यूरोपीय संसद ने मंगलवार को स्ट्रासबर्ग में एक ऐतिहासिक मतदान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पिछले वर्ष हुए व्यापार समझौते को अंतिम मंजूरी दे दी। मुख्य प्रस्ताव 440 मतों से पारित हुआ, जबकि 151 सांसदों ने विरोध और 50 ने अनुपस्थिति दर्ज की। इस समझौते के तहत यूरोपीय संघ अमेरिका से आयातित सभी औद्योगिक वस्तुओं पर सीमा शुल्क समाप्त करेगा और समुद्री व कृषि उत्पादों को प्राथमिक बाजार पहुंच प्रदान करेगा। बदले में अमेरिका ने अधिकांश यूरोपीय वस्तुओं पर शुल्क 15 प्रतिशत तक सीमित रखने का वादा किया है। यह समझौता जुलाई 2025 में स्कॉटलैंड के टर्नबेरी गोल्फ कोर्स में ट्रंप और यूरोपीय आयोग अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन के बीच हुई मुलाकात का नतीजा था।

लगभग ग्यारह महीने तक यूरोपीय संघ अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने में विफल रहा, जिससे ट्रंप ने चार जुलाई की समय-सीमा तय करते हुए 'कहीं अधिक ऊंचे' शुल्क लगाने की धमकी दी। इस दबाव और ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की धमकियों तथा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके कई शुल्क आदेशों को रद्द करने जैसे घटनाक्रमों ने अनुमोदन प्रक्रिया को जटिल बना दिया। यूरोपीय संसद की व्यापार समिति के अध्यक्ष बर्नड लांगे ने कहा कि सांसदों ने दबाव के बावजूद अपना रुख नहीं बदला और मूल प्रस्ताव की तुलना में कहीं अधिक मजबूत सुरक्षा उपाय जोड़े। इनमें एक 'सूर्यास्त खंड' शामिल है, जिसके तहत सभी शुल्क रियायतें 31 दिसंबर 2029 को स्वतः समाप्त हो जाएंगी, हालांकि इन्हें बढ़ाने का प्रावधान भी रखा गया है। साथ ही, यदि अमेरिका समझौते का उल्लंघन करता है, जैसे दोबारा शुल्क बढ़ाता है, तो यूरोपीय संघ अपनी रियायतें निलंबित कर सकता है।

यूरोपीय मीडिया में इस मतदान को मिश्रित भावनाओं से देखा गया। जर्मनी के 'जुडडॉयचे जाइटुंग' ने इसे यूरोपीय उद्योग के लिए 'राहत की सांस' भर कहा, जबकि इटली और फ्रांस के अखबारों ने ट्रंप की शर्तों पर झुकने की आलोचना भी की। एशियाई परिप्रेक्ष्य से 'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' ने लिखा कि यूरोपीय संघ ने दबाव में आकर यह कदम उठाया, लेकिन भविष्य में अराजकता की चेतावनी भी दी। रूसी सूत्रों ने समझौते की अस्थायी प्रकृति और निलंबन तंत्र पर जोर दिया। भारतीय विश्लेषकों का मानना है कि यह समझौता वैश्विक व्यापार में बढ़ती संरक्षणवादी प्रवृत्तियों के बीच एक अस्थायी युद्धविराम है, जिसका दक्षिण एशियाई निर्यातकों पर मिश्रित प्रभाव पड़ सकता है।

अब इस समझौते को लागू करने के लिए केवल यूरोपीय संघ की मंत्रिपरिषद की औपचारिक मंजूरी बाकी है, जो चार जुलाई की समय-सीमा से पहले मिलने की उम्मीद है। हालांकि, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि यह समझौता स्थायी शांति की गारंटी नहीं है। ट्रंप प्रशासन की अप्रत्याशित नीतियां और 2029 के बाद समझौते के नवीनीकरण की अनिश्चितता भविष्य में नए व्यापार तनाव पैदा कर सकती है। यूरोपीय संघ ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि अमेरिका वर्ष के अंत तक वॉशिंग मशीन और इस्पात उत्पादों पर शुल्क 15 प्रतिशत तक कम नहीं करता, तो वह जवाबी शुल्क लगाने पर विचार करेगा। इस प्रकार, ट्रांसअटलांटिक व्यापार संबंधों में तनाव कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ।