पाकिस्तान ने अमेरिका-ईरान से समझौता ज्ञापन पर कायम रहने की अपील की, ट्रंप ने बताया ‘खत्म’
इस्लामाबाद ने मध्यस्थता वाले 14-सूत्रीय अंतरिम समझौते को बचाने का आग्रह किया, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे समाप्त घोषित कर दिया और संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल तनाव कम करने के उपायों की बात कही।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में अमेरिका और ईरान से इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन के तहत अपनी-अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करने का आग्रह किया। मंत्रालय के अनुसार, यह समझौता ज्ञापन ‘क्षेत्र और उससे परे आपसी समझ, सम्मान और साझा समृद्धि के लिए एक स्थायी आधार’ बना हुआ है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के कुछ घंटों बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले महीने हुआ यह अंतरिम समझौता ‘खत्म’ हो चुका है। पाकिस्तान ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने को भी कहा।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अंकारा में पत्रकारों से बातचीत में ईरान को क्षेत्रीय समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अमेरिका ने तेहरान से निपटने में ‘बहुत समय बर्बाद’ किया। उन्होंने दोहराया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं देगा। हालांकि, ट्रंप ने नए सैन्य टकराव की संभावना से इनकार किया और वर्तमान ईरानी नेतृत्व को ‘अधिक तर्कसंगत’ बताया। यह बयान ऐसे समय आया जब दोनों पक्षों के बीच ताजा सैन्य कार्रवाइयों की खबरें आई थीं।
ईरानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका और इजरायल ने पिछले वर्ष 9 मार्च को ईरान के खिलाफ आक्रमण शुरू किया, जिसके जवाब में ईरान ने ‘ऑपरेशन वादा सादिक 4’ के तहत क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और निर्दिष्ट लक्ष्यों पर हमले किए। ईरानी पक्ष का आरोप है कि अमेरिका ने समझौते के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया, विशेषकर लेबनान से जुड़ी शर्तों और दक्षिणी ईरानी शहरों पर हमलों के मामले में। इन रिपोर्टों में कहा गया कि युद्धविराम की गंभीरता से पालन न होने के कारण समझौते का भविष्य अनिश्चित है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी स्थिति पर प्रतिक्रिया दी। उनके प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि महासचिव सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने, किसी भी अतिरिक्त तनावपूर्ण कदम से बचने और तनाव कम करने के लिए तत्काल उपाय करने का आह्वान करते हैं। यह बयान क्षेत्रीय शक्तियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बहुपक्षीय राजनयिक दबाव को दर्शाता है।
इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन, जो पिछले महीने 100 दिनों के अप्रत्यक्ष वार्ता के बाद संपन्न हुआ था, का उद्देश्य युद्ध को रोकना और होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलना था। पाकिस्तान ने इस समझौते में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। वर्तमान में, आपसी आरोपों और युद्धविराम उल्लंघनों के कारण यह ढांचा कमजोर पड़ गया है। पाकिस्तान ने मध्यस्थता जारी रखने की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन अभी तक किसी ठोस अगले कदम की घोषणा नहीं हुई है।
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