घाना के पूर्व वित्त मंत्री केन ओफोरी-अट्टा को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थायी निवास की अनुमति मिलने की खबर ने अंतरराष्ट्रीय कानूनी हलकों में हलचल मचा दी है। अमेरिकी आव्रजन न्यायालय ने सोमवार को उनकी I-485 याचिका स्वीकार कर ली, जिससे वे ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया पूरी करने की ओर बढ़ गए हैं। यह फैसला ऐसे समय आया है जब घाना का विशेष अभियोजक कार्यालय (ओएसपी) उन्हें भ्रष्टाचार के मामलों में वांछित घोषित कर चुका है और प्रत्यर्पण की कार्यवाही शुरू करने का प्रयास कर रहा है। ओफोरी-अट्टा जनवरी 2025 से प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए अमेरिका में हैं और इसी दौरान उन्हें आव्रजन अधिकारियों ने गिरफ्तार भी किया था।

घाना की ओएसपी ने स्पष्ट किया है कि वह अमेरिकी आव्रजन कार्यवाही में शामिल नहीं है और उसके आरोपों की विश्वसनीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ओएसपी के अनुसार, प्रत्यर्पण का मामला घाना के महान्यायवादी के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अमेरिकी न्याय विभाग ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि ओफोरी-अट्टा को औपचारिक रूप से आरोप पत्र सौंपे गए हैं। दूसरी ओर, पूर्व मंत्री के वकील फ्रैंक डेविस का कहना है कि उनके मुवक्किल को घाना में किसी भी आपराधिक आरोप की सूचना नहीं दी गई है, जिससे मामला और पेचीदा हो गया है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रीन कार्ड मिलने से ओफोरी-अट्टा को प्रत्यर्पण से पूर्ण छूट नहीं मिलती, लेकिन यह प्रक्रिया को काफी जटिल और लंबी बना सकता है। घाना के वकील मार्टिन केपेबू के अनुसार, अमेरिकी कानून में स्वास्थ्य की स्थिति भी प्रत्यर्पण के फैसले में अहम भूमिका निभा सकती है, और राजनीतिक-कूटनीतिक पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं, पूर्व उप महान्यायवादी अल्फ्रेड तुआ-येबोआह ने जोर देकर कहा कि ओएसपी घाना में अपनी कार्यवाही जारी रख सकता है, क्योंकि अमेरिकी आव्रजन निर्णय घरेलू आपराधिक प्रक्रिया को नहीं रोकता।

इस पूरे प्रकरण ने घाना की राजनीति में भी तनाव बढ़ा दिया है। विपक्षी न्यू पैट्रियटिक पार्टी (एनपीपी) ने सत्तारूढ़ एनडीसी सरकार पर चुनिंदा न्याय का आरोप लगाया है और पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हटाने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। पूर्व सांसद रास मुबारक ने तो राष्ट्रपति से अमेरिका के सभी लंबित प्रत्यर्पण अनुरोधों को तब तक रोकने की मांग की है जब तक ओफोरी-अट्टा को घाना वापस नहीं भेजा जाता। यह मामला अब केवल एक व्यक्ति के कानूनी भविष्य का नहीं, बल्कि दो देशों के बीच न्यायिक सहयोग और संप्रभुता के संतुलन का प्रश्न बन गया है।

दक्षिण एशिया के संदर्भ में देखें तो यह घटनाक्रम भगोड़े आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण की वैश्विक चुनौतियों को रेखांकित करता है। भारत जैसे देश, जो विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे मामलों में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे सबक ले सकते हैं कि स्थायी निवास की स्थिति और स्वास्थ्य संबंधी दलीलें प्रत्यर्पण को कितना विलंबित कर सकती हैं। आगे की राह में घाना को अमेरिकी अदालतों में यह साबित करना होगा कि उसके आरोप राजनीति से प्रेरित नहीं हैं और प्रत्यर्पण संधि के तहत पर्याप्त आधार मौजूद हैं। फिलहाल, ओफोरी-अट्टा का ग्रीन कार्ड उन्हें एक मजबूत कानूनी ढाल देता है, लेकिन यह अंतिम निर्णय नहीं है—असली लड़ाई अब प्रत्यर्पण की सुनवाई में होगी।