जॉर्डन में लगभग नौ वर्षों के अंतराल के बाद रविवार तड़के छह दोषियों को फांसी दे दी गई, जिन्हें सुरक्षा बलों के कम से कम दस सदस्यों की हत्या से जुड़े आतंकवाद और आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया गया था। सरकारी प्रवक्ता मोहम्मद मोमानी के अनुसार, ये फांसी ‘देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए लोगों को न्याय दिलाने’ के लिए दी गई और शेष 100 से अधिक मृत्युदंड प्राप्त क़ैदियों के खिलाफ़ भी क्रमशः सज़ा लागू की जाएगी।

प्रवक्ता और अन्य सरकारी घोषणाओं के अनुसार, जिन मामलों में फांसी हुई उनमें 2018 की ‘साल्ट सेल’ घटना शामिल है, जिसमें एक छापे के दौरान छह सुरक्षाकर्मी मारे गए थे; 2022 में ईंधन कीमतों के विरोध-प्रदर्शनों के बीच एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की हत्या; तथा 2014 से 2018 के बीच नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े सशस्त्र संघर्षों में तीन सुरक्षाकर्मियों की मौत के तीन अलग-अलग मामले। इन फांसियों के कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री जाफ़र हस्सान ने एक सरकारी बैठक में कहा कि सरकार क़ानून में संशोधन करेगी ताकि ‘विदेशी गिरोहों के साथ काम करने वाले बड़े मादक पदार्थ तस्करों’ पर मृत्युदंड का व्यापक प्रयोग संभव हो सके।

जॉर्डन में मृत्युदंड का इस्तेमाल सीमित और मुख्यतः आतंकवाद व गंभीर हिंसक अपराधों तक ही रहता है। अंतिम बार 2017 में पंद्रह लोगों को फांसी दी गई थी, जिनमें दस आतंकवाद के दोषी थे। मध्य-पूर्व के सुरक्षा विशेषज्ञ इस कदम को सीरिया से होने वाली बढ़ती नशीली दवाओं की तस्करी और क्षेत्रीय अस्थिरता के संदर्भ में देखते हैं। जॉर्डन सरकार लगातार इस बात पर ज़ोर देती रही है कि सुरक्षा बलों पर हमले अस्वीकार्य हैं और कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूरी है।

सरकारी बयानों में इस बात पर बल दिया गया कि यह कार्रवाई सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों के ख़िलाफ़ किसी भी हमले के लिए एक स्पष्ट संदेश है। हालाँकि, राष्ट्रीय मानवाधिकार केंद्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 2024 के बीच राज्य सुरक्षा न्यायालय से मृत्युदंड का कोई अंतिम आदेश नहीं आया था। अगले चरण में संसद में क़ानूनी संशोधन पर चर्चा होने की उम्मीद है, जबकि सरकार ने पहले ही संकेत दे दिया है कि मौत की सज़ा पाए अन्य क़ैदियों के ख़िलाफ़ एक-एक कर कार्रवाई जारी रहेगी।