अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को घोषणा की कि वाशिंगटन ईरानी बंदरगाहों पर समुद्री नाकेबंदी पुनः लागू कर रहा है और होर्मुज जलडमरूमध्य से गुज़रने वाले समस्त कार्गो पर 20 प्रतिशत शुल्क लेगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि जलडमरूमध्य “ईरान के साथ या उसके बिना, खुला है और खुला रहेगा” तथा अमेरिका अब “होर्मुज जलडमरूमध्य का संरक्षक” होगा। इस घोषणा के तुरंत बाद वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमतें लगभग 5% उछल गईं और अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने पुष्टि की कि नाकेबंदी 14 जुलाई से प्रभावी होगी। यह कदम पिछले सप्ताहांत में अमेरिका और ईरान के बीच हुई भारी मिसाइल और ड्रोन झड़पों के बाद उठाया गया, जिसमें तेहरान ने जलडमरूमध्य को बंद करने की घोषणा की थी और खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए थे।

वाशिंगटन का पक्ष यह है कि यह नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और उसके ग्राहकों को रोकेगी, जबकि अन्य सभी देशों को जलडमरूमध्य के “निष्पक्ष और खुले” उपयोग का अधिकार रहेगा। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को दिए साक्षात्कार में कहा कि अमेरिका ने दशकों तक मुफ्त में इस मार्ग की रक्षा की, अब उसे “बहुत सारा पैसा” मिलना चाहिए। हालांकि, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कुछ सप्ताह पहले ही कहा था कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग पर शुल्क लगाना अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के प्रवक्ता ने भी स्पष्ट किया कि जलडमरूमध्य से गुज़रने पर अनिवार्य शुल्क का कोई कानूनी आधार नहीं है।

तेहरान ने इस घोषणा को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान के सर्वोच्च सैन्य मुख्यालय ‘खातम अल-अंबिया’ के प्रवक्ता ने कहा कि वे अमेरिका को जलडमरूमध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करने देंगे और बिना ईरानी अनुमति के किसी भी अमेरिकी प्रयास का “कड़ा मुकाबला” किया जाएगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि जो भी सुरक्षित मार्ग प्रदान करे, उसे मुआवज़ा मिलना चाहिए, लेकिन ईरान हमेशा से जलडमरूमध्य का “संरक्षक” रहा है और 20% शुल्क “बहुत ज़्यादा” है। ईरान ने पड़ोसी देशों को चेतावनी दी कि अमेरिका के साथ कोई भी सहयोग “युद्ध का कार्य” माना जाएगा और यदि संघर्ष फैला तो “युद्ध की लपटें पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेंगी।” इस बीच, ईरान ने कतर, पाकिस्तान और ओमान जैसे मध्यस्थों के साथ बातचीत जारी रखने की बात कही है।

यह घटनाक्रम जून में हस्ताक्षरित अंतरिम समझौता ज्ञापन (एमओयू) के लगभग ध्वस्त होने का संकेत है, जिसके तहत 60 दिनों की बातचीत के लिए युद्धविराम और जलडमरूमध्य को खोलने पर सहमति बनी थी। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, ईरान ने जलडमरूमध्य पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश की और दक्षिणी मार्ग से गुज़रने वाले जहाजों पर हमले किए, जिसके बाद वाशिंगटन ने समझौते को प्रभावी रूप से समाप्त मान लिया। दूसरी ओर, तेहरान का आरोप है कि अमेरिका ने शुरू से ही समझौते का उल्लंघन किया और जहाजों को खतरनाक वैकल्पिक मार्गों पर भेजा।

दक्षिण एशिया, विशेषकर भारत के लिए, यह संकट ऊर्जा आयात की लागत बढ़ा सकता है। विश्लेषकों के अनुसार, होर्मुज से गुज़रने वाले कच्चे तेल पर 20% शुल्क एक पूरी तरह भरे वीएलसीसी टैंकर के लिए मौजूदा कीमतों पर लगभग 3.2 करोड़ डॉलर बैठेगा, जो पहले ईरान द्वारा लगाए गए शुल्क से कहीं अधिक है। इससे वैश्विक आपूर्ति शृंखला में व्यवधान और मुद्रास्फीति के दबाव की आशंका है। फिलहाल, अमेरिकी सेना नाकेबंदी लागू करने की तैयारी कर रही है, जबकि ईरान ने जलडमरूमध्य को “बंद” बताया है और कहा है कि स्थिरता लौटने पर ही परमिट जारी होंगे। दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत फिलहाल ठप है, और मध्यस्थों के माध्यम से तनाव कम करने के प्रयास जारी हैं।