केन्या के राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण प्राधिकरण (नाकाडा) के ताजा सर्वेक्षण के अनुसार देश में 15 से 65 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 47 लाख लोग किसी न किसी नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। सबसे अधिक प्रभावित तटीय क्षेत्र में यह दर 29.3 प्रतिशत है, जबकि मोम्बासा काउंटी में 34.4 प्रतिशत लोग नशे की गिरफ्त में हैं। सरकार ने हाल ही में हिंद महासागर में 1,024 किलोग्राम क्रिस्टल मेथामफेटामाइन जब्त किया, जिसकी कीमत 8.2 अरब केन्याई शिलिंग आंकी गई है, और खुफिया तंत्र व अंतर-एजेंसी सहयोग को मजबूत करने की घोषणा की है।

पश्चिम अफ्रीका में नाइजीरिया की स्थिति चिंताजनक है, जहां संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) ने चेतावनी दी है कि सिंथेटिक पदार्थों और संगठित आपराधिक नेटवर्कों से संचालित मादक पदार्थों का व्यापार देश की असुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है। यूएनओडीसी के अनुसार नशीली दवाओं की अवैध अर्थव्यवस्था और हिंसा के बीच गहरा संबंध स्थापित हो चुका है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों खतरे में हैं। घाना में गृह मंत्री ने संसद में कैनबिस, ट्रामाडोल और टैपेंटाडोल के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए कानून प्रवर्तन के साथ-साथ रोकथाम, पुनर्वास और जनशिक्षा पर बल दिया।

एशिया की ओर रुख करें तो इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 2025 में 15-64 वर्ष आयु वर्ग में नशीले पदार्थों के सेवन की दर 2.11 प्रतिशत थी, जो 2026 में अनुमानित 46 लाख उपयोगकर्ताओं तक पहुंच सकती है। सबसे अधिक प्रभावित 20-29 वर्ष के युवा हैं, और 19 वर्ष से कम आयु के किशोरों में मामले बढ़ने का खतरनाक संकेत मिला है। देश में 35 प्रांतों में 1,494 स्वास्थ्य सुविधाएं चिकित्सीय पुनर्वास प्रदान करती हैं, लेकिन सेवाओं की मांग और उपलब्धता के बीच भारी अंतर है—2025 में केवल दसियों हज़ार लोगों को पुनर्वास मिला जबकि ज़रूरत लाखों में है।

वैश्विक स्तर पर 2023 में 31.6 करोड़ लोगों ने नशीली दवाओं का सेवन किया, और बाजार तेजी से सिंथेटिक पदार्थों की ओर खिसक रहा है, जबकि कोकीन का उत्पादन रिकॉर्ड 3,700 टन तक पहुंच गया। विशेषज्ञों का कहना है कि पारंपरिक नशों के साथ-साथ नए मनोसक्रिय पदार्थों (एनपीएस) का प्रसार चुनौती को और जटिल बना रहा है। केन्या में अपशिष्ट जल विश्लेषण जैसी तकनीकों को अपनाया जा रहा है, वहीं इंडोनेशिया स्क्रीनिंग और सामुदायिक स्तर पर रोकथाम कार्यक्रमों के विस्तार पर जोर दे रहा है। अगला ठोस कदम इन देशों में पुनर्वास सेवाओं की क्षमता और वित्तीय पहुंच को बढ़ाना होगा, ताकि लाखों प्रभावित लोगों तक समय पर सहायता पहुंचाई जा सके।