फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और यूक्रेन के नेताओं ने पेरिस में आयोजित 'इच्छुक गठबंधन' की बैठक में तीन प्रमुख निर्णय लिए। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने घोषणा की कि युद्धविराम के बाद यूक्रेन में तैनात की जाने वाली बहुराष्ट्रीय सुरक्षा सेना आने वाले महीनों में पड़ोसी देशों में सैन्य अभ्यास शुरू करेगी। साथ ही, यूक्रेन 2028-29 तक 16 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा और उसे फ्रांसीसी स्कैल्प क्रूज मिसाइल, एस्टर-30 विमानभेदी मिसाइल तथा एएएसएम निर्देशित बमों के लाइसेंस उत्पादन का अधिकार मिलेगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने 90 अरब यूरो की यूरोपीय संघ ऋण सहायता योजना में शामिल होने की पुष्टि की।

यूरोपीय पक्ष के अनुसार, यह सुरक्षा सेना 'पूर्णतः रक्षात्मक' होगी और केवल युद्धविराम समझौते के बाद तैनात की जाएगी। मैक्रों ने कहा कि अभ्यास का उद्देश्य 'यह प्रदर्शित करना है कि हम तैयार, दृढ़ और विश्वसनीय हैं।' जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मैर्त्स ने रूसी राष्ट्रपति से बातचीत की मेज पर आने की अपील की। इसके विपरीत, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और स्थायी प्रतिनिधि मिखाइल उल्यानोव के पूर्व बयानों में यूरोपीय शांति सैनिकों को 'निष्पक्ष नहीं' बताते हुए स्पष्ट किया गया है कि दोनों पक्षों की सहमति के बिना ऐसी कोई भी तैनाती समयपूर्व और अस्वीकार्य होगी।

लाइसेंस उत्पादन समझौते का तात्कालिक प्रभाव यूक्रेन की घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता में वृद्धि के रूप में सामने आएगा, जिससे आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम होगी। राफेल विमानों की आपूर्ति 2028-29 तक निर्धारित है, जो दीर्घकालिक सैन्य आधुनिकीकरण की योजना को रेखांकित करती है। बैठक में नौ यूरोपीय देशों और यूक्रेन ने एक नई प्रक्षेपास्त्र रक्षा गठबंधन भी बनाया, जिसका लक्ष्य बैलिस्टिक खतरों के लिए एकीकृत यूरोपीय रक्षा ढांचा खड़ा करना है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने स्वदेशी 'फ्रेया' प्रणाली प्रस्तुत की, जिसका पहला प्रयोग 2026 के अंत तक संभव है। मैक्रों ने यूरोपीय देशों से राष्ट्रीय परियोजनाओं के बजाय संयुक्त उत्पादन पर जोर देने का आह्वान किया, जिसे यूरोपीय रक्षा उद्योग की मजबूती के लिए आवश्यक बताया गया।

यूरोपीय शांति सेना की अवधारणा 2024 के अंत से चर्चा में है, जब फ्रांस और ब्रिटेन ने 15 हजार सैनिकों की तैनाती की प्रारंभिक योजना बनाई थी। जनवरी 2025 में फ्रांसीसी विशेष बलों ने अनौपचारिक अभ्यास भी किए थे। तब जर्मनी, इटली, पोलैंड और स्पेन सहित कई यूरोपीय देशों ने संघर्ष बढ़ने की आशंका से सैनिक भेजने का विरोध किया था। अब सीमावर्ती देशों में नियोजित अभ्यास इस पहल को मूर्त रूप देने की दिशा में पहला कदम है। फिर भी, यह पूरी प्रक्रिया युद्धविराम पर निर्भर है, जिस पर अब तक कोई सहमति नहीं बनी है। अगले ठोस कदम के रूप में आने वाले सप्ताहों में एसएएमपी/टी मिसाइल प्रणालियों की आपूर्ति और आगामी महीनों में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन प्रस्तावित है।