अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने सोमवार को ट्रंप प्रशासन के न्याय विभाग द्वारा मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज़, मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे और अन्य राज्य व स्थानीय अधिकारियों को भेजे गए छह ग्रैंड जूरी समन को रद्द कर दिया। न्यायाधीश पैट्रिक शिल्ट्ज़ ने अपने आदेश में कहा कि ये समन अधिकारियों को संघीय आव्रजन कानूनों के प्रवर्तन में सहयोग के लिए मजबूर करने और सहयोग न करने पर 'प्रताड़ित व प्रतिशोधित' करने के उद्देश्य से जारी किए गए थे। उन्होंने लिखा कि इस बात के 'भारी सबूत' हैं कि समन ग़ैरकानूनी मकसद से जारी हुए, जबकि न्याय विभाग इनके लिए कोई 'विश्वसनीय जांचपरक औचित्य' पेश करने में 'लगातार विफल' रहा है।

मिनेसोटा के अधिकारियों ने इस फ़ैसले का स्वागत किया। गवर्नर वाल्ज़ ने इसे 'कानून के शासन और हमारे लोकतंत्र की जीत' बताया और आरोप लगाया कि न्याय विभाग राष्ट्रपति के राजनीतिक विरोधियों के ख़िलाफ़ आपराधिक जांच का सहारा ले रहा है। राज्य के अटॉर्नी जनरल कीथ एलिसन ने कहा कि 'हर अमेरिकी को इस बात से चिंतित होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप आपराधिक न्याय प्रणाली को अपने असहमत लोगों के ख़िलाफ़ हथियार बना रहे हैं।' वहीं, न्याय विभाग के एक प्रवक्ता ने बयान में कहा कि विभाग 'संघीय कानून प्रवर्तन कार्रवाइयों में अवैध बाधा को अत्यंत गंभीरता से लेता है और इन मामलों की जांच कानून के पूर्ण अनुपालन में जारी रखेगा।'

न्यायाधीश शिल्ट्ज़ के आदेश के अनुसार, समन में मांगी गई जानकारी और किसी संभावित आपराधिक उल्लंघन के बीच संबंध 'अत्यंत कमज़ोर से लेकर न के बराबर' थे। यह मामला 'ऑपरेशन मेट्रो सर्ज' नामक संघीय आव्रजन कार्रवाई से जुड़ा है, जिसके दौरान मिनियापोलिस-सेंट पॉल क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन हुए और दो अमेरिकी नागरिकों की मौत हो गई। मिनेसोटा के अधिकारियों ने इस कार्रवाई को रोकने के लिए मुकदमा दायर किया था, जिसके बाद ये समन जारी हुए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संघीय सरकार राज्य सरकारों को अपने संसाधनों से संघीय आव्रजन कानून लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, और इस तरह का दबाव 'ग्रैंड जूरी प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से ग़ैरकानूनी और अनैतिक उपयोग' है।

यह न्यायिक फ़ैसला अमेरिका में संघीय-राज्य संबंधों और आव्रजन नीति को लेकर व्यापक टकराव का हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन ने न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स, कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम और सीनेटर एडम शिफ़ जैसे अन्य डेमोक्रेटिक नेताओं के ख़िलाफ़ भी जांच शुरू की है। भारतीय संदर्भ में देखें तो संघीय ढाँचे वाले देशों में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कानून प्रवर्तन को लेकर अधिकार क्षेत्र की खींचतान एक परिचित विषय है, हालाँकि यहाँ का संवैधानिक बंटवारा भिन्न है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला इस सिद्धांत को रेखांकित करता है कि राजनीतिक असहमति को आपराधिक जांच के दायरे में लाना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के लिए चुनौती पैदा करता है।

न्याय विभाग इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल समन रद्द होने से मिनेसोटा के अधिकारियों को तत्काल राहत मिली है। यह मामला उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस द्वारा वाल्ज़ और एलिसन के ख़िलाफ़ कथित धोखाधड़ी योजनाओं को लेकर किए गए एक अलग आपराधिक रेफ़रल से भिन्न है, जिस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। आव्रजन प्रवर्तन को लेकर संघीय और राज्य सरकारों के बीच तनाव जारी रहने की संभावना है, और आगामी सप्ताहों में इसी तरह के अन्य मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप देखने को मिल सकता है।