दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून को अवैध चुनावी सर्वेक्षण मामले में दो साल की सजा
सियोल की अदालत ने राजनीतिक दलाल से मुफ्त जनमत सर्वेक्षण लेने के आरोप में यून सुक योल को दोषी ठहराया; यह मामला उनके आजीवन कारावास की सजा से अलग है।
13 जुलाई 2026 को सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को राजनीतिक फंडिंग कानूनों के उल्लंघन का दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई। अदालत के अनुसार, यून ने एक राजनीतिक दलाल म्युंग ताए-क्यून से 27 करोड़ वॉन (लगभग 1.8 लाख डॉलर) मूल्य की 14 जनमत सर्वेक्षण सेवाएं मुफ्त प्राप्त कीं और बदले में एक पूर्व सांसद के नामांकन में प्रभाव डाला। यह सजा उनके खिलाफ पहले से चल रहे कई मामलों में एक और इजाफा है, जिसमें 2024 के मार्शल लॉ घोषणा से जुड़े विद्रोह के लिए आजीवन कारावास की सजा शामिल है।
यून ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्होंने न तो सर्वेक्षणों का अनुरोध किया और न ही किसी एहसान का वादा किया। यह फैसला पूर्व प्रथम महिला किम केओन ही से जुड़े पिछले अदालती फैसलों से भिन्न है, जिनमें सर्वेक्षण सेवाओं के बदले किसी लेन-देन (क्विड प्रो क्वो) को स्थापित नहीं पाया गया था। सोमवार के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। दक्षिण कोरियाई मीडिया के अनुसार, अदालत ने कहा कि यून के आचरण ने राजनीति में जनता के विश्वास को गंभीर रूप से कम किया और लोकतांत्रिक शासन के विकास की अपेक्षाओं को क्षति पहुंचाई।
यून, जो वर्तमान में 65 वर्ष के हैं, कम से कम आठ कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। फरवरी 2026 में उन्हें 2024 में थोड़े समय के लिए मार्शल लॉ लागू कर विद्रोह का मास्टरमाइंड पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ वह अपील कर रहे हैं। हांगकांग और मलेशियाई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एक अन्य मामले में उन्हें मार्शल लॉ से पहले संकट पैदा करने के लिए उत्तर कोरिया में ड्रोन भेजने के आरोप में 30 साल की सजा भी सुनाई गई है। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी में बाधा डालने के लिए सात साल की सजा को अंतिम रूप दिया। उनकी पत्नी किम केओन ही पहले से ही रिश्वतखोरी और स्टॉक हेरफेर के मामलों में क्रमशः सात और चार साल की सजा काट रही हैं, और उन्हें इसी सर्वेक्षण मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है।
रूसी मीडिया विश्लेषण में इस मामले को वैश्विक स्तर पर उच्च पदस्थ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमों की व्यापक प्रवृत्ति के संदर्भ में देखा गया है। कोमर्सेंट की रिपोर्ट में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के 2025 में भ्रष्टाचार के लिए 14 साल की सजा और रूस में 2025 में भ्रष्टाचार के मामलों में 12.3% वृद्धि का उल्लेख किया गया है। यह परिप्रेक्ष्य दर्शाता है कि दक्षिण कोरिया में यह कानूनी कार्रवाई अलग-थलग नहीं है, बल्कि कई लोकतांत्रिक और अर्ध-लोकतांत्रिक देशों में सत्ता के दुरुपयोग पर बढ़ती न्यायिक जांच का हिस्सा है। फिलहाल, यून की कानूनी लड़ाई जारी है, और सोमवार के फैसले के खिलाफ अपील की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।
| महाद्वीपीय यूरोपीय प्रेस | 0.00 | neutral |
|---|---|---|
| भारतीय और दक्षिण एशियाई प्रेस | 0.00 | neutral |
| रूसी और सीआईएस प्रेस | 0.00 | neutral |
The sentence for illegal polling is a legal fact that fits into a context of multiple proceedings.
By isolating the sentence from the political context and presenting it as a normal judicial case, it reinforces the idea of a rule of law acting independently.
The specific amount of the polls (270 million won) and the influence on a candidate's nomination are not mentioned.
The sentence is based on concrete evidence: 14 free polls and influence on the nomination of a former lawmaker.
By providing precise figures and procedural details, it creates an impression of accuracy and impartiality, without commenting on the broader context.
The life sentence for insurrection and the 30-year sentence for drones in North Korea are not mentioned.
The new sentence adds to a series of criminal proceedings, demonstrating the severity of Yoon's violations.
By emphasizing that it is an additional sentence and linking it to the ongoing life sentence, it highlights the multiplicity of crimes and consolidates the image of a corrupt leader.
The 30-year sentence for sending drones to North Korea is not mentioned, nor the detail of influence on the nomination of a former lawmaker.
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