संसद भवन के भीतर इस सप्ताह एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जो किसी सियासी बयानबाजी से कहीं अधिक वज़नदार थी। वेन होल्ड्सवर्थ, जिनके किशोर बेटे मैक ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर यौन शोषण के बाद आत्महत्या कर ली थी, कैनबरा में कानून को सख्त करने की गुहार लगा रहे थे। लेकिन जब ऑस्ट्रेलियाई विपक्ष और ग्रीन्स ने सरकार के संशोधन विधेयक को आठ सप्ताह की जांच के लिए टाल दिया, तो संचार मंत्री अनिका वेल्स ने सदन में होल्ड्सवर्थ की प्रतिक्रिया सुनाई: विपक्षी नेता में “ज़रा भी संवेदना नहीं है।” यह दृश्य महज़ एक राजनीतिक टकराव नहीं था; यह उस वैश्विक बेचैनी का चेहरा था जो बच्चों की डिजिटल दुनिया को लेकर हर महाद्वीप पर उभर रही है।

ऑस्ट्रेलिया में पिछले वर्ष लागू हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध को अब सख्त करने की कोशिश हो रही है। सरकार चाहती है कि ई-सेफ्टी कमिश्नर को दस्तावेज़ मांगने का अधिकार मिले और तकनीकी कंपनियों पर जुर्माना दोगुना कर 9.9 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक किया जा सके। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह कानून “आधा-अधूरा” है और जल्दबाज़ी में बनाया गया, जबकि ई-सेफ्टी कमिश्नर जूली इनमैन ग्रांट की मार्च की रिपोर्ट बताती है कि प्रतिबंध के बावजूद दस में से सात बच्चे अब भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और टिकटॉक पर सक्रिय हैं। सरकार को डर है कि जांच की मोहलत के दौरान कंपनियां सबूत मिटा देंगी—एक ऐसी आशंका जिसे विपक्ष “डिजिटल दस्तावेज़ों की श्रेडर” वाली बात कहकर खारिज करता है।

यह बहस सिर्फ़ ऑस्ट्रेलिया तक सीमित नहीं है। इटली के अखबार डोमानी में प्रकाशित विशेषज्ञों के विचार इस ओर इशारा करते हैं कि युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य संकट सोशल मीडिया के बजाय उनकी बिगड़ती भौतिक परिस्थितियों से उपजा है, इसलिए प्रतिबंध लगाना बेकार है। वहीं, साइबर सुरक्षा फर्म कास्परस्की और सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक संयुक्त अध्ययन ने नौ एशियाई और अफ्रीकी देशों—जिनमें भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम, हांगकांग और मिस्र शामिल हैं—के अभिभावकों की गहरी चिंता को उजागर किया है। ‘शेरेंटिंग’ यानी बच्चों की तस्वीरें और जानकारी ऑनलाइन साझा करने की आदत पर हुए इस अध्ययन में 74 प्रतिशत माता-पिता ने माना कि सोशल मीडिया कंपनियां उनके बच्चों के डेटा का इस्तेमाल सॉफ्टवेयर विकसित करने में कर रही हैं, और 73 प्रतिशत का मानना है कि प्लेटफ़ॉर्म बच्चों की डिजिटल प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। अध्ययन का एक निष्कर्ष यह है कि ये ‘शैडो प्रोफाइल’ उन बच्चों की भी बन रही हैं जिन्होंने कभी स्मार्टफोन नहीं छुआ—रिश्तेदारों द्वारा अपलोड की गई तस्वीरों और टैग के ज़रिए।

इसी चिंता के बीच, मलेशिया में हाल ही में आयोजित एक डिजिटल सुरक्षा कार्यशाला में अभिभावकों ने एक अलग राह की वकालत की। मॉम्स विलेज एशिया की संस्थापक वत्सला नायर मनोहरन ने कहा कि केवल पहुंच प्रतिबंधित करने से बच्चों में लचीलापन नहीं आता; ज़रूरत है डिजिटल साक्षरता, आलोचनात्मक सोच और सहायता प्रणालियों की। यही राय अन्य अभिभावकों ने भी रखी, जो मानते हैं कि तकनीक से पूरी तरह दूर रखना सुरक्षा नहीं, बल्कि उन्हें ज़िम्मेदारी से उपयोग करना सिखाना ही असली बचाव है। कार्यशाला में टिकटॉक के ‘फैमिली पेयरिंग’ फीचर जैसे उपकरणों पर चर्चा हुई, जो माता-पिता और किशोरों के बीच खुले संवाद को बढ़ावा देते हैं। अध्ययन में भी यह सांस्कृतिक विभाजन साफ दिखा: ठीक आधे अभिभावकों को ऑनलाइन अपडेट साझा करने से सकारात्मक जुड़ाव महसूस होता है, जबकि बाकी आधे नहीं; और 82 प्रतिशत नियमित रूप से व्यापक सोशल नेटवर्क पर पोस्ट करने से बचते हैं।

यह पूरी कहानी एक ऐसे विरोधाभास पर जाकर ठहरती है जो हर माता-पिता के भीतर कहीं न कहीं बसता है। एक ओर ऑस्ट्रेलियाई संसद में एक पिता का दर्द है, जो अपने बेटे को खोने के बाद कानून की एक-एक धारा को हथियार बनाना चाहता है। दूसरी ओर एशियाई घरों में वह खामोश डर है कि उनके बच्चे की एक अदृश्य डिजिटल छाया पहले ही कहीं तैयार हो चुकी है—एक ऐसी प्रोफाइल जो न तो बच्चे ने बनाई, न ही माता-पिता ने पूरी तरह समझी, लेकिन जो एल्गोरिदम की निगाह में पहले से मौजूद है।