केन्या के उच्च न्यायालय ने बुधवार को रस्ताफ़ेरियन समुदाय की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भांग के उपयोग को वैध ठहराने की मांग की गई थी। न्यायाधीश बहाती म्वामुये ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में विफल रहे कि भांग का सेवन रस्ताफ़ेरियन आस्था का एक अनिवार्य तत्व है। अदालत ने यह भी पाया कि समुदाय ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (नियंत्रण) अधिनियम के तहत उपलब्ध लाइसेंसिंग और छूट के कानूनी उपायों को समाप्त किए बिना सीधे संवैधानिक राहत मांगी, जिससे याचिका समयपूर्व हो गई। इस निर्णय के साथ ही रस्ताफ़ेरियन समुदाय की छह वर्षों से चल रही कानूनी लड़ाई को बड़ा झटका लगा है।

रस्ताफ़ेरी सोसाइटी ऑफ केन्या ने अदालत में तर्क दिया था कि भांग उनके धार्मिक सिद्धांत का पवित्र संस्कार है और इस पर प्रतिबंध संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता, गोपनीयता और समानता के अधिकारों का उल्लंघन करता है। समुदाय ने भांग के पूर्ण वैधीकरण की नहीं, बल्कि निजी घरों और निर्धारित उपासना स्थलों पर सीमित धार्मिक छूट की मांग की थी। वहीं, राज्य की ओर से कहा गया कि इस तरह की छूट से नशीली दवाओं के विरुद्ध कानूनों का प्रवर्तन कमजोर होगा और अवैध तस्करी के लिए रास्ते खुल सकते हैं। न्यायालय ने राज्य के इस तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि नारकोटिक्स कानून सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए बनाया गया सामान्य कानून है, जो किसी विशेष धर्म को लक्षित नहीं करता।

हालांकि, न्यायाधीश म्वामुये ने अपने निर्णय में केन्या में भांग के व्यापक सामाजिक उपयोग की ओर इशारा करते हुए मौजूदा कानूनी ढांचे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश में भांग का उपयोग सर्वव्यापी हो चुका है और यह केवल रस्ताफ़ेरियन समुदाय का नहीं, बल्कि पूरे समाज का प्रश्न है। न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि सीमित कानून प्रवर्तन संसाधनों को छोटी मात्रा में व्यक्तिगत उपयोग के मामलों पर खर्च करने के बजाय यौन अपराधों और हिंसक लूट जैसे गंभीर अपराधों पर केंद्रित करने पर विचार हो सकता है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यह टिप्पणी भांग को वैध बनाने का समर्थन नहीं है, बल्कि यथास्थिति को अस्थिर बताते हुए एक राष्ट्रीय सामाजिक संवाद की आवश्यकता पर बल है।

रस्ताफ़ेरियन समुदाय के वकील डैनस्टन ओमारी ने फैसले के खिलाफ अपील की घोषणा की है। यह मामला अब अपील न्यायालय में जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में केन्या के उच्च न्यायालय ने ही रस्ताफ़ेरियनवाद को एक संरक्षित धर्म मानते हुए एक छात्रा को ड्रेडलॉक्स के कारण स्कूल से निकाले जाने को असंवैधानिक ठहराया था। केन्या में रस्ताफ़ेरियन आंदोलन युवाओं के बीच बढ़ रहा है और उनकी ड्रेडलॉक्स परंपरा 1950 के दशक में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ने वाले माउ माउ स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ी ऐतिहासिक पहचान भी रखती है। फिलहाल, भांग पर कानूनी यथास्थिति बरकरार है, लेकिन न्यायालय की टिप्पणियों ने नीतिगत बहस के लिए एक नया द्वार अवश्य खोल दिया है।