ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सोमवार को कहा कि कतर में जब्त 12 अरब डॉलर की ईरानी संपत्ति में से 6 अरब डॉलर जारी कर दिए जाएंगे और तेल व पेट्रोकेमिकल प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। यह बयान अमेरिका के साथ हुए अंतरिम समझौता ज्ञापन (एमओयू) के बाद आया, जिसे पेजेश्कियान ने “ईरानी जनता की महान जीत” बताया। हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों ने किसी भी जब्त संपत्ति के जारी होने से इनकार किया है और कतर ने अभी तक धन हस्तांतरण की कोई पुष्टि नहीं की है।

ईरानी पक्ष के अनुसार, यह राशि स्विट्जरलैंड वार्ता और इस्लामाबाद एमओयू के ढांचे का हिस्सा है, और शेष 6 अरब डॉलर की वापसी के लिए प्रयास जारी हैं। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ऐसी खबरों को “फर्जी” बताया था और ट्रुथ सोशल पर लिखा कि 60 दिनों की बातचीत अवधि में ईरान को “दस सेंट भी नहीं” मिलेंगे। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि तकनीकी वार्ता रद्द नहीं हुई है और दोनों पक्षों ने हमले रोकने पर सहमति जताई है। पाकिस्तान, जो मध्यस्थ की भूमिका में है, के अनुसार मंगलवार को वार्ता फिर शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने इस सप्ताह किसी तकनीकी बैठक की पुष्टि नहीं की है।

यह विरोधाभासी दावे ऐसे समय आए हैं जब सप्ताहांत में अमेरिका और ईरान के बीच हुए जवाबी हमलों ने 17 जून को हस्ताक्षरित 14-सूत्रीय एमओयू को कमजोर कर दिया था। समझौते के तहत हॉर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और 60 दिनों तक परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर गहन वार्ता का प्रावधान है। विश्लेषकों के अनुसार, जलडमरूमध्य के बंद रहने से तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई थीं, जिससे वैश्विक मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिला और अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले ट्रंप प्रशासन के लिए राजनीतिक दबाव बना।

फिलहाल तकनीकी वार्ता की स्थिति अनिश्चित है। अमेरिकी पक्ष का कहना है कि दोहा में बैठक आने वाले दिनों में होगी, जबकि ईरानी वार्ताकार ने इसे अपुष्ट बताया है। मध्यस्थों ने तनाव घटाने के लिए संचार माध्यम स्थापित किए हैं, लेकिन दोनों ओर से संघर्षविराम उल्लंघन के आरोप जारी हैं। पाकिस्तान के अनुसार वार्ता 30 जून को पुनः आरंभ हो सकती है, परंतु ईरान की ओर से अभी औपचारिक सहमति नहीं मिली है।