ब्रिटेन सरकार ने गुरुवार को ब्रिटिश स्टील का पूर्ण राष्ट्रीयकरण कर लिया, जो अब तक चीनी समूह जिंगये के स्वामित्व में थी। स्टील उद्योग (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 2026 को शाही मंजूरी मिलने के तुरंत बाद प्रभावी हुए इस निर्णय से स्कनथॉर्प स्थित देश की अंतिम वर्जिन स्टील भट्टियां और लगभग 2,700 प्रत्यक्ष रोजगार सुरक्षित हो गए हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था ने मई में सेवा क्षेत्र के 0.3% विस्तार की बदौलत 0.1% की मामूली वृद्धि दर्ज की, लेकिन ओईसीडी ने चालू वर्ष के लिए विकास दर 0.9% रहने का अनुमान लगाया है। सोमवार को एंडी बर्नहैम के प्रधानमंत्री पद संभालने के साथ ही इस राष्ट्रीयकरण का क्रियान्वयन नई सरकार के हाथों में होगा।

राष्ट्रीयकरण की पृष्ठभूमि में जिंगये द्वारा पिछले वर्ष ब्लास्ट फर्नेस बंद करने की योजना थी, जिसके बाद अप्रैल 2025 में संसद का विशेष सत्र बुलाकर सरकार ने कंपनी का परिचालन नियंत्रण ले लिया था, हालांकि तब स्वामित्व नहीं लिया गया था। अब पूर्ण अधिग्रहण के साथ एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता तय करेगा कि जिंगये को कोई मुआवजा देय है या नहीं; कंपनी कथित तौर पर एक अरब पाउंड तक की मांग कर रही है। व्यवसाय सचिव पीटर काइल ने कहा कि घरेलू उत्पादन महंगा जरूर है, लेकिन आयात पर निर्भरता कहीं अधिक महंगी साबित हो सकती है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वैश्विक अतिक्षमता, अनुचित प्रतिस्पर्धा और ऊंची परिचालन लागत के कारण ब्रिटेन में इस्पात कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो गया था।

इस कदम पर ब्रिटेन के भीतर मिली-जुली प्रतिक्रिया रही। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और औद्योगिक क्षमता के लिए आवश्यक बताया, जबकि विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के छाया व्यवसाय सचिव एंड्रयू ग्रिफिथ ने इसे करदाताओं के पैसे का ‘खुला चेक’ करार देते हुए लेबर सरकार की ऊर्जा लागत नीतियों की आलोचना की। श्रमिक संगठनों ने राष्ट्रीयकरण का स्वागत किया और इसे हजारों नौकरियों के लिए स्थायित्व लाने वाला कदम बताया। इसके साथ ही, ब्रिटेन सरकार ने इस्पात क्षेत्र के लिए एक व्यापक रणनीति अपनाई है, जिसके तहत 2030 तक घरेलू खपत का 50% स्वदेशी उत्पादन से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, आयात कोटा में 51% की कटौती की गई है, और भारतीय कंपनी टाटा स्टील की पोर्ट टैलबोट इकाई के हरित रूपांतरण के लिए 500 मिलियन पाउंड की सहायता दी गई है। यह सहायता दक्षिण एशिया के लिए भी संकेत है कि ब्रिटेन रणनीतिक उद्योगों में चुनिंदा विदेशी निवेश को प्रोत्साहित कर रहा है, बशर्ते वह दीर्घकालिक प्रतिबद्धता दिखाए।

अब एक नई नेतृत्व टीम कंपनी को स्थिर कर उसे व्यावसायिक रूप से टिकाऊ और निम्न-कार्बन उद्यम में बदलने पर ध्यान केंद्रित करेगी। अगला महत्वपूर्ण पड़ाव स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता की मुआवजा रिपोर्ट होगी, जिसके बाद नई प्रबंधन टीम की परिचालन योजना सामने आएगी। राजनीतिक स्तर पर, सोमवार को नए प्रधानमंत्री के कार्यभार संभालने के बाद यह देखना होगा कि क्या इस नीति में कोई बदलाव आता है या इसे जारी रखा जाता है।