सिंगापुर के उच्च न्यायालय ने ब्लूमबर्ग न्यूज़ और उसके एक संवाददाता को दो कैबिनेट मंत्रियों को मानहानि के लिए 4,60,000 सिंगापुर डॉलर (लगभग 3,56,000 अमेरिकी डॉलर) का हर्जाना देने का आदेश दिया है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि विवादित लेख को वेबसाइट से हटा दिया जाए, जिसके बाद उसे हटा लिया गया। मंत्रियों ने घोषणा की है कि वे हर्जाने की पूरी राशि दान कर देंगे।

सिंगापुर सरकार के समन्वय मंत्री के. षणमुगम और मानव संसाधन मंत्री टैन सी लेंग ने दिसंबर 2024 में प्रकाशित एक लेख को लेकर मुकदमा दायर किया था, जिसका शीर्षक था 'सिंगापुर में हवेलियों के सौदे तेजी से गोपनीयता की चादर में लिपट रहे हैं'। मंत्रियों का पक्ष था कि लेख ने उनकी वैध संपत्ति लेन-देन को गैर-पारदर्शी तरीकों और धनशोधन की आशंकाओं से जोड़कर उनकी ईमानदारी और पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई। दूसरी ओर, ब्लूमबर्ग के संपादकीय नेतृत्व ने तर्क दिया कि रिपोर्टिंग सटीक थी, जनहित में थी, और मंत्रियों ने लेख का अत्यधिक तनावपूर्ण अर्थ निकाला।

न्यायाधीश ऑड्रे लिम ने अपने फैसले में कहा कि सामान्य पाठक लेख का स्वाभाविक अर्थ यही निकालेगा कि मंत्रियों ने मौजूदा नियमों का लाभ उठाकर अपने लेन-देन को गैर-पारदर्शी ढंग से अंजाम दिया, ताकि धनशोधन की संभावना तक की जांच से बचा जा सके। अदालत ने इसे मंत्रियों की व्यक्तिगत ईमानदारी और पेशेवर प्रतिष्ठा पर गंभीर आघात माना। इस मामले ने सिंगापुर में प्रेस स्वतंत्रता और सार्वजनिक हस्तियों की प्रतिष्ठा संरक्षण के बीच तनाव को फिर उजागर किया है। आलोचकों का कहना है कि सिंगापुर में मानहानि के कड़े कानूनों का इस्तेमाल अक्सर आलोचनात्मक आवाजों को दबाने के लिए किया जाता है, जबकि सरकारी पक्ष इसे साख बचाने का आवश्यक उपाय बताता है।

इसी लेख को लेकर सिंगापुर प्रशासन ने ऑनलाइन झूठ और हेरफेर से सुरक्षा अधिनियम (पोफमा) के तहत सुधार नोटिस भी जारी किया था, जिसे ब्लूमबर्ग ने अनुपालन तो किया पर अपनी रिपोर्टिंग पर कायम रहा। यह दोहरी कार्रवाई दक्षिण-पूर्व एशिया में विदेशी मीडिया के लिए कानूनी जोखिमों को रेखांकित करती है। फिलहाल ब्लूमबर्ग ने निराशा व्यक्त करते हुए अदालत के फैसले का सम्मान करने की बात कही है, और मंत्रियों द्वारा हर्जाना दान करने की घोषणा के साथ यह प्रकरण कानूनी रूप से समाप्त हो गया है।