अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने शुक्रवार को जापान में कहा कि ईरान में परमाणु हथियारों के विकास को रोकने के लिए “बहुत मजबूत” सत्यापन प्रणाली की जरूरत है। यह बयान अमेरिका और ईरान के बीच पिछले सप्ताह हस्ताक्षरित प्रारंभिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के बाद आया है, जिसमें 60 दिनों की बातचीत के तहत परमाणु कार्यक्रम सहित जटिल मुद्दों को सुलझाने की रूपरेखा तय की गई है। ग्रॉसी ने बताया कि एजेंसी ने ईरान के साथ “बमुश्किल शुरुआती बातचीत” की है और तकनीकी कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक निरीक्षण की कोई निश्चित तारीख तय नहीं हुई है।

तेहरान और वाशिंगटन के बीच निरीक्षण पहुंच को लेकर विरोधाभासी संकेत मिल रहे हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़िम ग़रीबाबादी ने बुधवार को कहा था कि अंतिम समझौते और प्रतिबंध हटने से पहले हमलों से प्रभावित परमाणु स्थलों तक पहुंच देने की कोई योजना नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी आईएईए को निरीक्षण का निमंत्रण दिए जाने की मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया। दूसरी ओर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बहरीन में कहा कि किसी भी समझौते में अमेरिका की स्वीकार्यता की सीमाएं हैं और होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान द्वारा शुल्क वसूलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ग्रॉसी ने इन मतभेदों के बीच स्पष्ट किया कि समझौते के अनुपालन के लिए आईएईए की पहुंच और निरीक्षण अनिवार्य है।

आईएईए के अनुमानों के अनुसार, जून 2025 में अमेरिकी और इजरायली हमलों से पहले ईरान के पास 60 प्रतिशत शुद्धता तक संवर्धित लगभग 440 किलोग्राम यूरेनियम था, जो हथियार-ग्रेड स्तर (90 प्रतिशत) से कुछ ही कदम दूर था। हमलों के बाद ईरान ने आईएईए के साथ सहयोग निलंबित कर दिया था, जिससे इस भंडार की वर्तमान स्थिति अज्ञात बनी हुई है। एमओयू में इस सामग्री को पतला करने (डाउनब्लेंडिंग) या निर्यात करने का विकल्प शामिल है, लेकिन ग्रॉसी ने कहा कि इसके लिए ईरान की सहमति आवश्यक है। एजेंसी की प्राथमिकता पहले से लगाई गई सीलों की अखंडता की जांच करना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई परमाणु सामग्री स्थानांतरित न हुई हो।

ईरान का परमाणु कार्यक्रम दो दशकों से पश्चिमी शक्तियों के साथ तनाव का कारण रहा है। 2015 में छह बड़ी शक्तियों के साथ हुए ऐतिहासिक समझौते के तहत प्रतिबंध राहत के बदले कार्यक्रम पर सीमाएं लगाई गई थीं, लेकिन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में इसे छोड़ दिया। फरवरी 2026 के अंत में बड़े पैमाने पर अमेरिकी-इजरायली हमलों के साथ शुरू हुए मध्य पूर्व युद्ध ने स्थिति को और जटिल बना दिया। वर्तमान वार्ता में परमाणु मुद्दे के अलावा होर्मुज जलडमरूमध्य और लेबनान भी शामिल हैं। होर्मुज में हाल ही में एक जहाज पर हुए हमले के कारण संयुक्त राष्ट्र को फंसे हुए नाविकों को निकालने का अभियान स्थगित करना पड़ा, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति मार्ग की संवेदनशीलता उजागर हुई है।

ग्रॉसी ने तेहरान की शीघ्र यात्रा की उम्मीद जताई है और कहा कि तकनीकी बातचीत आगे बढ़ रही है। आईएईए प्रमुख के अनुसार, “इरादे काफी नहीं हैं, हमें यथाशीघ्र एक बहुत मजबूत सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी।” आने वाले सप्ताहों में तकनीकी वार्ता तेज होने की संभावना है, जबकि आईएईए निरीक्षकों की पहुंच और ईरान का सहयोग स्थायी शांति समझौते की विश्वसनीयता की प्रमुख कसौटी बनेंगे।