेना ने पुष्टि की है कि वह किसी भी ऐसे इलाक़े में तैनात होने को तैयार है, जहाँ से इसराइली फ़ौजें हटें। रोम में लेबनानी प्रतिनिधिमंडल में केवल राजनयिक शामिल होंगे, कोई सैन्य अधिकारी नहीं। अगला ठोस क़दम जुलाई के अंत में लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ़ औन की वॉशिंगटन यात्रा है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आमंत्रित किया है। तब तक, सभी की निगाहें इस बात पर टिकी रहेंगी कि क्या पहला प्रायोगिक क्षेत्र स्थापित हो पाता है और क्या रोम की मेज़ से निकले शब्द ज़मीन पर उतरते हैं।