ब्राजील के शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार से सिसु+ के लिए आवेदन आमंत्रित कर उच्च शिक्षा तक पहुंच को एक नया आयाम दिया। यह प्रणाली पारंपरिक सिसु चयन के बाद खाली रह गई सीटों को भरने के लिए बनाई गई है, जिसमें 34 सार्वजनिक संस्थानों के 532 पाठ्यक्रमों में कुल 9,436 स्थान उपलब्ध हैं। केवल वे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय माध्यमिक परीक्षा (एनेम) दी हो और 2026 के नियमित सिसु में कम से कम एक पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया हो। हालांकि, मेडिसिन, ओडोंटोलॉजी और साइकोलॉजी जैसे सात अत्यधिक प्रतिस्पर्धी पाठ्यक्रम इस संस्करण में उपलब्ध नहीं हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 19 जून है, और यह पहल उन राज्यों में फैली है जिनमें पाराइबा सर्वाधिक 1,776 सीटों के साथ अग्रणी है।

दक्षिण एशिया में भी शिक्षा के अवसरों को लेकर सक्रियता देखी गई। भारत में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित किए, जिसमें 1,016 अधिसूचित रिक्तियों के मुकाबले 13,343 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए—यह संख्या पिछले वर्ष के 14,161 से थोड़ी कम है। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शिक्षा सहायता ट्रस्ट ने स्नातक (पास), डिग्री और फाजिल प्रथम वर्ष के आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों के लिए ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन की अवधि 25 जून 2026 तक बढ़ा दी, जो ढाका विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और इस्लामी अरबी विश्वविद्यालय के अधीन संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को ट्यूशन फी और अन्य सुविधाएं प्रदान करेगी।

ब्राजील ने समानांतर रूप से चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा प्रशिक्षण मूल्यांकन परीक्षा (एनामेड) 2026 के लिए पंजीकरण 29 जून तक खोल दिए हैं, जिसकी परीक्षा 13 सितंबर को होगी। वहीं, निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए दूसरे सेमेस्टर के छात्र वित्तपोषण कोष (फीस) में शामिल होने की समय-सीमा सोमवार रात समाप्त हो गई। ये कदम एक साथ मिलकर ब्राजील की बहुआयामी शिक्षा नीति को दर्शाते हैं—पहुंच बढ़ाने से लेकर वित्तीय सहायता और गुणवत्ता जांच तक।

रोजगार बाजार से जुड़ी खबरों में, ब्राजील के पराना राज्य ने 20,240 औपचारिक नौकरियों की उपलब्धता दर्ज की, जिनमें उत्पादन लाइन फीडर के 5,725 पद सबसे अधिक मांग में हैं। रोंडोनिया राज्य ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के 1,010 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्त किया, जिसमें आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवार भी शामिल हैं। यह दर्शाता है कि शिक्षा और रोजगार के बीच सेतु को मजबूत करने के प्रयास जारी हैं।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो सिसु+ जैसी पूरक चयन प्रणाली भारत जैसे देशों के लिए प्रासंगिक सबक प्रस्तुत करती है, जहां केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सीटें खाली रहने की समस्या बनी रहती है। ब्राजील का यह प्रयोग संसाधनों के अधिकतम उपयोग और समावेशी पहुंच की दिशा में एक ठोस कदम है, जिसकी सफलता अन्य विकासशील देशों में नीतिगत नकल को प्रेरित कर सकती है।