अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड के ब्यूरगेनश्टॉक रिसॉर्ट में चल रही उच्च-स्तरीय वार्ता का पहला दौर सोमवार को सम्पन्न हुआ। कतर और पाकिस्तान द्वारा जारी एक संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, 'इस्लामाबाद ज्ञापन' (एमओयू) के ढांचे में हुई इस बैठक में 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते तक पहुँचने के लिए एक रोडमैप पर सहमति बनी। मध्यस्थ देशों ने बताया कि वार्ता 'सकारात्मक और रचनात्मक' माहौल में हुई और इसमें एक 'उच्च समिति' गठित करने का निर्णय लिया गया जो मध्यस्थता प्रक्रिया की राजनीतिक निगरानी करेगी। साथ ही, तकनीकी वार्ता तुरंत शुरू करने, परमाणु मुद्दों, प्रतिबंधों और विवाद समाधान के लिए विशेष कार्यसमूह बनाने, तथा हॉर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए एक सीधी संपर्क रेखा स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की गई।

ईरानी विदेश मंत्रालय ने, जैसा कि ईरानी मीडिया ने उद्धृत किया, इस बात पर जोर दिया कि युद्ध की समाप्ति सभी मोर्चों पर होनी चाहिए, जिसमें लेबनान भी शामिल है। ईरानी सूत्रों के अनुसार, वार्ता के समानांतर ईरान और कतर के बीच ईरान की अवरुद्ध संपत्तियों को जारी करने के लिए एक अलग ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, और अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने 60 दिनों के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल प्रतिबंधों में ढील देने के दस्तावेज जारी किए। हालाँकि, ये दावे मध्यस्थों के आधिकारिक वक्तव्य का हिस्सा नहीं थे। अमेरिकी पक्ष से, उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने वार्ता में आशावादी रुख अपनाया, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सार्वजनिक रूप से कड़े संदेश दिए—हॉर्मुज पर नियंत्रण की धमकी और हिजबुल्लाह पर कार्रवाई की चेतावनी। इजरायली मीडिया विश्लेषण के अनुसार, यह दोहरी रणनीति आंतरिक और इजरायली आलोचनाओं का सामना करने का प्रयास है, जिसमें कहा गया है कि ज्ञापन ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों को संबोधित किए बिना रियायतें दीं।

क्षेत्रीय सुरक्षा के नजरिए से, हॉर्मुज के लिए संपर्क रेखा को ईरानी विश्लेषकों ने जलडमरूमध्य पर ईरान की संप्रभुता की पुष्टि के रूप में देखा है, क्योंकि किसी भी समस्या की स्थिति में संपर्क ईरान से ही किया जाएगा। लेबनान के लिए बनाई गई 'संघर्ष नियंत्रण इकाई', जिसमें ईरान, अमेरिका और लेबनान शामिल होंगे, ईरान को औपचारिक रूप से लेबनान की सुरक्षा व्यवस्थाओं में शामिल करती है, जिसका हिजबुल्लाह और इजरायल की सुरक्षा चिंताओं पर प्रभाव पड़ सकता है। दक्षिण एशिया के लिए, पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका उसकी कूटनीतिक प्रोफाइल को बढ़ाती है, और हॉर्मुज से निर्बाध जहाजरानी भारत सहित पूरे क्षेत्र की ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है।

यह वार्ता 28 खोरदाद 1405 (18 जून 2026) को हस्ताक्षरित इस्लामाबाद ज्ञापन पर आधारित है, जिसने ईरान के शब्दों में 'थोपे गए युद्ध' को समाप्त किया था। अब इस ज्ञापन के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों पर बातचीत हो रही है। तकनीकी वार्ता सप्ताह के अंत तक ब्यूरगेनश्टॉक में जारी रहेगी, और उच्च समिति पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगी। मध्यस्थ देशों ने रचनात्मक माहौल बनाए रखने का संकल्प लिया है, लेकिन प्रतिबंध राहत का दायरा, परमाणु गतिविधियों पर अंकुश और क्षेत्रीय सुरक्षा गारंटी जैसे मुद्दे आगे की राह में बड़ी चुनौतियाँ बने रहेंगे।