वैश्विक राजकोषीय दबाव: राजस्व चूक और बढ़ते कर्ज ने कई अर्थव्यवस्थाओं को चौतरफा घेरा
रूस, केन्या, घाना, फ्रांस और कोलंबिया सहित कई देशों में राजस्व लक्ष्यों से चूक, व्यय में कटौती और ऋणग्रस्तता की साझा कहानी उभर रही है।
जून 2026 में रूस का संघीय बजट 196 अरब रूबल के अधिशेष में रहा, लेकिन यह आंकड़ा एक व्यापक वैश्विक राजकोषीय तनाव को छिपा नहीं पाता। पहली छमाही में कुल घाटा 5.73 लाख करोड़ रूबल (जीडीपी का 2.5%) रहा, जो तेल राजस्व में 22.7% की गिरावट से प्रेरित था। इसके विपरीत, नाइजीरिया की संघीय कर प्राप्तियां 2026 की पहली छमाही में 21.6 लाख करोड़ नायरा तक पहुंच गईं, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से लगभग 51% अधिक है, जिसे कर सुधारों और डिजिटलीकरण से जोड़ा जा रहा है।
यह दोहरा चित्र राजस्व संग्रहण की चुनौतियों को रेखांकित करता है। केन्या में, जून 2026 को समाप्त वित्त वर्ष में कुल राजस्व 3.168 खरब शिलिंग रहा, जो लक्ष्य से 90.1 अरब शिलिंग कम था, जिसमें साधारण राजस्व में 53.5 अरब की कमी शामिल है। इस चूक ने घरेलू उधारी को बढ़ाकर घाटे को जीडीपी के 7.1% तक पहुंचा दिया। घाना में, सांसद गिडियन बोआको ने आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 2026 की पहली तिमाही में वैट लक्ष्य से 6% नीचे रहा, एनएचआईएस लेवी 29.9% पीछे, और कच्चे तेल की प्राप्तियां 37% लक्ष्य से कम रहीं, जिससे सरकार को पूंजीगत व्यय में 29% की कटौती करनी पड़ी।
यूरोपीय संघ के दूसरे सबसे बड़े घाटे (5.1% जीडीपी) वाले फ्रांस में प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने स्थिति को 'चिंताजनक और गंभीर' बताया। आईएमएफ और ओईसीडी ने चेतावनी दी है कि ऋण स्थिरता के लिए 'महत्वपूर्ण और सतत राजकोषीय सुदृढ़ीकरण' आवश्यक है। लेकोर्नू ने कर स्थिरता का वादा करते हुए दवा प्रतिपूर्ति में कटौती और मंत्रालयों के बीच बोनस-मालस प्रणाली जैसे व्यय नियंत्रण उपायों का संकेत दिया, लेकिन 2026-27 के घाटा लक्ष्यों को लेकर आशावादी नहीं हैं।
लैटिन अमेरिका में, कोलंबिया की निवर्तमान सरकार ने 2027 के लिए 21.9 खरब पेसो (जीडीपी का 1%) जुटाने हेतु एक कर सुधार प्रस्ताव कांग्रेस में पेश किया, जिसमें जीवाश्म ईंधन पर वैट को 5% से बढ़ाकर 19% करने और निर्यात पर 1% विशेष कर लगाने का प्रस्ताव है। हालांकि, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति एबेलार्डो दे ला एस्प्रिएला ने कर वृद्धि न करने का वादा किया है और राज्य के आकार में कमी पर जोर दिया है। स्वायत्त राजकोषीय नियम समिति (सीएआरएफ) का अनुमान है कि 2026 में शुद्ध ऋण जीडीपी का 61% होगा, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है।
आगे की राह कठिन है। केन्या ने वैट दर को अस्थायी रूप से घटाकर 8% किया है, जिससे 32 अरब शिलिंग का राजस्व छिद्र होगा। फ्रांस में अप्रैल-मई 2027 के राष्ट्रपति चुनाव तक बजट निर्णयों को टालने पर बहस तेज है। घाना में मुफ्त एसएचएस कार्यक्रम को स्थानीय राजस्व से वित्तपोषित करने की मांग उठ रही है। कोलंबिया का नया प्रशासन विरासत में मिली कर सुधार विधेयक और मंत्रालयों के विलय के वादे के बीच संतुलन साधेगा। सभी की निगाहें अगले बजट सत्रों और केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति प्रतिक्रियाओं पर टिकी हैं।
| रूसी और सीआईएस प्रेस | +0.70 | aligned |
|---|---|---|
| महाद्वीपीय यूरोपीय प्रेस | −0.80 | critical |
| लैटिन अमेरिकी प्रेस | −0.70 | critical |
| उप-सहारा अफ़्रीकी प्रेस | −0.20 | neutral |
La Russia riproietta la propria solidità fiscale come prova di resilienza contro le crisi globali, utilizzando i dati del surplus come vanto.
Uso selettivo di dichiarazioni presidenziali e cifre positive per creare una narrazione di successo, omettendo possibili squilibri strutturali.
Non menziona il contesto di deficit globali né le difficoltà di Francia, Colombia o Kenya, presenti nei resoconti degli altri blocchi.
La Francia universalizza il problema del deficit come una minaccia esistenziale per la sovranità nazionale, citando i richiami del FMI e dell'OCSE.
Impiego di un linguaggio allarmistico ('grave', 'preoccupante') e di proiezioni future per legittimare una richiesta di austerità, trascurando gli aspetti positivi della spesa pubblica.
Non riconosce il surplus russo come contrappunto, né discute le cause strutturali del debito francese come le politiche di spesa passate, mentre altri blocchi evidenziano il surplus russo.
La Colombia giudica il governo uscente come inadempiente, accusandolo di lasciare un'eredità fiscale insostenibile al nuovo esecutivo.
Enfasi sulla tempistica della riforma e sulle reazioni negative dei partiti per dipingere l'attuale amministrazione come inadeguata, omettendo le ragioni dell'aumento della spesa.
Non menziona il surplus russo come possibile punto di confronto, né le performance positive della Nigeria in Africa, preferendo concentrarsi esclusivamente sulle difficoltà domestiche.
L'Africa subsahariana si presenta come un continente diviso tra successi fiscali nigeriani e crisi di gettito in Kenya e Ghana, con voci critiche che accusano i governi di cattiva gestione.
Giustapposizione di dati contrastanti per suggerire che il problema è la governance locale, non la congiuntura globale, tralasciando il contesto di prezzi del petrolio e aiuti internazionali.
Non collega la performance nigeriana all'aumento dei prezzi del petrolio né discute le politiche di spesa dei governi deficitari in modo strutturale, mentre altri blocchi offrono un quadro globale dei deficit.
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